काठमाडौं- जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सरकारले जिम्मा दिएअनुसार किताब छाप्न नसके बाँकी काम साझा प्रकाशनलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साझा प्रकाशनले पुल्चोक ललितपुरमा बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा साझालाई 'एकपटक काम दिएर हेर्न' सरकारसँग आग्रह गरिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा साहित्यकार कृष्णहरि बरालले साझा प्रकाशन विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्षम रहेकाले सरकारले यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। 'साझा सक्षम छ। यो कहिल्यै बन्द हुँदैन,' बरालले भने, 'सरकारले साझालाई विद्यालय स्तरका पुस्तक छाप्ने काम दिनु पर्‍यो, ऋण होइन।' सरकारले एकपटक साझालाई विश्वास गरी जनकले छाप्न नसकेका किताब छाप्ने जिम्मा दिए साझा आफैं सक्षम हुँदै जाने उनले बताए। सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कक्षा ६–८ का एक करोड ९७ लाख थान पाठ्यपुस्तक मुद्रणको जिम्मा दिएको छ। यस्तै कक्षा १–५ का १ करोड ५७ लाख थान किताब छाप्ने जिम्मा विभिन्न निजी प्रकाशन गृहले पाएका छन्। जनकले आफूले जिम्मा पाएमध्ये हालसम्म ८० लाख थान किताबमात्र छापेको छ। अझै १ करोड १७ लाख थान किताब छाप्न बाँकी छ।

पत्रकार सम्मेलनमा साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले 'एकपटक एक काम साझा प्रकाशन' भन्ने अवधारणासहित २६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। साझासँग तीनवटा छपाइ मेसिन चालू अवस्था रहे पनि सरकारले दुई वर्षदेखि विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको काम खोसेकाले संस्थाको अवस्था खस्केको उनको भनाइ थियो। 'नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब ८७ दिन मात्र बाँकी छ,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'हामीसँग दैनिक ६ हजार थान पुस्तक उत्पादन गर्ने क्षमता छ। देशभरि हाम्रा २ हजार वितरक छन्।' उनले थपे, 'जनकले छाप्न नसकेको किताब साझालाई छाप्न दिनुपर्छ।' हाल साझासँग ३० टन कागज मौज्दात रहेकाले पनि पुस्तक छाप्न सहज हुने उनको दाबी छ। उनले २६ बुँदे कार्ययोजना दुई वर्षभित्र पूरा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थप ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको दाबी गरे।

साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले साझामाथि विश्वास गरी सरकारले काम दिनुपर्ने बताए। 'अध्यक्ष शर्मासहित हामी सदस्य पनि हरेकपटकका नेतृत्वकहाँ पुगेर साझा बचाउन अनुरोध गरेका छौं,' नेपालले भने, 'आफैं उत्पादन र वितरणको काम दिएमात्र साझा उँभो लाग्छ।' विद्यालयका किताब छाप्ने काममा निजी क्षेत्रको प्रवेशअघिसम्म साझाले नौ प्रतिशत कमिशनमै दुर्गममा नानीहरूका हातमा समयमै किताब पुर्‍याउने गरेको नेपालले बताए। 'तर निजीले तिनै पुस्तकमा ३० प्रतिशत कमिसन लिएर धन कमाएको सरकार किन देख्दैन', उनले भने।

अध्यक्ष शर्माले विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर छिरेका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण साझा डुबेको बताए। 'ककसका कारण साझा डुबेको हो, त्यसको छानबिन प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक हुन्छ', उनले भने।

विगतका पदाधिकारीले ११ वर्षदेखि साझाको लेखापरीक्षण नगराएको उनले बताए। 'आफन्त र चिनजानकै भरमा छापिएको २२ करोडको पुस्तक थन्किएको छ,' शर्माले भने, 'अब हरेक सभासद्ज्यूले २ लाखको किताब किन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। दुई सभासद्ले सभासद् कोषको रकमबाट ४ लाखको किताब खरिद गरी दुर्गमका पुस्तकालयमा वितरण गरिसक्नुभएको छ।'

शर्माले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा संस्थाका साहित्यिक पुस्तकको व्यापार र भाषासाहित्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि भारतमा नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेको सिलिगुडीमा शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, चार महिनाभित्र देशका प्रमुख सहर तथा विदेशमा पनि पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरी पठन संस्कृति अभिवृद्धि गरिनेलगायतका कार्यक्रम छन्।

'संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन अगामी शैक्षिक सत्रका लागि अंग्रेजी अल इन वान, सचित्र वर्णमाला, गणितलगायतका पुस्तक उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ,' शर्माले भने।

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०३:०७ बिहीबार