पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा बेलाबखत प्रकट हुने कटाक्षका कारण तराई–मधेस नेकपा एमालेप्रति उतिसारो सहिष्णु छैन। शब्दचयनमा सिपालु ओली बेलाबेलामा अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा परिरहन्छन्। तराई–मधेसका नेता पनि ओली र एमालेको आलोचना त्यतिकै जमेर गर्छन्। स्वाभाविकरूपमा ठूला दलका ठूला नेताले गर्ने व्यवहारको चर्चा अलि बढी हुने गर्छ। राज्यद्वारा हेपिएको, आफूलाई किनारामा धकेलिएको तथा समानुपातिक–समावेशी प्रणाली नअपनाइएको भन्दै पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिएको तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई ओलीको बोलीले एकप्रकारको गोलीको चोट दिएको हुन सक्छ। तर, यही कारण मधेसी मोर्चाले एमालेलाई तराई–मधेसबाट 'ब्यान्डबाजा' बजाएर लखेट्नेसम्मको उद्घोषलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका सबैजसो दलले एकअर्काप्रति सहिष्णु व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्र व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यसबीच एमालेमा आवद्ध तराई–मधेसका थुप्रै प्रभावशाली नेताले उक्त पार्टी परित्याग गरे। यसको अर्थ यो होइन त्यो पार्टीलाई तराई–मधेसमा विश्वास गर्ने व्यक्ति छैनन्। तराई–मधेसमा मात्र सीमित दल त पहाड उक्लिन खोज्दै छन् भने एमालेले मधेसमा पार्टीलाई बौराउन खोज्नु सकारात्मक हो। दलहरू देशका सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ, त्यसले सर्वस्वीकार्य भाव जन्माउँछ। सरकार स्थानीयलगायत तीनै तहका निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका बेला ढिलै भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले मधेस छिर्ने जुन रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको छ त्यसले निश्चय पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ। भलै, निर्वाचन निम्ति आवश्यक कानुन तयार पार्ने काममा ध्यान नदिई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्य झिनामसिना कुरामा अल्भि्कएका किन नहुन्, आगामी वर्ष माघ ७ भित्र कम्तीमा पनि संघीय संसद्को निर्वाचन गराउन सक्दा मुलुक संवैधानिक संकटमा नपर्ने तथ्य सबैले बुझेका छन्।
अहिले निर्वाचन पहिला कि संविधान संशोधन भन्ने रस्साकस्सीमा राजनीति अल्झन पुगेको छ। सत्तारुढ दलहरूलाई संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचनमा जानुछ भने प्रतिपक्षमा रहेका प्रायः दलले संशोधन आवश्यक देखिरहेका छैनन्। तराई–मधेस केन्द्रित दललाई आफूले भनेजस्तो गरी संविधान संशोधन गराउनु छ। त्यसो गर्न सक्दा निर्वाचनमा मत माग्ने बलियो आधार तयार हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ। झन्डै आधा जनसंख्याको मिश्रितप्रायः बसोबास रहेको समथर भूभागमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता तराई–मधेसका दलमात्र होइन ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलाई पनि छ। यही कारण अहिले एमालेले आफ्नो ध्यान तराई–मधेसमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ। नयाँ संविधान आउनुपूर्व तराई–मधेसमा दलहरूको ध्यान गएको र संविधानबारे जनचेतना जगाउन सकेको भए मुलुकले मधेस आन्दोलनको कष्ट भोग्नुपर्ने थिएन, त्यही निहुँमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी सहनुपर्ने थिएन।
तराई–मधेसका नेताहरूले स्थापना गरेका दलहरू पनि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यसकारण पनि तिनले राष्ट्रिय दलको मान्यता जनस्तरबाट पाउन सकिरहेका छैनन्। कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता दलले तराई–मधेसका समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानेर काम गर्न सके भने ती क्षेत्र राज्यको मूलप्रवाहमा समाविष्ट हुन सहज हुन्छ। विगतमा तराई–मधेसमा निकै राम्रो जनाधार रहेको कांग्रेसको त्यस क्षेत्रप्रतिको बेवास्ता पनि मधेस आन्दोलनको कारकका रूपमा रहँदै आएको छ। एमालेले विस्तारै आफ्नो प्रभाव तराई–मधेसमा बढाउँदै लगेको थियो, तर पछि आएर त्यो क्रमले निरन्तरता पाउन सकेन। मुलुकको राजनीतिक 'कोर्स' सधैँ एउटै गति र उस्तै अवस्थामा रहँदैन। त्यो परिवर्तनशील हुन्छ। नयाँ संविधान आएको छ, त्यसलाई परिपक्व पार्ने जिम्मा जसरी एमाले, कांग्रेसलगायतका पार्टीको हो त्यसैगरी तराई–मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको पनि हो। संविधान कुनै एउटा पार्टी, क्षेत्र वा भूभागको पेवा होइन। त्यति मात्र होइन त्यहाँका समस्यामा बेवास्ता गर्दा विदेशीले खेल्ने मौका पाउन सक्छन्। यसै पनि नेपाललाई अस्थिर पार्ने तत्वहरू सक्रिय छन् भन्ने समझ राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु आवश्यक छ। संविधानको मर्मअनुरूप आवधिक निर्वाचन हुन थाल्यो भने स्थानीय स्तरमा समेत सबै दलको उपस्थिति हुन थाल्छ। त्यसले स्थानीय स्तरमा फैलाउन खोजेका भ्रम चिर्न मद्दत पुग्छ। त्यसैगरी कसैले कसैलाई कुनै पनि निहुँमा निषेध गरिनु, जथाभावी गालीगलौज गर्नु, राज्यसंयन्त्रलाई पेवाका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन– यसले अनपेक्षित विद्रोह जन्माउन सक्छ। सबैलाई थाहा छ– मुलुक राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको छ। यो संक्रमणबाट मुलुकलाई पार लगाउन यिनै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य नभई सम्भव हुँदैन। सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन जसरी कांग्रेस, एमाले तथा अन्य पार्टीले तराई–मधेसको मन जित्नु आवश्यक छ, उसैगरी तराई–मधेसका पार्टीले पनि राजधानी, पहाड–हिमालको मन छुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०३:५२ मंगलबार