काठमाडौं- चीनबाट पेट्रोल ल्याउने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ। आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ।

व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएका हुन्।

पुनका अनसार आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा कर र यातायातबारे प्रस्ट पारेको छैन। यसमा कूटनीतिक संयन्त्रबाट छलफल हुने उनले बताए। उक्त अवसरमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद नागिलाले भने राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक नेतृत्वबाट कर र यातायातसम्बन्धमा छलफल भएपछि खरिदका लागि सहज हुने बताए।

सरकारले इन्धनमा भारतसँगको एकाधिकार कायम नराखी चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको पनि उनले दोहोर्‍याए।

भारतको नाकाबन्दीपछि गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र तीन स्थानमा भण्डारण केन्द्र खोल्नेलगायत सम्झौता भएको थियो।

संसदीय समितिले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिलाई व्यवस्थित गराउने सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था, ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र उपभोक्ताको हितका सम्बन्धमा मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित निकायका प्रमुख, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई सोमबार बोलाएर छलफल गरेको हो।

उक्त छलफलमा नेपाल आयाल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले ४५० थान ग्यास ल्याउने बुलेट खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जानकारी दिए।

'निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयातका लागि बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,' उनले भने। निगमले ग्यास आयातका लागि ४ सय ५० वटा बुलेट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले अबको ६ महिनादेखि एक वर्षमा बुलेट आइसक्ने बताए।

नेपालमा अहिले ग्यास आयात भारतीय बुलेटमा गर्ने गरिएको छ। बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने ग्यास भण्डारण गर्न निगमले हाल सञ्चालनमा रहेका ५५ वटै ग्यास उद्योगलाई कम्तीमा ५ सय मेटि्रक टन ग्यास भण्डारण केन्द्र बनाउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए।

उनले डिपोहरुको स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणको काम भइरहेको बताए। समिति सभापति भिष्मराज आङ्देम्बेले समितिका निर्देशन पालना भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवेदन नदिएको, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुने स्थिति भएको र वर्षायामको नाममा पुनः इन्धन अभाव गराउने प्रयत्न भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा अवरोध भएको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएकाले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरे पनि समयाभावको कारण मंगलबारको बैठकमा छलफल हुने भएको छ।

बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी सुरु गरिएको भन्दै यस विषयमा तत्काल अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए।

आइओसीसँगको खरिद सम्झौता सकिँदै

नेपालमा इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार पाएको इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) सँगको इन्धन खरिद सम्झौताको म्याद ८ महिनापछि (मार्च १७, २०१७ मा) समाप्त हुँदैछ। नेपाल आयल निगमले प्रत्येक ५ वर्षमा आइओसीसँग इन्धन खरिद सम्झौता गर्दै आएको थियो। आगामी मार्च १७ मा सम्झौताको म्याद सकिने भएपछि नयाँ सम्झौताका लागि आइओसीको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ। इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणका लागि आइओसीको टोली एक हप्तादेखि काठमाडौंमा रहेको जानकारी दिँदै निगमले पुरानो सम्झौतामा कहाँकहाँ समस्या छ, त्यसमा यसपालि संशोधन हुने बताएको छ।

मधेस आन्दोलनको बहानामा आइओसीले इन्धन कटौती गरेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो। त्यसैले अबको सम्झौतामा त्यस्ता कमजोरीलाई समेत सच्याउने प्रयास गरिनुपर्ने माग उपभोक्ताको छ। त्यसमा गम्भीर ध्यान दिने निगम प्रमुख खड्काले समितिमा जानकारी गराए। हाल निगम टोलीले आइओसी टोलीसँग इन्धन खरिद सम्झौताको नयाँ मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०३:५३ मंगलबार