नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका द्वन्द्व, आन्दोलन, सशस्त्र वि›ोहहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बनाइएका आयोग विभिन्न शक्तिकेन्›का आडमा सम्झौता गरी बीचैमा टुंग्याइएका प्रसंग धेरै छन्। यसै गरी १० वर्षे माओवादी जनयुध्दबाट सिर्जित पीडितहरुको वेदना सम्बोधन पनि ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। तर यसको निरूपण असरदारतवरले हुन सकेमा नेपाली सामाजको न्यायिक रूपान्तरण हुन गई कालान्तरसम्म शोषणरहित समाज निर्माणमा समेत एउटा कोसेढुंगाका रूपमा उदाहरणीय कदम हुन जानेछ। के यो उदाहरणीय कदम स्थापित गर्न आजको नेतृत्व वर्ग सक्षम छ? यो उनीहरुले अबका दिनमा लिने बाटो जुन त्याग, बलिदान र समर्पणप्रति इंगित छ, के राष्ट्र र जनताका लागि दिन तयार छन्? माओवादी र सत्तापक्षबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताले यसका केही असर देखाउँछन् जुन पक्कै पनि सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि उत्साहप्रद् छैनन्।

तत्कालीन राज्य तथा माओवादीबाट पीडित समूहहरुको ठूलो जमात न्यायको खोजीमा भौतारिइरहेको अवस्थामा एउटा झिनो आशाका रूपमा भलै एक समूहले नचाहँदा नचाहँदै पनि सत्तापक्षले मानव अधिकारवादीहरुको आवाज सुन्न बाध्य भई सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग त बनाएको छ तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति अभावमा यसले पूर्णकालीन न्याय दिन सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्ने कुरामा भने शंका गर्ने ठाउँ यथावत छ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रिय युध्द अपराध हेर्ने इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसिसी) को रोम विधान नियाल्नु अनिवार्य हुन्छ जुन जुलाइ १७, १९९८ मा सम्पन्न भई जुलाइ १, २००२ बाट लागु भयो। यसअन्तर्गत कुनै पनि राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार मिच्ने यसको अभिप्राय नभएको तर युध्द अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने कार्य भएमा यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सक्रिय हुने निश्चितप्रायः छ। तर यो सक्रिय हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले अनुमोदन भने गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतका अन्तर्राष्ट्रिय नजीरका आधारमा नेपालको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग असफल भएमा र न्याय क्षेत्र यस्तै प्रकारले प्रभावहीन हँुदै गएमा आइसिसी नेपालमा क्रियाशील नहोला भन्न सकिन्न।

वर्तमान नेपालको संविधान लागु भएको लगत्तै अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन चलिरहँदा जेनेभामा भएको नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छलफलमा भारतले गत सेप्टेम्बर, २०१५ मा उठाएको नेपालसम्बन्धी बुँदाहरु मुख्य गरी समावेशी, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग, मु›ा अपचलन तथा महिला सशक्तीकरण र बाल अधिकारको कुरा यसै उठाएको नभई नेपाल संक्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्न चुकेको सन्देश विश्वसामु दिन खोजेको देखिन्छ। यसैलाई निन्तरता दिँदै हालसालै भारतले पुनः जेनेभास्थित मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालमा न्यायिक अधिकार र समानताको दिशामा खासै परिवर्तन नभएको जनाएको छ।

मानव अधिकार परिषद्को ३१ औँ बैठकमा भारतीय स्थायी प्रतिनिधिले सीमांकन निर्धारणको मामिला, नागरिकतासम्बन्धी विभेदबारे कुरा उठाए। मानव अधिकार विश्वव्यापी समीक्षामा गत वर्ष नेपालले १९५ वटा विविध विषयमा सुझाव पाएकामा १५२ वटा (८०५) लाई मात्र स्वीकार गरेको छ। मानव अधिकार परिषद्ले सत्य निरूपणका पद्धतिमा आफ्नो विशेष दूत पठाउन पहल गरिरहेकामा नेपालले तत्काल सहमति दिन चाहेन। यसले के देखाउँछ भने भारतले नेपालको मानव अधिकार सरोकार जोडेर यहाँको राजनीति तथा सामाजिक स्थितिमाथि पनि परिषद्मा समीक्षा गरेको छ। भूकम्प पुनर्निर्माणमा भएको राजनीति पनि मुख्यरूपमा उठाइएका छन्। यसको हामीले बुझ्नुपर्ने निचोड के भने नेपाल जति न्यायिक व्यवस्थापनमा कमजोर हुन्छ, हाम्रो भविष्य त्यति नै अन्धकारमय हुनेछ।

नेपालमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको यसैका सदस्यबाट ज्ञात हुन आयो। आयोगमा पीडकलाई देश छाड्ने अनुमति नदिने, वयानका लागि बोलाउँदा नआउनेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने, असल नियतले काम गर्दा त्रुटिमा कर्मचारीलाई दोषी करार गर्न नपाइनेलगायत बुँदामा नियमावलीको ड्राफ्टमा भएको व्यवस्थालाई सरकारले हटाएबाट यसभित्रका निहित स्वार्थ छरपष्ट हुन आएका छन्। क्षतिपूर्ति र परिपुरण आवश्यकताअनुसार दिने गरी नियमावलीको ड्राफ्टमा व्यवस्था भएकामा सरकारले ३ लाखसम्ममात्र दिने गरी प्रवधान थपेको छ। साथै मेलमिलाप क्षमादानको बुँदा नियमावलीमा नराखेकामा सरकारले त्यो पनि गर्न पाउने गरी नियमावली परिमार्जन गरेको, यसै गरी पीडकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पासपोर्ट रद्द गर्ने जस्ता प्रावधान नियमावली निर्माणकै क्रममा नराखेको र हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कार जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी हुन सक्ने गरी नियमावली आएकोबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको सफलतामा यथेष्ट शंका गर्न सकिन्छ।

साथै १० वर्षे माओवादी जनयुध्दमा दुवै आमा बाबु गुमाएका सरकारी आंकडाबमोजिम १५३० बालबालिका जो प्राथमिक शिक्षा, खानपान तथा हेरचाहबाट वञ्चितमात्र भएनन्, सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सरकारको नीति प्रष्ट छैन। साथै कुल बेपत्ताको संख्यामा करिब ५ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको तथ्यसमेत प्रकाशित भएको छ। साना उमेरका बालबालिका जसलाई सशस्त्र युध्द र द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रयोग गर्न पाइँदैन, किन, कसरी र कसले यिनीहरुलाई प्रयोग गरे त्यसको फैसला नभएसम्म सत्य निरूपण हुन सक्दैन। सरकारले यस्ता सडक बालबालिका पहिचान गरी सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म समाजको उत्थान तथा विकास हँुदैन। सरकार यसमा कति कटिबध्द छ? हालसम्म यसले लिएको बाटो उत्साहजनक छैन्।

हालसालै सत्तापक्ष र माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यास एक पटक पुनः सत्य निरूपणको दृष्टिले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। मल्लिक आयोग होस् वा रायमाझी आयोग, नेपालका संक्रमणकालीन न्याय सम्झौतामा टुंगिएका छन् तसर्थ यहाँ शक्तिको आडमा जनताको आवाज दबाउने प्रचलन पुरानो हो। यो सत्तापक्ष र वि›ोही पक्ष दुवैले अपनाइआएको विधि हो जसलाइ तोड्नु आवश्यक छ। अन्यथा नेपाली समाज यही दुष्चक्रमा बारम्बार परिरहने छ। नेपालको संक्रमणकालीनलगायत सम्पूर्ण न्यायिक प्रथालाई सुक्ष्म दृष्टिले नियालिरहेका इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता निकायले यसबारे मे १३, २०१६ मा द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार ९ बुँदे सम्झौताको ७ औ बुँदामा उल्लेख युध्द अपराधका मुद्दा नेपालका अदालतबाट फिर्ता लिने र दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधानउपर औंला ठड्याएका छन्। यसबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था सम्पूर्णरूपमा प्रभावित हुन सक्ने र सर्वोच्च अदालतबाट बारम्बार राजनीतिक मुद्दाबाहेक गम्भीर प्रकृतिका युध्द अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी सरकारलाई आदेश दिँदासमेत अवज्ञा हुनु देशको स्थायित्व र स्थिरताका लागि घातक छ।

सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकार र अदालतको कार्यविधिलाई मुख्य विषय बनाइ वर्तमान सरकारको आयु बढाउने र त्यसपछि माओवादी केन्›का अध्यक्षलाई प्रधान मन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने अभिप्रायले गरिएको ९ बुँदे सम्झौताको प्रारम्भिक पालनामै सरकार चुकेको आरोप माओवादीले सरकारलाई लगाएको छ। ९ बुँदे सम्झौताको तेस्रो बुँदामा बृहत् शान्ति सम्झौतामा औल्याइएका सत्य निरूपणसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्य १५ दिनभित्र सुरु गरिसक्ने भनिएकोमा सो हुन नसकेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ। तसर्थ ९ बुँदे सम्झौता मुलुकका लागि घातक छ भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझ्नु अपरिहार्य छ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि तथा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथि

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०४:३४ मंगलबार