काठमाडौं– रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका कामदार समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ आर्थिक रूपले ‘टाट पल्टेका’ रोजगारदाता कम्पनी खोज्ने क्रम तीव्र पारेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आउनुको साथै तेस्रो मुलुकमा साउदीको इन्धन बिक्रीमा समस्या आएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको असर नेपाली कामदारलाई समेत परेको हो ।

आर्थिक संकटका कारण श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा उद्धारको पहल गरिदिन पीडितले पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी निकायले वास्तविक पीडितको टुंगो लगाउन नसक्दा अहिलेसम्म साउदीबाट सरकारी तवरबाट एकजनाको पनि उद्धार हुन सकेको छैन ।

‘हामीले पहिलो चरणमा त्यहाँका समस्याग्रस्त रोजगारदाता कम्पनी र पीडितको खोजीमा जोड दिइरहेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले भनिन्, ‘आवश्यक सबै विवरण संकलन भएपछि समस्यामा परेका कामदारलाई एकमुष्ठ फर्काउने हो कि भन्ने सोच छ ।’ समस्याग्रस्त रोजगारदाताको खोजीका लागि साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारी र काठमाडौंमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ । तुरुन्तै उद्धार नगरी नहुने अवस्थामा रहेका कामदारलाई भने व्यक्तिगत प्रयासमा स्वदेश फर्काइएको र खानाको व्यवस्था गरिएको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

‘साउदीमा खानाको जोहो गर्न नसकेका २५ जनालाई मेरै प्रयासमा रकम उपलब्ध गराउने काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रयास सचिव, महानिर्देशक लगायत अन्य कर्मचारीको तवरबाट भएको छ ।’ सरकारी तवरबाट उद्धार गर्नका लागि लाग्ने खर्च कुन निकायले बेहोर्ने भन्ने यकिन नहुँदा अहिलेसम्म  कर्मचारी अलमलमा रहेको बताइन्छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँच महिनाअघि नै साउदीमा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्न श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । साउदीमा रहेको गैरआवासीय संघ (एनआरएनए) ले पटकपटक समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी रकम खर्च गरेरै भए पनि उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, चार वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लिबियामा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्दा लागेको रकम अझै अर्थ मन्त्रालयले दिन नमानेका कारण कर्मचारी अलमलमा परेको बताइन्छ । लिबिया युद्धको चपेटामा परेका ७ सय नेपालीको उद्धार गरी स्वेदश फर्काउँदा खर्च भएको करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ रोजगारीका लागि पठाउने मेनपावरसँग असुल गरिएको थियो ।

एनआरएनले साउदीमा रहेका करिब १० प्रतिशत कामदार उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै आए पनि विभागमा भने अहिलेसम्म ५ सय जतिले मात्र उद्धारका लागि आग्रह गरेको भट्टराईले बताइन् । हाल साउदीमा करिब ६ लाख जति नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जुनसुकै व्यक्ति समस्यामा परे या सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएको अवस्थामा त्यस्ता कामदारलाई घर फर्काउने पहिलो दायित्व मेनपावरको हुने व्यवस्था गरिएकाले पनि साउदीमा अलपत्र कामदारलाई कसरी उद्धार थाल्ने भन्नेमा अन्योल भएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

यसअघि विभागले आर्थिक संकटमा परेको भन्दै कामदारलाई समस्या पार्ने साउदीका २६ रोजगार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । भट्टराईका अनुसार पछिल्लो समयमा विभागले साउदीका थप ५ वटा समस्याग्रस्त रोजगारदाता कम्पनी फेला पारिसकेको छ । साउदीस्थित दूतावासले अरु समस्याग्रस्त कम्पनीको सूची चाँडै पठाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि विभागले थप रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्नेछ ।
रोकिएन साउदी पठाउने क्रम
रोजगारीका लागि साउदी पुगेका कामदार समस्यामा परेको भन्दै त्यहाँस्थित विभिन्न संस्थाले साउदीमा श्रम स्वीकृति रोक्न माग गरे पनि सरकारी निकायले नसुने झैं गरिरहेको छ । मेनपावरको दबाबमा सरकारले बेवास्ता गरेको पीडितको आरोप छ । पीडित र उनीहरूका आफन्तले मेनपावरसँगको मिलेमतोका कारण सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
विभागमा अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा कामका लागि साउदी जानेको संख्या एक लाख ३८ हजार ५ सय २९ थियो ।  गत वर्ष नेपाली युवायुवतीको पहिलो गन्तव्यको रहेको साउदी चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रोमा झरे पनि संख्यामा भने खासै गिरावट आउन सकेको छैन । गत साउनदेखि मंसिरसम्म सबभन्दा बढी कामदार कतार गएका छन् । त्यसपछि साउदी पुगेका छन् । पछिल्लो पाँच महिनामा कतारमा ५९ हजार १ सय ६३ गएका छन् । साउदी जानेको संख्या ४६ हजार सात सय ५१ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अनलाइन आजबाट सुरु नहुने
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन सेवाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अघिल्लो महिना मेनपावरले लिने पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट सुरु गरिए पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा भने अझै सुरु भएको छैन । मेनपावरको तुलनामा व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिनेलाई समस्या हुँदै आएको छ ।

पहिलोपटक विदेश जान खोजेका मात्र नभई दुई वर्ष बिताएका व्यक्तिले समेत पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र जसका लाग घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अघिल्लो महिना मेनपावरको हकमा पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिँदा अनलाइन सेवा सुरु गर्ने बेला जनवरी १६ (माघ ३) देखि सबैको हकमा अनलाइन सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, अन्तिम समयमा विभागका कर्मचारीले अझै प्राविधिक रूपमा केही मिलाउनुपर्ने भन्दै अनलाइन सेवा सुरुबारे केही बताएका छैनन् । ‘पूर्ण रूपमा सबै काम अनलाइनबाट सुरु गर्नेबारे आइतबार बैठक बसे पनि केही निर्णय भएन,’ विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले भनिन्, ‘सोमबार पुनः बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय हुनेछ ।’

अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न स्विस विकास तथा सहयोग निकाय (एसडिसीले) आर्थिक सहयोग पु¥याएको थियो  । अनलाइन सेवा तयारीका लागि करिब दुई वर्ष लाग्नुको साथै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०५:०६ सोमबार