सर्वोच्च अदालतले पुस २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘अयोग्य’ ठहर गरेयताका अभिव्यक्तिको सार हुने गरेको छ– ‘लोकमान युगको अन्त्य ।’

यथार्थमा त्यो ‘लोकमान युगको अन्त्य’ भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ‘नालायकी युगको निरन्तर चल्दै आएको कथा’ हो । जनतामा निहित राजकीय सत्ताबाट आलोकित नेताहरूको वरदानद्वारा सिर्जित भष्मासुरको भयबाट दग्ध हामी सर्वोच्च अदालतले काँडा झिकिदिएपछि पुलकित हुन पुग्यौँ !

लोकतन्त्रले बाटो बिराउन लाग्दा सशक्त अदालत आवश्यक पर्छ । पञ्चायकालमै पनि न्यायालयले न्यायको बाटो रोज्ने गरेको देखिन्थ्यो । निर्भीक र योग्य न्यायाधीश परेकै कारण लोकमानबाट मुलुकलाई जोगाउन अदालतले भूमिका खेलेको छ ।

दलहरूले गरेको एउटा नियुक्तिका कारण मुलुकका महत्वपूर्ण तीन वर्ष नौ महिना व्यर्थै व्यतीत हुन पुगे । सदाचारको मन्दिर हुनुपर्ने अख्तियारमा कार्कीजस्ता कुपात्रलाई पुर्याएर लोकतन्त्रकै मर्ममा प्रहार गर्ने स्थिति पैदा हुँदा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बिल्कुलै चेतेको देखिएको छैन । यथार्थमा हाम्रा दलहरूले यस्ता निकायमा उम्दा व्यक्तिभन्दा आफ्नालाई पठाउने गरेका छन् । त्यही नालायकीको निरन्तर सिकार बन्दै आएको छ देश ।

लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामीले सर्वत्र नाम परिवर्तन गर्यौँ, साइनबोर्ड फेर्यौँ, तर व्यवहारमा पञ्चायत नै मन पराइरह्यौँ । ठूला बाटालाई राजमार्ग नभनेर ‘लोकमार्ग’ भन्न रुचायौँ अनि लोकतन्त्रकालीन अख्तियारमा लोकमान नामकै मनुवा पाउँदा अरू नाम खोज्नुपर्ने जरुरत नै देखेनौँ ! किनभने यस्ता मानिसले नियुक्तिका बेला सबैजसो नेतालाई ‘खुसी’ गराउन सक्ने विलक्षण प्रतिभा हासिल गरेका हुन्छन् ।

सर्वोच्चले कार्कीलाई ‘अयोग्य’ घोषित गर्ने निर्णय नगरुञ्जेल यो मुलुकमा अकल्पनीय आतंक व्याप्त रहेको थियो । यो नियुक्ति काण्डले सिकाएको पाठ भने अत्यन्तै तीतो छ । कुनै पनि दुस्साहसीका कारण हाम्रोजस्तो कलिलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था धराशयी हुन सक्ने रहेछ भन्ने अनुभव पनि हो यो । त्यसैले यो लोकमान युगको अन्त्य होइन, बरु पटक–पटक यस्ता दुस्वप्नहरूले भविष्यमा पनि गाँजिरहने संकेत हो ।

कार्की नियुक्ति प्रकरणमा पहिलो प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ । कुन त्यस्तो बाध्यताले उनीहरू घेरिएका थिए, जसले उनीहरूलाई यस्तो निर्णय गर्न बाध्य पार्यो ?

अदालतले कार्कीलाई नक्सालको रातोघरबाट निकाले पनि हाम्रासामु गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ आएको छैन । कुन बाध्यताले जनआन्दोलनका दमनकारी, नैतिक चरित्र नभएका र योग्यता नपुगेका यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो भन्ने पक्षको चिरफार नहुने हो भने भविष्यमा पनि यो परिस्थिति दोहोरिइरहनेछ । गम्भीर र असरदार संवैधानिक वा अन्य निकायमा कार्की प्रवृत्तिका व्यक्तिको नियुक्ति फेरि पनि नहोला भन्ने आधार कहीँकतै निर्माण भएको छैन ।

कार्की नियुक्ति प्रकरणमा पहिलो प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ । कुन त्यस्तो बाध्यताले उनीहरू घेरिएका थिए, जसले उनीहरूलाई यस्तो निर्णय गर्न बाध्य पार्यो ?

उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सन् २०१० तिरै वातावरण तयारी भइरहेको सुइँको पाइएको हो । त्यही बेलादेखि कार्कीका निम्ति काम गर्ने समूह क्रियाशील थियो । एउटा अंग्रेजी अखबारबाट सुरु भएको त्यो अभियान प्रायः नेपाली पढ्ने पाठकसम्म पुग्न सकेन । त्यो समाचार पढिहाले पनि मनोरञ्जनबाहेक पत्याउने स्थिति थिएन । तर, त्यही विदूषक पात्रका निम्ति वातावरण तयार भइरहेको थियो ।

अखबारमा छापिनु र दलहरूमा कार्कीका निम्ति पहल थालिनुबीचको अवधि केही ढिलो–चाँडो मात्र भयो । यस्तो बेला कार्कीको नियुक्ति भयो, जतिबेला मुलुकमा दलहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा लगाएर बसेका थिए । त्यो बेला उनीहरूले कार्कीलाई योग्य देख्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो !

त्यो बेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले त्यसलाई रोक्ने सक्ने थिए । तर, उनलाई रातारात धम्क्याउने तत्वले नै बिहान नौ बजे कार्कीको शपथग्रहणको तारतम्य मिलाउन बाध्य बनायो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्दा त्यसलाई रोक्न सक्ने यादवले त्यो नियुक्ति किन रोक्न सकेनन् होला ? यो प्रश्न अहिले पनि जीवितै छ ।

दोस्रो प्रश्न जान्छ संसद्लाई । लोकमानसिंहको आतंकले सारा मुलुकलाई थरथरी गराएका बेला बोल्न सक्ने सभासद्समेत कोही देखिएनन् । अति भएपछि एक जना सभासद् राधेश्याम अधिकारीले बोल्दा त्यसले देशभरि ठूलै तरंग उत्पन्न भएको थियो ।

प्रस्ट छ– सर्वोच्चले निर्णय गर्न लागेको बुझेपछि नेताहरूले आफ्नो लाज ढाक्ने उद्देश्यले मात्र प्रस्तावलाई महाभियोग समितिमा पठाएका थिए । यो घटनाले यथार्थमै संसद्लाई शक्तिविहीन, लुलो र अकर्मण्य संस्थाको परिचय मिलेको छ ।

सभासद्त्रय गगनकुमार थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मात्र राख्दा पनि ठूलो राहत भएको हो । तर, त्यसलाई अघि बढ्नै दिइएन । पछि एमाले र माओवादीका एक सय ५५ सभासद्ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र कार्कीलाई निलम्बनको अवस्थामा राखिएको थियो ।

उनी निलम्बित भए पनि सरकारी निवासमै बसी अख्तियार दुरुपयोग गरिरहेका थिए । त्यो प्रस्ताव अघि बढाउने कुनै छाँट देखिएको थिएन । संसद्ले लगाएको गुन भनेको निलम्बन गरेर थोरै भए पनि सास फेर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो । तर, लामो समयसम्म त्यो विषयमा निर्णय नगरेर सार्वभौम संसद्लाई कमजोर बनाउने काम नेताहरूले गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, अदालत नभएको भए यसपटक कार्कीका कारण यो मुलुकमा संसद्, अदालतजस्ता जिम्मेवार निकायको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुने थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक कसैले पनि कार्की बहिर्गमनबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् ! कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने फैसलाको भोलिपल्ट दाहालले सर्वोच्चको साहसी फैसलाले सबै नेता खुसी भएको बताएका थिए ।

सर्वोच्चले फैसला गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउन सकेका कारण आफूहरूको ‘इज्जत बचेको’ दाहालले ११औँ चितवन महोत्सवमा अभिव्यक्ति दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले समयमा कांग्रेसले निर्णय नगर्दा संसद्लाई सर्वोच्चले ‘उछिनेको’ टिप्पणी विराटनगरबाट गरे ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दा समेत अदालत एक मात्र सहारा रहेको थियो । निर्भीक र योग्य न्यायाधीश परेकै कारण अहिले लोकमानबाट मुलुकलाई जोगाउन अदालतले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।

प्रस्ट छ– सर्वोच्चले निर्णय गर्न लागेको बुझेपछि नेताहरूले आफ्नो लाज ढाक्ने उद्देश्यले मात्र प्रस्तावलाई महाभियोग समितिमा पठाएका थिए । यो घटनाले यथार्थमै संसद्लाई शक्तिविहीन, लुलो र अकर्मण्य संस्थाको परिचय मिलेको छ ।

तेस्रो प्रश्न सर्वोच्चलाई । सर्वोच्च अदालतले अहिले आफ्नै पूर्वआदेश उल्ट्याएपछि सार्वजनिक ‘स्पेस’ सिध्याउने र मनोमानीपूर्वक पूर्वाग्रही निर्णय गर्ने अख्तियार प्रमुख कार्कीबाट मुक्ति प्राप्त भयो । त्यही अदालतको न्यायाधीश रहेका बेला हाल प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बेन्चले नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । तर, त्यसपछि बसेको बेन्चले कार्कीलाई नियुक्तिका निम्ति बाटो खोलिदिएको थियो !

सर्वोच्चका न्यायाधीश फरक भए पनि प्रमाणले न्याय बोल्नुपर्ने हो । तर, त्यही सर्वोच्चको एउटा आदेशका कारण एकजना अयोग्यले झण्डै चार वर्ष जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने मौका पायो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्व र अहिलेको जस्तो सर्वोच्चको संरचना नभएको भए न्याय धेरै टाढाको विषय हुने रहेछ ।

मुलुकमा लोकतन्त्रले बाटो बिराउन लागेका बेला सशक्त अदालत आवश्यक पर्छ । पञ्चायकालमै पनि न्यायालयले न्यायको बाटो रोज्ने गरेको देखिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दा समेत अदालत एक मात्र सहारा रहेको थियो । निर्भीक र योग्य न्यायाधीश परेकै कारण अहिले लोकमानबाट मुलुकलाई जोगाउन अदालतले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी छाडेको छैन । पछिल्लोपटक उच्च अदालत र यसका विस्तारित बेन्चका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिका बेला गरिएको राजनीतिक भागबन्डाले फेरि अपशकुनको संकेत गरेको छ । दलको आशीर्वाद पाएपछि जस्तोसुकै व्यक्तिले उच्च ओहोदा पाउने भएपछि परिस्थिति नराम्ररी बिग्रने गर्छ ।

अतः लोकमानको बहिर्गमन भए पनि त्यो एउटा गलत राजनीतिक नियुक्तिले सिर्जना गरेको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसमाथि गम्भीर अध्ययन गरी भविष्यमा यस किसिमको नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । होइन भने, हाम्रा नालायक निर्णयबाट सिर्जित परिस्थितिको सिकार सबैले भइरहनुपर्ने अवस्था आइरहनेछ ।

प्रकाशित: २ माघ २०७३ ०३:३२ आइतबार