काठमाडौं- नयाँ संविधान अनुसार गठित ७ उच्च अदालत र ती मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा परेको छ।

अदालतकै अङ्गको रुपमा रहेका नेपाल बार एशोसियसन र सरकारी बकिलको कार्यालयले नियुक्ती संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको  भनेपछि नियुक्ती विवादमा आएको हो। 

तराई केन्द्रित दलहरुले न्यायाधीश सिफारिस संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरित रहेको भनिरहको समयमा सरकारको मुद्दा लड्ने निकाय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि यस्तो टिप्पणी गरेको हो।

नियुक्तीका लागि सिफारिस भएकै दिन कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियनसले सिफारिस कानुन बमोजिम नभएको टिप्पणी गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि सरकारी वकिल समूहले पनि भागवन्डाको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै आपत्तीजक र खेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारी बकिल कार्यालयमा रहेका सरकारी बकिल समाज र त्यहाँ कार्यरत रहेका ट्रेड युनियन नियुक्तीको निर्णय नसच्याएमा आइतवारदेखि सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतहरुका इजलाश बहिस्कार सम्मको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट १ जना मात्र समावेश गरिएको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्याधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

‘न्याय परिषदको निर्णयवाट व्यावसायीक निष्ठामा रहेका सरकारी बकिलहरुको मानमर्दन गरेको देखिन्छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ उक्त निर्णय सच्चाउने गरि सम्वोधन नभएमा सर्वोच्च लगायत देशभरिका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलहरुका तर्फबाट हुने बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने तथा न्याय परिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिट उपर  प्रतिरक्षामा उत्रने छैनौ। ’

विज्ञप्तीमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमिति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीराम खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सदस्य निराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।

उनीहरुले हाल सरकारी वकिल समूहमा १३  सय १० जना कार्यरत रहेको जसमा ३५ जना विशिष्ट श्रेणीमा रहेको र न्यायाधीश हुन योग्यता पगेको ९ जना रहेकोमा  १ जना मात्र नियुक्त भएको भन्दै  विरोध गरेका हुन्।

विज्ञप्तीमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको समेत कडा आलोचना गरिएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय व्यक्तित्व अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्बाट न्याय/अन्याय छुट्याउन नसकी विवेकहिन तवरबाट कार्य सम्पादन हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद विषय हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

समाजका अध्यक्ष राजनप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा न्यायाधीश नियुक्तीलाइ अपारदर्शी र असमानुपातिक निर्णय भएको जिकिर गरेको छ। समाजको विज्ञप्तिमा उचित सम्वोधन समयमा नभएमा सरकारी वकिलहरु कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने भनिएको छ । आफूहरुले कुनै पनि भागवण्डा नभई बरिष्ठता, व्यवसायी सक्षमता र निष्ठाको मुल्यमात्र खोजेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति परिषद्को बहुमतका आधारमा गरिएको र त्यो समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायपरिषद् ऐनसमेतको प्रक्रिया पुर्‍याई अविलम्ब सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ १३:०४ सोमबार