विश्व अर्थव्यवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात वैदेशिक सहायताको प्रचलन अर्थव्यवस्थाको आर्थिक विकास तथा पुनःनिर्माणमा प्रयोग गर्न आवश्यक पुँजी संकलनका लागि भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम वैदेशिक सहायताको प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धको चपेटाले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकको पुनःनिर्माणका लागि मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२.५ बिलियन अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको देििखन्छ। तत्कालीन समयमा युद्धको मारबाट बढी क्षतिग्रस्त मुलुकको पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक पुँजी संकलन तथा परिचालनका लागि स्वयम् युद्धको मार बेहोरेका राष्ट्र असमर्थ रहेका कारण नै वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट यस्ता राष्ट्रमा हुन गएको आन्तरिक बचतको कमीलाई परिपूर्ति गर्दै आवश्यक पुँजी प्रवाहलाई वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। उक्त नीतिले धेरै हदसम्म युद्धले क्षति भएका संरचना पुनःनिर्माण गर्नका साथै यी मुलुकमा आन्तरिक पुँजी तथा बचत परिचालनमा समेत प्रभावकारी प्रभावकारी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। यसैको परिणामस्वरूप यस्ता मुलुकमा वैदेशिक सहायताले केबल १ दशकमा नै प्रभावकारी नतिजा निकाल्दै युद्धले ध्वस्त भएका मुलुकलाई पुनःनिर्माणसहितको विकासको मार्गमा गतिशील तूल्याउन सक्षम भएकेा देखिन्छ।

पछिल्लो समय एसिया तथा अफ्रिकाका कैयौँ अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यद्वारा वैदेशिक सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ। तर यस्तो सहायताको ठूलो रकम प्रशासनिक र उपभोग्य वस्तुको उपयोगमा नै खर्च भइरहेको छ।

वैदेशिक सहायताले दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात युद्धले शिथिल पारेका राष्ट्रहरुको पुनःनिर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै यी राष्ट्रलाई उक्त चरणबाट पार लगाएपछि वैदेशिक सहायतामा नयाँ दृष्टिकोणले प्रवेश पायो जसअन्तर्गत वैदेशिक सहायता पुनःनिर्माणको चरणपश्चात अल्पविकसित मुलुकहरुको स्तरोन्नति र आर्थिक विकासममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। वर्तमान विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरिँदै आएको वैदेशिक सहायता दोस्रो विश्वयुद्धमा पुनःनिर्माणको चरणपछि भने विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकमा प्रजातान्त्रिकीकरणसहितको खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बनका लागि केन्द्रित भयो।

तथापि उक्त सहायताले विकासोन्मुख मुलुकको प्रजातान्त्रिकीकरणपछिको आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नमा भने एक मत हुन सकिँदैन। किनकि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन/अनुसन्धानले स्पष्टसँग प्रजातान्त्रिकीकरण र खुलापनद्वारा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहेका विकासोन्मुख तथा अविकसित मुलुकले पनि इच्छित वृद्धिसहितको रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेका छन्।

कैयौँ विकासोन्मुख मुलुकमा प्रजातान्त्रिकीकरणका लागि प्रवाह भएको ठूलो वैदेशिक सहायता अपचलनका कारण नै यस्त्ाा मुलुकमा सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक अनियमितताका भ्रष्टाचारले प्राथमिकता प्राप्त गरी आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुनुको सट्टा अर्थव्यवस्थ्ाामा विभिन्न प्रकारका आन्तरिक तथा बाह्य समस्याको जन्म हुँदै गएको देखिन्छ। अतः वैदेशिक सहायताको प्रयोजन स्पष्ट हुँदैन भने प्रयोजनअनुसारकै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा पक्का गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको उदाहरण प्रजातान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दृष्टिकोणबाट प्रेरित भई ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता प्रवाह गरिएका मुलुकमा वैदेशिक सहायताले प्रजाताान्त्रिकीकरणपश्चात पनि आर्थिक रूपान्तरणसहितकेा विकासबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्थाले थप पुष्टि गर्छ।

विकसित मुलुकले विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकलाई विभिन्न लक्ष्य प्राप्तिका लागि वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्दै आएका छन्। वैदेशिक सहायता विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका खातिर प्रवाह हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय आन्तरिक बचत तथा लगानीको अन्तर परिपूर्ति गर्नका खातिर पनि विकासोन्मुख मुलुकमा वैदेशिक सहायता प्रवाह भएको देखिन्छ। यस्ता मुलुकमा वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा विद्यमान आन्तरिक बचत र लगानीको अन्तराल पुर्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनमा प्रभावकारी बचत र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

तर वास्तविकतामा यस्तो सहायताले धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा आन्तरिक बचत तथा लगानीको अन्तराल पूरी आन्तरिक पुँजी परिचालनमा सकारात्मक भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ। केही अनुसन्धानात्मक तथ्यले अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित प्रवाह गरिएको वेदेशिक सहायताका कारण नै यस्ता मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक अन्तर गर्दै आन्तरिक बचत घट्न गर्दै आन्तरिक पुँजी निर्माणको दर नै शिथिल हुन पुग्दा यसले अर्थव्यवस्थाका समग्र बृहत् आर्थिक वृद्धिका सूचकांकमा नै नकारात्मक असर पर्न गएको देखाएका छन्। नेपाल तथा केन्या जस्ता मुलुकमा लामो समयसम्मको निरन्तर प्रवाह हुँदै आएको वैदेशिक सहायता पनि मुलुकको आन्तरिक बचत परिचालन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा खासै उल्लेख्य भूमिका निर्माण गर्न नसक्नुले वैदेशिक सहायताले विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकमा इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न असफल देखिन्छ।

पछिल्लो समय एसिया तथा अफ्रिकाका कैयौँ अल्पविकसित मुलकुमा रहेको आन्तरिक पुँजी प्रवाहको कमीलाई परिपूर्ति गर्दै यी मुलुकमा पुँजी प्रवाहको वेग तीव्र पार्दै यिनीहरुको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यद्वारा प्रेेरित भई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकसित राष्ट्रले वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर उक्त सहायताको ठूलो रकम प्रशासनिक र उपभोग्य वस्तुको उपयोगमा नै खर्च भइरहेको वास्तविक तथ्यले यस्ता मुलुकको आन्तरिक वचत वृद्धि तथा पुँजी प्रवाह वृद्धि र परिचालनमा खासै योगदान पर्‍ुयाउन नसकेको स्पष्ट छ।

जसका कारण यी मुलुकमा वैदेशिक सहायता केबल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अपचलन, सामाजिक वैमनश्यता साथै पराधीनता वृद्धिका औजार बन्दै गएको कुरा व्यक्त गर्ने दृष्टिकोणलाई बल पुग्दै गएको देखिन्छ। विकासोन्मुख मुलुकमा वैदेशिक सहायताको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक बचतको कमी पूर्ति गर्दै आवश्यक पुँजी प्रवाह वृद्धि गरी यस्ता मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहायता पुर्‍याउन पुँजी परिचालन र लगानीको दर वृद्धि गर्ने नै हो।

तर पछिल्लो समय विकासोन्मुख मुलुकमा लामो समयदेखि प्रवाह हुँदै आएको वैदेशिक सहायता र यसको आर्थिक वृद्धिमा परेको असर मूल्यांकन गरेका विभिन्न व्यक्ति तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको प्रतिवेदन नियाल्दा वैदेशिक सहायताको योगदान धेरैजसो कम विकसित मुलुकको आन्तरिक बचत परिचालनमा नकारात्मक देखिन्छ। जसका कारण नै यस्ता मुलुकमा वैदेशिक सहायताले पुँजी प्रवाहको कमी पूर्ति गर्न नसक्दा खासै यिनीहरुको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको देखिँदैन।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यो लामो समयदेखि निरन्तर कायम देखिन्छ। तथापि यस्ता सहायता रकमले नेपाली अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिमा के कस्तो प्रभाव पार्‍यो र पारिरहेको छ भन्ने विश्लेषण अर्को पाटो हुन सक्छ। दुृई ठूला मुलुक चीन र भारतबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा यी दुई छिमेकीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो अझ स्पष्ट र प्रगाढ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो छैन।

नेपालको राजनीतिक अवस्थितिका कारण नै सन् १९६० पश्चात नै भारत, चीन, संयुक्त राज्य तथा तत्कालीन सोभियत संघ जस्ता राष्ट्रको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएका कारण नै नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण र वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान उल्लेख्य रहँदै आएको छ। सन् १९७० ताका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत ओगटेको वैदेशिक सहायता सन् १९८० ताका १० प्रतिशत वृद्धि हुन पुगेको देखिन्छ।

शीतयुद्ध समाप्तिपछि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक सहायताको मात्रा घट्दै गएको देखिन्छ। जसको प्रमुख कारण शीतयुद्धपश्चात वैदेशिक सहायतामा विश्वव्यापीरूपमा हुँदै गएको कटौती एक हुन सक्छ। नेपालमा विद्यमान लामो राजनीतिक अस्थिरता, सन् १९९० देखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले पनि उल्लेख्यरूपमा वैदेशिक सहायताको मात्रा कटौतीमा योगदान गरेको देखिन्छ। शान्ति सम्झौतापश्चात पनि मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अदक्षता, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले गर्दा एकातर्फ वैदेशिक सहायताको प्रभाव उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई समेत आन्तरिक बचत परिचालन र वृद्धिमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा लगानी र पुँजी निर्माणको दर वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।

फलतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। अतः बेलैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुँदै आएको वैदेशिक सहायतालाई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा सहयोगी सिद्ध गर्नुका साथै आन्तरिक बचतमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सके प्राप्त अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अन्यथा वैदेशिक सहायता नेपाली अर्थतन्त्रमा आन्तरिक बचत परिचालन र आर्थिक वृद्धिमा भूमिकाशून्य प्रायः रहने स्पष्ट छ।

संस्थापक प्राचार्य, आर्य स्कुल/कलेज, सीतापाइला

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०६:१५ बिहीबार