अजित तिवारी/ राजु अधिकारी

विराटनगर/झापा- को१झ २३५ नम्बरको आधा रातो, आधा नीलो रंगले पोतिएको गाडी मोरङ–सुनसरी सिँचाइ आयोजना विराटनगरको हो। जिल्ला आउने 'भिआइपी' का लागि सिँचाइले यो गाडी ‘ढुक्कै’ छुट्ट्याइदिएको छ। त्यसैले गाडीमा सेतो नम्बर सेतो प्लेट राखिएको छैन।

सेतो रंगको यो पजेरोमा हरदम राष्ट्रिय झण्डा झुन्ड्याइएको हुन्छ। चालक दुखाराम चौधरी सफारी सुट र नेपाली टोपीमा तम्तयार रहन्छन्।

आयोजनाको महँगो गाडी यहाँ आउने 'भिआइपी' ओसार्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिएको छैन। आफ्नो कामका लागि प्रयोग नभए पनि गाडीको मर्मतसम्भार, इन्धन र चालकको खर्च आयोजनाले बेहोर्दै आएको छ।

'भिआइपी' आएका बेला एउटा गाडीले मात्र कहाँ पुग्छ र! स्कर्टिङका लागि साइरनसहितको प्रहरीको गाडी चाहिन्छ। भिआइपीले कार्यकर्ता चढ्न सरकारी कार्यालयकै गाडी माग्छन्। ट्राफिकको गाडी 'भिआइपी मुभमेन्ट' हुने बाटोभरि कुदाइरहनुपर्छ। अघिपछि प्रहरीका साइरनवाला गाडीको ताँती, उत्तिकै संख्यामा अन्य सरकारी सवारीसाधन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अन्य कार्यालयका हाकिमको लस्कर देख्न पाइन्छ।

शीर्ष तहका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायका भिआइपी आउँदा यस्तो दृश्य हेर्न पाइन्छ। 'भिआइपी' को सवारी चलाउन तथा तिनको अघि देखापर्न चल्ने 'तँछाडमछाड' ले अनाहकमा राज्यकोष दोहन भइरहेको छ।

पूर्वी नेपालमा तीन महिनायता १ सय ३१ पटक भिआइपीको ओहोरदोहोर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उच्च तहका भिआइपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै पूर्वी नेपालमा महिनैपिच्छे भ्रमण गरेका छन्। 'उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने यी उच्च तहका भिआइपीको भ्रमणका बेला सुरक्षा बन्दोबस्त, गाडीको तालमेल, बस्ने–खाना व्यवस्था र भ्रमण अवधिसम्म अघिपछि कुद्ने सरकारी अधिकारीको ‘मुभमेन्ट’ले राज्य कोषको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ,' पूर्व प्रहरी निरीक्षक गणेश बराल भन्छन् ।

'भिआइपी मुभमेन्ट' ले मोरङ र झापाका सुरक्षा निकायलाई बढी भार परिरहेको छ। दुवै जिल्लामा विमानस्थल भएकाले पूर्वी नेपाल भ्रमणमा आउने भिआइपीले मोरङ र झापाकै मार्ग प्रयोग गर्दा जिल्लाको सीमासम्म गाडी स्कर्टिङ गर्नुपरिरहेको छ। ‘जिल्लामै हुने कार्यक्रम छ भने पछिपछि कुदिहाल्नुपर्‍यो,’ मोरङका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सारा काम छाडेर कुद्नुपर्छ।’ पूर्व क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका अनुसार कात्तिक, मंसिर र पुसमा मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तीनपटक पूर्वी नेपाल आएकी थिइन्। कात्तिकमा सप्तरीको सखडा मन्दिर, मंसिरमा संखुवासभा र पुसमा राष्ट्रपतिले विराटनगरको भ्रमण गरेकी हुन्।

उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले तीन महिनाको अवधिमा पूर्वी नेपालको दुईपटक भ्रमण गरेका छन्। यी अवधिमा विराटनगर र धरान पुगेका उपराष्ट्रपतिलाई विराटनगर विमानस्थलबाटै उच्च सुरक्षा दिएर गाडीको लावालस्करसहित धरान पुर्‍याइएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीन महिना अवधिमा पूर्वी नेपाल तीनपटक आएका छन्। विराटनगर, संखुवासभा र तेह्रथुमको यात्रा गरेका प्रधानमन्त्रीको अघिपछि पनि गाडीको लावालस्कर थियो। एयरपोर्टदेखि कार्यक्रमस्थलसम्म भिआइपीको सुरक्षा बन्दोबस्तको चाजोपाँजो मिलाउन एकचोटीमै कम्तीमा  ८–१० लाख खर्च हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। भिआइपीको बसाइ अवधि लम्बियो भने यो खर्च बढ्दै जान्छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि यही अवधिमा पटक–पटक पूर्वी नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, नेपाल प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका दुर्जकुमार राई, निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवले यही अवधिमा पटक–पटक पूर्वी नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

 ‘यी सबै हाई प्रोफाइलका भिआइपी हुन्,’ मोरङका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘यिनीहरूको मुभमेन्टमा कुनै किसिमको कसर बाँकी राख्नु हुँदैन, हल्का 'चुक' भए कारबाही भोग्नुपर्छ।’

 केही सातायता 'भिआइपी' आउने क्रम तीव्र छ। यसरी जिल्ला आउने भीआइपीको लस्कर बाक्लो हुँदा प्रहरीलाई उनीहरूको सवारी व्यवस्थापनमा हम्मे मात्रै परिरहेको छैन, राज्यकोषको ठूलो रकम पनि अनाहक उडिरहेको छ। झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका अधिकांश कार्यालयका गाडीहरू स्थानीय संघसंस्थाको सहयोगमा प्राप्त इन्धनले बढी चल्छन्। तर, प्रहरीले मागेर गुजारा चलाइरहेको इन्धनका भरमा चल्ने गाडीहरू चाहिँ नेताको अघिपछि लाउँदैमा व्यस्त हुन्छन्।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापासँग चारवटा गाडी र आधा दर्जनभन्दा बढी संख्यामा बाइक छन्। गस्तीमा होस् या अन्य काममा प्रहरीका ती सबै गाडी चौबीसै घन्टा कुदिरहन्छन्। अञ्चल प्रहरीको होस् या इलाका प्रहरी कार्यालयका गाडी र बाइक नै किन नहुन्, हरदम व्यस्ततापूर्वक दौडिरहेका हुन्छन्।

दमक, बिर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर, काँकरभिट्टा, गौरीगन्ज गाडी र बाइक धेरै भएका प्रहरी कार्यालय हुन्। ती सबैका गाडी र बाइक कहिल्यै खाली हुँदैनन्। यसरी हरबखत दौडिरहने प्रहरीको गाडीलाई सरकारले तेल हाल्न र मर्मत गर्न भनेर अलग्गै बजेट कहिल्यै पठाउँदैन। मागेका भरमा चल्छन् ती साधन तर नेताहरु आउँदा भने तिनै मागेर चल्ने साधनको लस्कर लाग्छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उसको मातहतमा जिल्लाभरिमा ६१ वटा प्रहरी युनिट छन्। त्यसमध्ये जिल्ला प्रहरीसहित मुद्दा चल्ने छवटा प्रहरी युनिटमा गाडी र बाइक छन्। तीमध्ये काँकडभिट्टामा तीनवटा गाडी, बिर्तामोड, दमक, गौरीगन्ज, झिलझिलेलगायत कम्तीमा एउटादेखि तीनवटासम्म गाडी र बाइक छन्। ती सबैको तेल र मर्मत खर्च प्रहरीले मागेरै चलाउँछ।

मुद्दा नचल्ने स्तरका इलाका प्रहरी कार्यालय जिल्लामा नौ वटा छन्। सरकारले गाडीलाई एकै रुपैयाँ पनि बजेट दिँदैन। तिनले पनि मागेरै चल्नुपर्छ। मागेर चल्ने गाडी भने अधिकांश समय नेता वा भिआइपीको पछि लाग्दै व्यस्त हुने गरेका छन्।

भिआइपी आउने भएपछि उनीहरूको सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनाथ हुनैपर्छ। भिआइपी आउने खबर प्राप्त हुनासाथ विमानस्थलदेखि उनीहरु नफर्किन्जेल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर भएभरको जनशक्ति र साधन तिनकै पछि लगाउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन? यसको जवाफ मुखर भएर कसैले दिँदैन।

'नेताहरू आउँदा जिल्लाभरिका प्रहरी उनीहरुकै पछि लाग्दा ठिक्क हुन्छ,' जिल्लाका एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'अझ पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता छन् भने त झनै सकस हुन्छ।' नेताहरू आफूलाई स्वागत गर्न, बिदा गर्न को आए, को आएनन् भन्नेसम्मको ख्याल गर्ने र त्यहीअनुसारको व्यवहार हुने ती अधिकृतको भनाइ छ।

 दुई साताअघि पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई झापा आएका थिए। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बाक्लै गरी झापा आइरहन्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि पूर्व आउने क्रम बाक्लै हुन्छ। केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झापा आए। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालगायत राप्रपाका वरिष्ठ नेता झापा आइवरि फर्के। 

यसरी जुनसुकै तहका नेता जिल्लामा रहे पनि विभिन्न कार्यालयका गाडी र प्रमुख उनीहरूकै अघिपछि व्यस्त रहने गरेका छन्। 'सबैभन्दा धेरै तनाब त प्रहरीलाई र सिडिओ कार्यालयलाई हुन्छ,' जिल्ला प्रशासनस्रोतले भन्यो, 'नेताहरु आउँदा गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। अघिपछि प्रहरीको ताँती लाउनैपर्‍यो। ठूला नेता जिल्लामा हुँदा अरु काम केही गर्न पाइन्न।'

‘सुरक्षा दिनु दायित्व’

जिल्ला प्रहरीप्रमुख यसलाई सामान्य ठान्छन्। 'राज्यका विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, 'आफनो कार्यालयको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयास हुन्छ।'

भिआइपीहरु जुन–जुन क्षेत्रमा जान्छन्, सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी कार्यालयले स्कर्टिङ गर्ने गर्दछ। स्कर्टिङमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकाय हुने गर्छन्। कति सवारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुखसमेत सहभागी हुने गरेका छन्।

 सर्वसाधारण यसलाई राज्यकोषको अनावश्यक दोहन मान्छन्। 'नेताहरुले अघिपछि प्रहरीको ताँती लगाएर हिँड्नुपर्ने, भएजति कार्यालयप्रमुख अघिपछि गरिदिनुपर्ने कुनै कारण छैन,' समाजशास्त्रका विद्यार्थी सागर पण्डित भन्छन्, 'यसले अनावश्यक खर्च, सयौंको समयको बर्बादी गरिरहेको छ। यसबारे सबैले गम्भीर बन्नुपर्छ।'

प्रकाशित: १ माघ २०७३ ०२:४२ शनिबार