काठमाडौं- मधेस जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा यथास्थितिमा सरकारमा नजाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सहभागी हुन उनीहरूलाई आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो। 

गच्छदार र थापाले संसद्मा पेस संविधाधन संशोधन विधेयकमा आआफ्ना पार्टीले उठाएका मुद्दा समावेश नगरिए सरकारमा सहभागी हुन नसकिने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएका स्रोतले बतायो। संशोधन विधेयकमा  परिमार्जन नगरे त्यसमा पनि सहमति नजनाउने गच्छदार र थापाले बताउँदै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार गच्छदारलाई अहिलेको स्थितिमा सरकारमा नजान पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब परेको छ। सरकारमा पहिले नै गएको भए हुन्थ्यो तर अहिले जानुको कुनै अर्थ छैन्न भन्ने तर्क पार्टीभित्रै बलियो छ। गच्छदार पार्टीले उठाएका मुद्दा संशोधनमा पारिए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन्। 

प्रधानमन्त्री  सकेसम्म शुक्रबार नै गच्छदार र थापालाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा थिए। तर थापा शुक्रबार खोटाङ र गच्छदार विराटनगर गए। 'यथास्थितिमा हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारमा जान्नौं', लोकतान्त्रिक फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने, 'संशोधन विधेयकमा हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेगरी परिमार्जन भएमात्र सरकारमा जान सक्छौं।'

लोकतान्त्रिक फोरमका अर्का नेता रामजनम चौधरीले पनि पार्टी सरकारमा नजाने बताए। 'हामी यो सरकारमा जान्नौं। संशोधन विधेयक परिमार्जन भएमात्र पास गर्न सहयोग गर्छौं', उनले भने।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेका सञ्चार र स्थानीय विकास मन्त्रालय लोकतान्त्रिक फोरमलाई दिने तयारीमा छन। यी दुई मन्त्रालयमा अहिले माओवादीका नेता मन्त्री छन्। यसैगरी उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा थापालाई पठाउने सोच बनाएका छन्। परराष्ट कांग्रेसको भागमा परेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने परारष्ट्रबाट फिर्ता हुने सोचमा छैनन्। प्रधानमन्त्री राप्रपालाई परराष्ट्रसहित अरु दुई मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलेकै मन्त्रालय समाल्ने गरी सरकारमा आउन हाम्रो अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ', राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले भने, 'तर यही स्थितिमा हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं।' केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा थापा परराष्ट्रमन्त्री थिए।

संविधान संशोधन विधेयकमा राप्रपाले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गरिएमात्र राप्रपाबाट अरु थप नेता सरकारमा जाने उनले बताए। 'प्रदेश विभाजन गर्दा पहाड र मधेस अलगअलग राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। योसहित हामीले उठाएका मुद्दा संशोधन विधेयकमा परिमार्जन भई समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'

सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपाबाट थप नेता सरकारमा जानेबारे कुनै टुंगो नलागेको बताए। 'यसबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री आबुधाबीबाट फर्केपछि यसबारे छलफल हुन्छ,' श्रेष्ठले भने। प्रधानमन्त्री शनिबार त्यसतर्फ जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्री भने संशोधन विधेयकमा दुईतिहाइ जुटाउन लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपा थापा पक्षलाई सरकारमा ल्याउने सोचमा छन्। उनले फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदार र राप्रपा अध्यक्ष थापासँग दुई तीन चरण कुराकानी पनि गरिसकेका छन्। केही दिनअघि गच्छदारले भारतीय दूतावास गई राजदुत रञ्जित रेसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए। यसैगरी उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका छन्। सरकारमा जाने या नजानेबारे लोकतान्त्रिक फोरममा गत साउन महिनादेखि नै विवाद उत्पन्न छ। सुरुमा गच्छदार आफू उपप्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा मात्रै सरकारमा जाने पक्षमा थिए तर प्रधानमन्त्री भने लोकतान्त्रिक फोरमलाई उपप्रधानमन्त्री नदिएरै सरकारमा ल्याउने तयारीमा थिए। उप्रप्रधानमन्त्री नपाएका कारण  सरकारमा नगएका गच्छदारलाई प्रधानमन्त्री अहिले उपप्रधानमन्त्री दिन तयार छन्। तर उनको पार्टी संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी आफ्ना माग नसमेटिएसम्म सरकारमा नजाने सोचमा छ। 

प्रकाशित: १ माघ २०७३ ०२:५९ शनिबार