काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार गठित सात उच्च अदालत र मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलको कार्यालयले नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको प्रतिक्रया दिएका छन्।

तराईकेन्द्रित दलहरूले न्यायाधीश सिफारिस संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भनिरहेका बेला सरकारको मुद्दा लड्ने निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत नियुक्तिमाथि गम्भीर खोट लगाएको हो।

नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकै दिन कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस कानुनबमोजिम नभएको टिप्पणी गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि सरकारी वकिल समूहले पनि 'भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस आपत्तिजक र खेदपूर्ण' भनी टिप्पणी गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका सरकारी वकिल समाज र त्यहाँ कार्यरत ट्रेड युनियनले नियुक्तिको निर्णय 'नसच्याए' आइतबारदेखि सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतका इजलास बहिष्कारसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट एक जना मात्र समावेश गरेको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठनले विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्। 'न्यायपरिषद्को निर्णयले व्यावसायिक निष्ठामा रहेका सरकारी वकिलको मानमर्दन गरेको देखिन्छ', ती संगठनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्णय सच्याउने गरी सम्बोधन नभए सर्वोच्चलगायत देशभरिका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने तथा न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर प्रतिरक्षामा उत्रने छैनौं।'

विज्ञप्तिमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमिति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीराम खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सदस्य निरज पाण्डे र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर छ।

उनीहरूले हाल सरकारी वकिल समूहमा १ हजार ३ सय १० जना कार्यरत रहेकामा नौ जना न्यायाधीश हुन योग्य भएको जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको समेत आलोचना गरिएको छ। 'प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय व्यक्तित्व अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्बाट न्याय/अन्याय छुट्ट्याउन नसकी विवेकहीन तबरबाट कार्य सम्पादन हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद विषय हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैगरी, समाजका अध्यक्ष राजनप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी र असमानुपातिक निर्णय भएको उल्लेख छ। समाजको विज्ञप्तिमा उचित सम्बोधन समयमा नभएमा सरकारी वकिलहरू कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने भनिएको छ। आफूहरूले कुनै पनि भागबन्डा नभई वरिष्ठता, व्यावसायिक सक्षमता र निष्ठाको मूल्यमात्र खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि बारले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति परिषद्को बहुमतका आधारमा गरिएको र त्यो समावेशी नभएको भन्दैे आपत्ति प्रकट गरेको थियो। बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायपरिषद् ऐनसमेतको प्रक्रिया पुर्‍याई अविलम्ब सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो।

परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै बारले सच्याउन भनेको थियो। न्यायपरिषद्को पुस २८ गते राति बसेको बैठकले ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश परिषद् अध्यक्ष हुन्।

परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो। परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला छन्। वैदिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सिटौला नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा सदस्य नियुक्त भएका हुन्।

बैठकमा अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू वैदिक र नायकमात्र उपस्थित थिए। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतासँगसमेत परामर्श गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस निर्णय गरेका थिए। सिफारिसमा परिषद् अध्यक्ष, सदस्य र दलनिकट बढी परेका थिए।

उच्च अदालत न्यायाधीशमा सात जना नेताका नाताबाट परेका थिए। उनीहरूमा सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपूका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा), मुनिन्› अवस्थी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पहिलेका स्वकीय सचिव), मदन पोखरेल (परिषद् सदस्य वैदिकको दाङस्थित ल फर्मका साझेदार), „ुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्› निधिका भतिजा), दीपेन्›बहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) छन्।

राजनीतिक पार्टीले विगतमा झैं न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। एमालेको कोटाबाट चार, माओवादी कोटाबाट १० र नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट १६ जना कानुन व्यवसायी न्यायाधीश बनेका छन्।

एमालेको कोटाबाट यमुना भट्टराई, राजेश्वर तिवारी, सुवास पौडेल र वामदेव ज्ञवाली नियुक्ती भए। माओवादी केन्द्रको कोटाबाट दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, श्यामजी प्रधान, मदन पोखरेल, टंकप्रसाद गुरुङ, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र शकुन्तला घिमिरे परेका थिए। त्यस्तै कांग्रेस कोटाबाट नित्यानन्द पाण्डे, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा, सुदर्शनदेव भट्ट, जनक पाण्डे, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, खुसीप्रसाद थारु, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, शान्ता सेढाईं सापकोटा, धुव्रराज नन्द, हरिप्रसाद पौडेल, राकेशकुमार निधि, बबिता उप्रेती, नसरुल्लाह अन्सारी र दीपेन्द्रबहादुर बम परेका थिए।

न्याय सेवातर्फ विशिष्ट तहअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता राजेन्› सुवेदी, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सचिव महेश शर्मा पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना परेका थिए।

यसअघि पनि न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आउने गरेको थियो। तर, राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कोटा विभाजन गरिएको भनी बार र सरकारी वकिल कार्यालयले विरोध गरेको पहिलो पटक हो।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:२२ मंगलबार