सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजी संस्थामा काम गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने

बिहिबार, ०६ माघ २०७३, १८ : ३० नागरिक

काठमाडौं– सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्न अबदेखि अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।

उनीहरुले कार्यालय समय बाहिरको समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी निजी प्राक्टिस गर्न आगामी फाल्गुन मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिई सक्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेका वा नगरेका सबैले सोही अबधिभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । स्वीकृति नलिई सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाएको पाइएमा त्यस्ता संस्थाहरुको अनुमति नविकरण नहुने र कानून बमोजिम अन्य कारवाहि समेत हुने मन्त्रालयले बनाएको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त सम्बन्धी निर्देशन, २०७३ बिहीबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएकाले कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।  

नियमित कार्यालय समय भन्दा अतिरिक्त सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्यकर्र्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुबिधा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने उद्धेश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले बताए।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५२ मा कर्मचारीले सरकारबाट निधारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सो व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष एवं संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुले विहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । जसमा नियमित सेवा विहान ८ बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट दिउसो ३ बजेदेखि कम्तिमा ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवा वा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अतिरिक्त सेवा गरे बापत चिकित्सक तथा  स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सेवासुविधाको पनि मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।

जालसाझी गरी वा नक्कली विवरण पेश गरी अतिरिक्त सुविधा लिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तान भएको सुबिधाको दोब्बर रकम जरिवाना गरी कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

कर्मचारीले सरकारको नीति विपरीत नहुने र आफूलाई तोकिएको काममा बाधा नपर्ने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भने पाउने भएका छन्। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad