काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार गठित ७ उच्च अदालत र ती मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। न्यायपरिषद्को बिहीबार राति अबेर बसेको बैठकले ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश परिषद् अध्यक्ष हुन्।

परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको हो। परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, पदमप्रसाद वैदिक र सिटौला छन्। वैदिक  प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सिटौला  नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा सदस्य नियुक्त भएका हुन्। 

बैठकमा अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू वैदिक र नायकमात्र उपस्थित थिए। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतासँगसमेत परामर्श गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस निर्णय गरेका हुन्। सिफारिसमा परिषद् अध्यक्ष, सदस्य र दलनिकट बढी परेका छन्।

सिटौलाले उक्त वैठक बहिस्कार गरेका जानकारी दिँदै भने, 'बार प्रतिनिधिमा म सदस्य भएको हुँ। त्यसैले अधिवक्ताहरूको तर्फबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा मेरो सुनुवाइ नभएपछि प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै बैठक छाडेको हुँ।'

यसअघि प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले पनि आफन्त र दल निकटलाई न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसमा पर्न सफल एमालेनिकट कानुन व्यवसायी पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेरै नेताहरूलाई धन्यवाद दिएर विवादमा आएका थिए। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समयमा पनि एमाले र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीले भनसुनका भरमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा छिर्ने अवसर पाएका थिए। त्यो परम्पराले यसपटक उच्च अदालतमा पनि निरन्तरता पाएको छ।

उच्च अदालत न्यायाधीशमा सातजना आफन्तकै कारण परेको देखिन्छ। सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपूका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा), मुनिन्› अवस्थी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पहिलेका स्वकीय सचिव), मदन पोखरेल (परिषद् सदस्य वैदिकको दाङस्थित ल फर्मका साझेदार), „ुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्› निधिका भतिजा), दीपेन्›बहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) हुन्। 

राजनीतिक पार्टीले विगतमा झै न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। एमालेको कोटाबाट ४, माओवादी कोटाबाट १० र नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट १६ जना कानुनव्यवसायी न्यायाधीश बनेका छन्।

एमालेको कोटाबाट यमुना भट्टराई, राजेश्वर तिवारी, सुवास पौडेल र बामदेव ज्ञवाली,

माओवादी केन्द्रको कोटाबाट दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, श्यामजी प्रधान, मदन पोखरेल, टंकप्रसाद गुरुङ, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र शकुन्तला घिमिरे परेका छन्। त्यस्तै काग्रेस कोटाबाट नित्यानन्द पाण्डे, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा, सुदर्शनदेव भट्ट, जनक पाण्डे, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, खुशीप्रसाद थारु, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, शान्ता सेढाईं सापकोटा, धुव्रराज नन्द, हरिप्रसाद पौडेल, राकेशकुमार निधि, बबिता उप्रेती, नसरुल्लाह अन्सारी र दीपेन्द्र बहादुर बम  परेका छन्। 

न्याय सेवातर्फ विशिष्ट तहअन्तर्गत  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता राजेन्› सुवेदी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सचिव महेश शर्मा पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना परेका छन्।

त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट बालेन्› रुपाखेती,  अजयराज उपाध्याय,  विनोदमोहन आचार्य,  भोलानाथ चौलागार्इं, अच्युत बिष्ट, यज्ञराज भट्ट, शेखरप्रसाद पौडेल, बालचन्› शर्मा,  ईश्वरराज आचार्य,  रामप्रसाद अधिकारी,  गोपाल भट्टराई, रामप्रसाद ओली र जगतप्रसाद श्रेष्ठ परेका छन्। त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालत न्यायाधीश हुनेमा नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पोखरेल, भोजराज अधिकारी, रमेशकुमार खत्री, दयानाथ खरेल,  शेखरचन्› अर्याल, शालिग्राम कोइराला, विष्णुप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णकमल अधिकारी,  चिन्तामणि बराल, अनन्तराज डुम्रे,  राजेन्› खरेल,  ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल, हरिप्रताप केसी,  कृष्णबहादुर थापा, अच्युतप्रसाद भण्डारी,  ऋषिप्रसाद अधिकारी,  बलभ› बाँस्तोला,  टेकनारायण कुँवर र  चन्›बहादुर सारु छन्।

यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकाश पाएकामध्ये १० जना उच्च अदालत न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्। ती दसजनामा रमेशकुमार पोखरेल, अग्निप्रसाद थपलिया, ऋृषिराम दवाडी, नित्यानन्द पाण्डेय, राजेश्वर तिवारी, दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा र यमुना भट्टराई छन्।

विभिन्न जिल्ला अदालत  र न्याय कानुन सेवामा कार्यरत रहेका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीमध्येवाट ६ जना उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका छन्। उनीहरूमा  धीरबहादुर चन्द, लेखनाथ पौडेल, विपुल न्यौपाने, नातिबाबु लामिछने, डा. रवि शर्मा अर्याल र साधुराम सापकोटा छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीबाट २५ जना परेका छन्। कानुन व्यवसायी तर्फबाट गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, सुर्दशनदेव भट्ट, सुवास पौडेल, जनक पाण्डे, बामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, खुशीप्रसाद थारु, मुनेन्›प्रसाद अवस्थी, मदन पोख्रेल, शान्ता सेढार्इं सापकोटा, „ुवराज नन्द, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टंकप्रसाद गुरुङ, हरिप्रसाद पौडेल, राकेशकुमार निधि, तेजनारायणसिंह राई, बबिता उप्रेती, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, नसरुल्लाह अन्सारी, दिपेन्›बहादुर बम र राज्यलक्ष्मी बजाचार्य रहेका छन्।

बारको आपत्ती

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति परिषद्को बहुमतका आधारमा गरिएको र त्यो समावेशी नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसियसनले आपत्ति प्रकट गरेको छ। बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायपरिषद् ऐनसमेतको प्रक्रिया पुर्‍याई अविलम्ब सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बारले जनाएको छ।  बारले कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्न माग गरेको थियो।

प्रकाशित: १ माघ २०७३ ०२:५५ शनिबार