केही दिन यता सरकार परिवर्तनका चर्चा सुरु भएका छन्। पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार परिवर्तन निम्ति नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोग लिन खोजेका थिए। झण्डै परिवर्तन भइसकेको सरकार रातारात जोगिएको थियो। सरकार परिवर्तन हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहालसँग नौ बुँदे समझदारी गर्न सफल भए। सत्तारुढ दुई दल एमाले र माओवादीले गरेको समझदारीले सरकार जोगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने नाममा यी दुई ठूला दलले त्यसलाई लिकबाट बाहिर लैजान खोजेका थिए। तर, ती कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका विषय थिएनन्। अन्ततः सरकार परिवर्तनको खेलतर्फ मुलुक फेरि अघि बढ्न थालेको छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रभित्र सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ बढ्ता जोड भइरहेको छ। त्यो दलभित्रको एउटा समूह सरकारको कार्यशैलीप्रति अत्यन्तै आलोचक रहेको छ। सरकारमा रहेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिएला भन्ने ध्यान पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छिनोफानो नहँुदासम्म उनीहरूलाई विदेश भ्रमण गर्न समेत अप्ठ्यारो हुन थालेको देखिएको छ। त्यसैकारण माओवादी केन्द्रले सत्ताको साँचो फेरि घुमाउन थालेको देखिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र राष्ट्रि निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना समेत संसदमा दर्ता गराइसकेका छन्। तर, दलहरूबीचको रस्साकस्सी निर्वाचन कसले गराउने भन्नेमै सुरु भइसकेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिइयो भने आगामी निर्वाचनमा अन्य दललाई अप्ठ्यारो पर्ने आकलन भइरहेको छ। २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनका बेला एमालेको पक्षमा पूरै गएका कारण पनि अन्य दलहरूले आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्। निर्वाचन कसले गराउने भन्ने आधारमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो भने त्यो आफैँमा घातक हुनेछ। निर्वाचन जुनसुकै सरकारले गराए पनि त्यसमा कुनै किसिमको प्रभाव पार्न नसकिने व्यवस्थालाई सशक्त तुल्याउनु पर्नेछ। नियम, कानुन र विधिलाई पारदर्शी बनाउने हो भने सरकारले चाहेर पनि त्यसलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्ने छैन। त्यसका निम्ति सरकार वा प्रमुख विपक्ष सबैले प्रणालीलाई दर्बिलो बनाउनेतिर ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हो। अन्यथा, जोसुकै सरकारमा भए पनि त्यसले फरक पार्ने छैन। निरन्तर सरकार परिवर्तन गरिरहँदा भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। कर्मचारीतन्त्रले भइरहेको सरकारका सञ्चालकलाई पत्याउँदैनन् र काम पनि हुँदैन। त्यसैले सरकार जोसुकैको भए पनि त्यसलाई धेरै हल्लाइरहने प्रवृत्ति भने ठीक होइन।

निश्चय नै केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनअपेक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छैन। यो सरकार पनि उही अन्य सरकारजस्तै 'कानै चिरेको' उपमा पाउन लायक छ। अनि भोलि बन्ने सरकारको नियति पनि त्यही हो। किनभने यी कुनै पनि सरकारले राम्ररी काम गरेर विकास र सम्वृद्धि प्रतिको मुलुकको अपेक्षालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको संक्रमणकाल समाप्त भइसकेको छ। यो स्थितिमा दलहरूले मिलेर सरकार चलाउनतिर ध्यान दिनु आवश्यक छैन। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा मुलुकमा लुटतन्त्र चलेको देखेका सर्वसाधारण यसप्रति आशावादी छैनन्। बरु कोही सत्तामा बसुन र कोही प्रतिपक्षमा। सरकाले गरेको काम गलत भए त्यसलाई तत्कालै प्रतिपक्षले विरोध गरी सच्याउने काम गरे हुने थियो। एक हिसाबले अहिले कांग्रेसले भने आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अवधारणाबाट अलग राखेको देखिन्छ। वहुमतकै आधारमा सरकार बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ। न्युनतम राजनीतिक कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षमा बस्ने दलले समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। सत्ता परिवर्तन गर्ने हो भने पनि यसमा धेरै अल्मिलिइरहनु आवश्यक छैन। वहुमत पुर्‍याउन सक्नेले अघि बढे हुन्छ। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनतर्फ लागिहाल्नु पर्छ नयाँ बन्ने सरकारले। तर, नयाँ सरकार बनाउने र जोगाउने खेल लामो समयसम्म चलिरहने हो भने मुलुकको नभई नहुने काम अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। मुलुकको स्थायित्वका निम्ति यो राम्रो पक्ष होइन। स्थिर सरकार बन्न नसक्नु नै मुलुकको अस्थिरताको कारण हो। सत्ताको खेल समयमै टुंग्याउन सम्बन्धित दलहरूले ध्यान दिउँन्।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०४:३९ मंगलबार