काठमाडौं– पैदल यात्रुले तोकिएको स्थानबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ । साइकलका लागि बनाइएको सडकमा साइकल गुडाउनुपर्छ । सडकमा जथाभाबी चौपाया छाड्नुहुँदैन । सडकलाई बिस्कुन सुकाउने स्थान बनाउन पाइँदैन । यस्ता सामान्य विषयमा लापरबाही गर्दै आएका तपाईंहामी अब भने जिम्मेवार र सजग बन्नुपर्नेछ, नत्र दण्डको भागीदार ।
सवारीसाधनलाई निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा दुर्घटना भए र जथाभाबी सडक अवरुद्ध र तोडफोड गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तै सवारीसाधन र सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भए सवारीधनी र सडक निर्माण गर्ने निकाय सजायका भागीदार हुनेछन् ।

नियमविपरीत हिँड्ने यात्रु पनि दुर्घटनामा दोषी ठहर्ने कानुन ल्याइँदै

सरकारले पैदल यात्रुसमेतलाई दुर्घटनामा दोषी देखिए कारबाहीको व्यवस्थासहितको सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सडक विभागले सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सडक प्रयोगकर्ता, निर्माता र सवारीसाधन सबैलाई कसुरअनुसार सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहित ‘नेपाल सडक सुरक्षा ऐन–२०७३’ मस्यौदा तयार पारेको हो ।
छलफलमा रहेको मस्यौदामा हालको यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेका धेरै व्यवस्थालाई कसुर तथा सजायका रुपमा समाहित गरे पनि पैदल यात्रु र सडक प्रयोगकर्तालाई हुने सजायको मात्रा तथा क्षतिपूर्तिको निर्धारण राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठनपछि हुनेछ ।

सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापनासहितको मस्यौदाउपर छलफल भइरहेको बताए । उनले विगत सडक दुर्घटनालाई आधार बनाएर सडक र प्रयोगकर्ताको हितका लागि मस्यौदा तयार पारिएको जनाए । ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार ऐनको मस्यौदाउपर छलफल भइरहेको छ, केही थपघटसहित चाँडै मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउनेछ,’ झाले नागरिकसँग भने ।

उनका अनुसार दुर्घटनाको कारण मानिँदै आएको सडक, सवारीसाधन, सवारीचालक र सडक प्रयोगकर्ता सबैको जिम्मेबारी, दायित्व र अधिकारसहितको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । दुर्घटनाको जानकारी समयमा गराउन नागरिक र सवारीचालकलाई जिम्मेबार बनाउन आवश्यक व्यवस्थासमेत मस्यौदामा गरिएको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा तयार मस्यौदामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई सरोकारवाला सबै सरकारी र सार्वजनिक व्यक्तित्व सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संस्थाका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सडक सुरक्षाका विषयमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति परिषद्को कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको परिषद्मा यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, स्वास्थ्य विभाग र शिक्षा विभागका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् । यस्तै अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ट्राफिक निर्देशनालयले पठाएका प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणीका अधिकारी) सदस्य रहनेछन् । सडक सुरक्षा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका र सडकका विषयमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई परिषद्को बहुमतले सदस्यमा मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

परिषद्ले सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगबाट सडक सुरक्षा कोष निर्माण गर्नेछ । कोषबाट सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने र कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्यालले सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा उद्धार, उपचार, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्थाले सडक दुर्घटना र सडक प्रयोगकर्तालाई अनुशासित बनाउने बताए । ‘केही चरणका छलफल भइरहेका छन्, आवश्यक ऐन हो, चाँडै मस्यौदाले मूर्तता लिनेछ,’ डिआइजी अर्यालले भने ।
महाशाखाका डिएसपी सविन प्रधानले सडक दुर्घटनापछि सडक अवरुद्ध र तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति घटाउन मस्यौदाले सकारात्मक व्यवस्था गरेको बताए । यस्तै दुर्घटनापछि प्रमुख समस्या बनेको उद्धार, उपचार र जिम्मेबार निकायको व्यवस्था ऐनमै हुनु सकारात्मक रहेको बताए ।

सडक परीक्षणपछि मात्र सवारीसाधनलाई अनुमति

सवारीधनी र भाडाका सवारीसाधन सञ्चालनका लागि बनेका अवैध सिन्डिकेटले आफैं सडक रुट बनाउनुका साथै सडक निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यस्तै, सरकारले सडक निर्माण गरिरहेकै अवस्थामा अनुमतिबिना जथाभाबी सवारीसाधन गुडाउने चलन छ । मस्यौदा ऐनमा सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि विशेष प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न नभई सवारीसाधन गुडाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अधिकारप्राप्त परिषद्ले सडकको अवस्था सुधार, नयाँ सडक निर्माणका मापदण्ड र सडकको प्राविधिक अवस्थाका विषयमा समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । सर्वसाधारणमा सडक सुरक्षा सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै यसको व्यवस्था गर्न परिषद्ले पहल गर्न सक्नेछ । यसैका लागि शिक्षा विभागका महानिर्देशक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा परिषद्ले निर्माण गर्ने समितिले सडक ठीक भएको प्रमाणित नगरेसम्म सडकमा सवारीसाधन गुडाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मौजुदा कानुनमै रहेको सवारीसाधन जाँच प्रभावकारी, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउन परिषद्मा दर्ता हुने सडक सुरक्षा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रदेशपिच्छे ट्रमा सेन्टर, लोकमार्गमा अस्पताल

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रादेशिक लोकमार्ग तथा स्थानीय सडकमा सवारीसाधनको चाप तथा सडक सुरक्षा महŒवका आधारमा दुर्घटना पीडितको उद्धार र उपचारका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गको प्रत्येक ५० किलोमिटर अन्तरमा सडक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न परिषद्ले पहल गर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गको एक सय किलोमिटर दूरी अन्तरमा स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था हुनेछ ।

परिषद्ले प्रत्येक प्रदेशमा लोकमार्गले छुने बजार वा सहरी क्षेत्रमा आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर खोल्न कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गले छुने बजार वा सहरी क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा सडक दुर्घटना पीडितको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार परिषद्लाई हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०२:०१ सोमबार