काठमाडौं-सरकारले निःशुल्क औषधिको संख्या ४२ बाट बढाएर ७० पु¥याएको तीन वर्षपछि बल्ल औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दुई आर्थिक वर्षसम्म अधिकांश जिल्ला र केन्द्रबाट समेत औषधि खरिद नहुँदा थुपै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदै आएको छ।

निःशुल्क औषधि खरिद गर्न प्रत्येक वर्ष करिब डेढ अर्ब बजेट छुट्ट्याइए पनि बजेट अख्तियारी जान हुने ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियामा आउने झमेला तथा अख्तियारको हस्तक्षेप र मुद्दाका कारण दुई आर्थिक वर्षसम्म अधिकांश जिल्लाले  औषधि खरिद गर्न सकेनन्।

पर्याप्त बजेट भए पनि स्वास्थ्यबाट हुने औषधि खरिदसम्बन्धी दुई ठूला सम्झौता अनुसन्धान गरी स्वास्थ्यका दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च तहका अधिकारीमाथि कारबाही चलाएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्न आँट कसैले गर्नै सकेन । २०७१ जेठ ११ मा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र तीन निर्देशकसहित १२ जनालाई निलम्बन गरी मुद्दा चलाएको थियो । पछि उक्त मुद्दा अख्तियारले हारेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक समयमै बजेट अख्तियारी पठाउनुका साथै खरिद ऐन परिमार्जनसमेत गरी प्रक्रिया सहज बनाएपछि अधिकांश जिल्लामा औषधि खरिद सुरु भएको हो । केन्द्रमा समेत ठूलो टेन्डर सम्झौता भई औषधि आउने प्रक्रियामा छ ।

निःशुल्क घोषणा गरे पनि पर्याप्त परिमाणमा औषधि पु¥याउन नसक्ने र सधैँ अभावको गुनासो आउने गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नेतृत्व लिएलगत्तै जसरी पनि औषधि खरिद गराउने भन्दै पहल थालेका थिए । थापाले दर्जनभन्दा बढी बैठक र दर्जनौँ निर्देशनसँगै निरन्तर अनुगमनसमेत गराएर औषधि खरिद गराउन पहल लिएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखिको अभाव कम गर्न ६० जिल्लामा औषधि खरिद भइसके पनि बाँकी जिल्लामा औषधि पुर्‍याउन अझै माघ १५ सम्म लाग्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखा प्रमुख डा. मोहम्मद दाउदले लामो समयदेखिको अभाव कम गर्न अझै दुई साता लाग्ने बताए । सरकारले अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपछि ०६६ सालबाट उपस्वास्थ्य चौकीमा २२ थरी, स्वास्थ्य चौकीमा ३५ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण सुरु भएको थियो ।

पछिल्लोपटक २०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद्ले निःशुल्क उपलब्ध गराइने औषधि संख्या बढाएर जिल्लामा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५६ र स्वास्थ्यचौकीमा ३६ थरी पु¥याएको थियो । नसर्ने  र दीर्घ रोगका औषधिसमेत निःशुल्क सूचीमा समावेश गरिएपछि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिएको थियो ।

करोडौँ बजेट विनियोजन भए पनि औषधि खरिदमा हुने चलखेलका कारण पटकपटक टेन्डर प्रक्रिया रद्द हुने र टेन्डर नपर्नेजस्ता समस्या दाहोरिने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार खरिद प्रक्रियामा आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर, दिने कम्पनीका लागि आवश्यक सर्त (स्पेसिफिकेसन) र न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दादेखि नै हुने चलखेलले टेन्डर प्रभावित हुने गरेको छ । यसपटक पनि गोरखामा मिलेमतोमा एउटा कम्पनीका नाममा अनुमानित मूल्यभन्दा निकै बढीमा टेन्डर हालेपछि सार्वजनिक खरिद इकाइको परामर्शमा नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

समयमा औषधि पु¥याउन मन्त्रालयले सबै तहमा रहेका औषधिको स्टक र अभावको विवरण संकलन, उपलब्ध औषधिको सूची र उपलब्धता सबैले देख्ने गरी टाँस गर्न निर्देशन र अनलाइन ‘ट्र्याकिङ’ समेत गरिरहेको जनाएको छ ।

महाशाखा प्रमुख डा. दाउदका अनुसार पछिल्लोपटक मन्त्रालयले जसरी पनि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पु¥याउन  पटकपटक निर्देशन दिएको छ । महाशाखाले देशभरबाट प्रत्येक दिनको कार्यप्रगतिसमेत माग्न थालेपछि औषधि खरिद सुरु भएको देखिन्छ ।

‘यसअघि असोजमा बल्ल बजेटको अख्तियारी जान्थ्यो र पुसदेखि टेन्डर भएर वैशाख÷जेठमा बल्ल औषधि खरिद हुन्थ्यो,’ डा. दाउदले भने, ‘यो वर्ष भदौमा अख्तियारी गयो, असोजदेखि नै टेन्डर सुरु भएकाले सबै जिल्लामा औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यसपटक केन्द्रले खरिद गर्ने मध्ये ८० करोडबराबरको ५३ थरी औषधिका लागि असोज १६ मा टेन्डर गरिएको थियो । यो टेन्डरअन्तर्गतका पनि १३ प्रकारका र पुरानो टेन्डरका २१ प्रकारका औषधि आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले निःशुल्क औषधिको ठूलो परिमाण केन्द्रबाट टेन्डर गरे पनि तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा जिल्ला र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समेत बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । महाशाखाका अनुसार सोहीअनुसार यो वर्ष मात्रै ५० करोड ९८ लाखको अख्तियारी गएर ६० जिल्लाले औषधि किनिसकेका छन् । ‘सुरुमा ३९ करोड र पछि १२ करोड ९६ लाखको अख्तियारी जिल्ला र क्षेत्रमा गएर पनि औषधि धमाधम किनिँदैछ,’ स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने ।

केन्द्रबाट खरिदका लागि यो वर्ष १ अर्ब १० करोड र जिल्ला र क्षेत्र र जिल्लाबाट खरिद गर्न ३९ करोड विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय टेन्डरअनुसारका सम्पूर्ण औषधि आउन चैतसम्म लाग्छ । त्यसबीच अभाव भए खरिद गर्न सक्ने गरी पुनः १२ करोड ९८ लाखको अख्तियारी शुक्रबार पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सल्लाहकार पौडेलका अनुसार खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार लामो टेन्डर प्रक्रिया हुँदा औषधि पु¥याउन कठिन भएपछि खरिद नियामावली परिमार्जन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले अन्य सेवा र वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्थाले औषधि खरिदमा अप्ठेरो पर्ने गरेकोमा नियमावलीमै परिमार्जन गरी जिल्ला र क्षेत्रले एकपटकमा ५ लाखसम्मको औषधि बजारबाट बिनाबोलपत्र एवं टेन्डर सिधै खरिद गर्न सक्छन् भने १५ दिनको बोलपत्रबाट ५० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्न सक्छन् ।

यसअघि १० लाखसम्मको खरिद १५ दिनको सूचनाबाट गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

सल्लाहकार पौडेलका अनुसार कुनै हालतमा औषधि अभाव हुने अवस्था आए जतिपटक पनि खरिद गर्न सकिने, त्यसका लागि आवश्यक पैसा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ ।

उनका अनुसार औषधि उपलब्धता, खरिदको अवस्थाबारे दिनदिनको प्रगति हेरेर आवश्यक सहयोग गर्न प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समितिसमेत बनिसकेको छ । त्यसबाहेक मन्त्री थापाले आफ्नो सचिवालयका पाँच जनालाई पाँचै विकास क्षेत्रको प्रत्येक दिनको अवस्था बुझ्ने र समन्वय गर्ने गरी खटाएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले अभाव भएका जिल्लामा बढी स्टक भएका जिल्लाबाट समेत लाने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ पौडेलले भने।

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०४:५२ बुधबार