काठमाडौं– बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल(एसआईए)का लागि आवश्यक पहूँच मार्ग तथा परिधीय मार्गको ट्रयाक खोल्नेलगायत प्रारम्भिक कामको जिम्ममा नेपाली सेनालाई दिन सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।

विमानस्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग, विमानस्थलको वरिपरी निर्माण गरिने परिधीय मार्ग र विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वनको जमीन खाली गर्दा कटान गर्नुपर्ने काठको सुरुक्षा गर्ने जिम्ममा सेनालाई दिने तयारी भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए।

सरकारैपिच्छे विमानस्थलको निर्णाण मोडालिटी बारे फरक फरक अवधारणा आईरहँदा विमानस्थल निर्माणको मोडालिटिमै एकरुपता हुन सकेको छैन। बहालवाला पर्यटनमन्त्री शाहीले भने उक्त विमानस्थल बुट(निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण) मोडलमा बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

‘ट्रयाक खोल्ने तथा कटान भएका काठको सुरुक्षा जिम्ममा सेनालाई दिने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने र निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डरमा जाने काम क्रमशः अघि बढाउने तयारी छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला उक्त विमानस्थल कुन मोडमा निर्माण गर्ने हो भन्ने कुराको राजनीतिक निर्क्यौल गर्नु आवश्यक छ।’

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायातको चाप धान्न नसक्ने भएपछि वैकल्पिक र उच्चस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी निजगढ विमानस्थल बनाउने चर्चा चलेको २० वर्षपछि पनि विमानस्थल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

‘विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई नहोस् भन्नैका लागि प्रारम्भिक काम र सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरिएको हो,’ व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा बोल्दै उनले भने।

यसअघि कोरियन कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी ल्याण्डमार्क बर्ल्डवाइड(एलएमबब्लु)ले सन् २०१० मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी दिएर नेपालले ग्रहण गर्ने र उक्त कम्पनीलाई अनुबन्धमुक्त गरी नयाँ कम्पनीमार्फत विमानस्थलको डिपिआर तयार गर्ने कार्य अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले बताए।

‘दुई दिनअघि मात्रै पत्र पठाएर एलएमडब्लुले अनुबन्ध मुक्त हुने सहमति जनाएको छ,’ निमित्त सचिव आचार्यले भने, ‘उक्त कम्पनीले तयार पारेको प्रतिबेदनले पनि नयाँ डिपिआर तयार पार्ने कार्यमा झण्डै ५० प्रतिशत सहयोग पुग्छ।’
एलएमडब्लुले करिब ५ खर्ब रुपैयाँको लगातमा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी दुईओटा धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीले नपाउने भएपछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको उचित रकम दिएर उसलाई अनुबन्ध मुक्त गर्नुपर्ने भएको हो।

आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटन मन्त्री भएका बेला २०७३ वैशाखमा मन्त्रालयले भने दुईओटा धावनमार्ग र टर्मिनल बनाउन सक्ने जग्गा व्यवस्थापन गरी तत्कालका लागि एउटा धावन मार्ग र टर्मिनलसहित करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको लागतमा नेपाल आफैले उक्त विमान स्थल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए।

सरकारैपिच्छे विमानस्थलको निर्णाण मोडालिटी बारे फरक फरक अवधारणा आईरहँदा विमानस्थल निर्माणको मोडालिटिमै एकरुपता हुन सकेको छैन। बहालवाला पर्यटनमन्त्री शाहीले भने उक्त विमानस्थल बुट(निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण) मोडलमा बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

‘निजगढमा बन्ने विमान स्थलमा हाल संसारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका कुनै पनि क्षमताका जहाजहरु एडान र अवतरण गर्न सक्छन्, संसारका कुनै पनि ठूला, व्यवस्थित र अत्याधुनिक विमानस्थल सरकार आफैले सञ्चालन गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार आफैले सञ्चालन गरेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकै हविगत हेर्ने हो भने पनि यो विमानस्थल बनाउन छुट्टै कम्पनी आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।’

मन्त्रालयलाई एलएमडब्लुले बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न ११ हजार ८७ विगाहा जमिन अघिग्रहण गर्नु आवश्यक छ। यस मध्ये १ सय १२ विगाहा निजी जमीन र बाँकी वनको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ। बारा गढिमाई नगरपालिका–१६ मा रहेको टाँगिया बस्तिका करिब १४ सय घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने छ। विमानस्थलका लागि करिब ८० वर्गकिलोमिटरभित्रको करिब ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यस मध्ये दुई हजार हेक्टरमा दुई धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको विमानस्थल र १ हजार हेक्टरमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल सिटी निर्माण गर्न सकिने एलएमडब्लुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने टाँगिया वस्तीका बासिन्दाले भने आफूहरुलाई विमानस्थल सिटीभित्रै पुनस्थापित गर्नुपर्ने अडान राख्दै गग्गा अघिग्रहणमा अवरोध गर्दै आएका छन्।  
 

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०९:११ बिहीबार