लोकतन्त्रको धमनी

बुधबार, ०५ माघ २०७३, १० : २८ पुरुषोत्तम दाहाल

लोकतन्त्रको धमनी भनेको आवधिक रूपमा नेतृत्वको चयन नै हो। नागरिकप्रति जिम्मेदार र राष्ट्रप्रति पूर्णउत्तरदायी नेतृत्वको परीक्षण निरन्तर हुनु आवश्यक छ। आधुनिक राजनीति विज्ञानको मर्म भनेको व्यवहारवाद हो र यसको मूल्यांकन गर्ने आधार निर्वाचनबाहेक अरु केही पनि हुँदैन। राज्यको जनप्रतिनिधिमूलक अवयवहरूमा पुगेका व्यक्तिको चरित्र, आचरण, कार्यशैली, जनतासँगको सम्बन्ध, कामप्रति निष्ठा, क्रियाशीलता र कानुनको पालना कुन रूपमा र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयले नेतृत्वको इमानदारी पुष्टि हुन्छ । सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकाबाहेक यतिखेर जनताको सरोकार राख्ने अन्य प्रतिनिधिमूलक निकाय रिक्त छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि ०५४  सालमा भएको थियो। त्यो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित नभएको सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्व भए पनि एमालेका शक्तिशाली नेता वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वमा सम्पन्न त्यो चुनाव नेपालको चुनावी इतिहासको सबैभन्दा विवादास्पद प्रयोग मानिएको छ। हिंसारत माओवादीलाई खुसी पार्ने र नेपाली कांग्रेसलाई धराशायी बनाउने रणनीतिका तहत भएको त्यो निर्वाचनका समयको आतंक इतिहासमा अंकित छ । तर, त्यसलाई स्वीकार गरिसकिएको पनि १९ वर्ष पूरा भएको छ । ०४८ सालमा आफ्ना श्रद्धेय नेता गणेशमान सिंह र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको असहमतिका विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार स्थानीय निकाय भएको हुनाले निर्वाचन अनिवार्य रहेको तर्क गरेका थिए । उनको तर्क थियो– ०१७ साल पुस १ जन्मनुमा स्थानीय निकायको अभाव नै थियो । सरकारले त्यसबेला स्थानीय निकायलाई सबल बनाउन सकेको भए राजा महेन्द्रको महŒवाकांक्षाको कुनै जोड चल्ने थिएन । यही तर्कका बलमा, देशभर उनका विरुद्ध अनेक नाराबाजी र विरोध भइरहँदा पनि ती सबैको सामना गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर उनले राम्रो सुरुवात गरेका थिए । कोइरालाविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्ष एमालेको नारा नै थियो– स्थानीय सत्ता कब्जा गरी कोइरालालाई सत्ताच्यूत गराउने । त्यो नारा व्यापक थियो । कर्मचारी आन्दोलनको पीडा भोगेका कोइराला र उक्त आन्दोलनको असफलताबाट घाइते भएको प्रतिपक्षको चरम द्वन्द्व त्यस समयमा थियो । त्यसमाथि कोइरालाले दिल्लीमा पुगेर गरेको टनकपुर सम्झौताको विवादले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । आगोमा घिउ थप्न यो सम्झौता पर्याप्त थियो । देशभर कोइराला जहाँ गए पनि संयुक्त वाममोर्चाको विरोध जुलुसको सामना नगरी हँुदैनथ्यो । चर्का नाराहरूका बीचमा कोइराला स्थानीय निकाय निर्वाचनका अनेक फाइदादेखि सरकारका तर्फबाट आफूले गर्न सक्ने कामको विवरण दिँदै प्रचारमा निरन्तर लागेपछि ०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको थियो ।

०४७ को परिवर्तनपश्चात् यसरी दुइटा मात्र निर्वाचन स्थानीय तहका भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १० वर्ष पूरा भएको छ । २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसकेको छैन । गाविसहरूमा एक जना सामान्य कर्मचारीको भर छ । राजनीतिक प्रतिनिधिका नाममा केही दलका ठालुहरूको उपस्थितिले बाँकी कामकारबाही प्रभावित हुने गरेको छ । एक्लो कर्मचारीको त्यहाँ केही लाग्दैन । आमनागरिकका समस्याहरू, सूचनादेखि आवश्यक कागजपत्र बनाउनुपरेमा सदरमुकाम पुगेर सचिवलाई कुर्नुपरिरहेको अवस्था छ । एकजना गाउँसचिवका भरमा चार–पाँच गाविसको प्रशासन चलिरहेको हुन्छ । चार–पाँचवटा गाविसमा पुग्नु र सेवा दिनु असम्भव हुने भएकोले सदरमुकाम बस्नु सचिवका लागि सजिलो हुनु स्वाभाविक हो । सानोभन्दा सानो काम पनि अहिले सदरमुकाम पुगेर पूरा गर्नु अहिले सर्वसाधारण्का लागि अत्यन्त महँगो हुन पुगेको छ । पहिले सडक नहुँदा एक–डेढ घन्टामा हिँडेर सदरमुकाम पुग्नेहरू अहिले सडकका कारण १५–२० मिनेटमा नै पुग्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि आतेजाते भाडा एक हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । भाडा निर्धारण गर्ने निकाय देखिँदैन । जति मन लाग्छ त्यति नै गाउँलेबाट भाडा असुलउपर गरिन्छ ! सवारी साधनले गरेको अराजकता र शोषण कहालीलाग्दो छ । यसपटक केही दिनपहिले यो पंक्तिकार ओखलढुंगाका जन्तरखानी, बिगुटारसहित सोलुको सल्यान गाउँमा पुग्दा सडक शोषणको चरम अवस्था अनुभव गर्न पाएको थियो । गाउँमै सचिव नियमित बस्ने व्यवस्था भएमा कमसेकम आमनागरिकको यो दुर्गती हुने थिएन । नागरिकता प्रमाणपत्रमा सही गराउन एक हजार तिरेर र दिन मायाँ मारेर सदरमुकाममा सचिव खोज्दै हिँड्नुपर्ने थिएन । विकासको खुसी र शोषण तथा अराजकताको पीडा जनता एकसाथ भोगिरहेका छन् । सरकारले जनतालाई सामान्य सेवासुविधा दिने हो भने ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारी साधनको भाडा अराजकता रोक्न स्थानीय प्रशासन तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । आमनागरिकले दलहरूलाई राजनीतिमा साथ दिएको प्रतिफल जनसरोकारका विषयमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा नै हो । त्यस्तो सेवा जनताले पाउनुभन्दा थप कष्ट र यातना हुन थालेमा जनतामा निराशा पैदा हुन्छ र त्यसले विद्रोह जन्माउँछ । यी विषय निकै सामान्य हुन् । सामान्य नागरिकका सामान्य कुराहरू  केन्द्रीय शासनमा बस्नेहरूका लागि अत्यन्तै सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, आमनागरिकले जुन पीडा भोगिरहेका छन् त्यसको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अहिले निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ । पहिले संविधान कि निर्वाचन ? संविधान संशोधनबिना चुनावमा जान नहुने अडान एकथरिको देखिन्छ । अर्कोथगरि संशोधनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने भन्ने अडानमा व्यस्त छ । दुवैबीच राजनीतिक लेनदेनको रडाँको सुनिन्छ । संविधानको किचलो मिल्ने सम्भावना अझै छैन । संविधानका अन्तर्वस्तु मिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ । डेढ वर्षपहिले जारी संविधानमा तत्काल पहिलो संशोधन र अहिले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, यो प्रस्ताव पारित हुने कुनै लक्षण छैन । प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद र समझदारी नभई संसद्मा प्रस्ताव पुग्दा निश्चित रूपमा असफल हुने देखिन्छ । यसै पनि दोस्रो प्रस्तावलाई जसप्रति लक्षित गरिएको हो त्यस पक्षले समेत स्वीकार गरेको देखिँदैन ! संसद् संविधानको किचलोमा अल्झिरहने र राजनीतिको समग्र पक्ष त्यही किचलोमा झुण्डिरहने हो भने कुनै पनि निर्वाचन सम्भव हुँदैन । जबकि, स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचन गर्ने भनी निश्चित गरिएको समय आउन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । आउँदो सालको माघ ७ गतेभित्र यी तिनै तहको चुनाव भइसक्नैपर्नेछ । अन्यथा, यो संविधान आफै असफलसिद्ध हुनेछ । हुनत राजनीतिक सहमतिका आधारमा कुरा मिलाउँदै अर्को एक वा दुई वर्षका लागि चुनावको मिति पर सार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । विगतमा पनि संसद्को आयु थप्न वा गैरकानुनी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति भएका हुन् र ती अब औपचारिक र वैधानिक प्रमाणित भइसकेका छन् । तर, निरन्तर आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सहमतिको अस्त्र चलाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? आमनागरिकले निरन्तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने हुन् त ? यी प्रश्न स्वाभाविक भएर उठ्नेछन् । केन्द्रीय निर्वाचन वा प्रदेशसभाको निर्वाचन केही समयपछि गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका विषयमा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ । करिब ७१९ संख्यामा रहने गरी स्थानीय तहको प्रस्ताव भएको सार्वजनिक भएको छ । तह संख्याममा केही तल–माथि हुन सक्छ र नमिलेका विषय भविष्यमा समेत मिलाउन र राजनीतिक सहमति गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । संविधानको पूर्णता खोज्दै अलमलिने हो भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्दैन । तर, स्थानीय तहको अभावमा आमनागरिकको कष्ट दिनप्रतिदिन वढ्दैछ । परिवर्तनले नागरिकको कष्ट निवारण गर्नुपर्ने हो, कष्ट थप गर्ने किमार्थ होइन । तर, यसका विपरीत कष्ट थप गर्ने काम भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न विगतका सबैखाले राजनीतिक सत्ताभन्दा यो व्यवस्था असल प्रमाणित हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली असल प्रमाणित हुन राज्यप्रणालीले जनतालाई प्रदान गर्ने सुविधा र सहुलियत अब्बल हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका १० वर्ष राजनीतिक चाकाचुलीमै व्यतीत भएका छन्। जनता सार्वभौम आफै हुन्छन् गणतन्त्रमा । राजनीतिक नेतृत्व स्वतन्त्र हुन्छ र जनताको स्वाभिमान कतै पनि विनिमयको विषय हँुदैन भन्ने मान्यता हो । हामीले हिजोका दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभियान सञ्चालन गर्ने समयमा आमनागकिरमाझ यस्तै तर्क गरेका थियौँ । तर, अहिले अर्थात् १० वर्षलाई हेर्दा जनताको स्वाभिमान निरन्तर बन्धक हँुदै गएको र राजनीतिक नेतृत्व कसैको ‘यसम्यान’मा परिणत भएको देखिँदैछ । जनता र नेता दुवैको स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणालीमाथि कसैले औँलो उठाउनु आज स्वाभाविक भएको छ । त्यसरी औँलो उठाउन नदिन जनताका लागि सेवा गर्ने क्षमता राज्यसंयन्त्रसँग हुनुपर्छ भने राज्यप्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वाभिमान बचाउन सक्ने क्षमता आवश्यक छ।

 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्द एयरलाईन्सले थप एक ATR-72 जहाज भित्र्याएको छ। ...

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनी ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मनिग्रामले २४ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी...

‘टिभिएस दसैंको दौड’मा सहभागी हुने मौका खुल्यो

‘टिभिएस दसैंको दौड’मा सहभागी हुने मौका खुल्यो

नेपालका लागि टिभिएस टू–ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले आरम्भ गरेको उपभोक्तामुखी प्रवर्द्धन योजना टिभिएस दसैंको दौडले सबैलाई दौडमा निःशुल्क...

Ncell Footer Ad