काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दुईवटा कार्यदल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तासीन दलबीच शुक्रबार भएको छलफलमा संविधान विधेयक परिमार्जनका लागि अनौपचारिक र स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि औपचारिक रुपमा दुई कार्यदल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यादल बनाएर समस्या समाधान गर्ने दिशातिर लागेका हुन्। मोर्चाले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा पनि असहमति जनाएको थियो।

'संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तपाईं (मोर्चा) र हाम्रो (कांग्रेस–माओवादी) बीच एक अनौपचारिक कार्यदल बनाएर काम गरौं,' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी महासचिव केशव झाले नागरिकसँग भने, 'त्यसैगरी, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्न अर्को कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव राखिसकेको छु।' प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार केही दिनमा नै स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाइने छ, त्यसैमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आफूले नबुझी स्थानीय तथा संघीय मामिलामन्त्री हितराज पाण्डेले बुझेको जनाएका छन्। प्रतिवेदन बुझाउने  कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले सो प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सरकारलाई नभएको दाहालको भनाइ छ।

माघ ७ गतेसम्म संविधान संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुने र त्यही बीचमा परिमार्जनको खाका तयार पारिने दाहालले जनाएका छन्। उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनका लागि एमालेका मधेसी र आदिवासी जनजाति सांसदसँग थप छलफल गरिने पनि बताएका छन्। त्यसका लागि एमालेका केही नेतासँग अहिले पनि छलफल भइरहेको उनले बताएका थिए।  बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिने र त्यसअनुसार चुनावमा जान तयार हुन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए। तर, मोर्चाका नेताले सामूहिक रुपमै संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म चुनावमा नजाने जबाफ दिएको जानकारी नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले दिए। 

'उहाँहरू (सत्तापक्षका नेता) ले निर्वाचन मिति तय गरेर जाऔं भन्दै त्यसमा सहयोग माग गर्नुभएको थियो,' झाले भने, 'हामीले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरेसम्म निर्वाचनमा जान्नौं भन्यांै, उहाँहरूले परिमार्जनसहित पारित गर्न पहल गर्छौं भन्नुभएको छ।'

उनका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन विधेयक पारित हुनेबितिक्कै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बैठकमा बताएका थिए।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने संविधान संशोधनबिना चुनावमा जाने प्रस्ताव सुरुमै अस्वीकार गरिदिए।  ठाकुरले संविधान संशोधन पास गराउनका लागि सत्तारूरुढ दलले गरिरहेको प्रयासको जानकारी माग गर्दै न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस नामावलीमा मधेसी समुदायलाई उचित स्थान नदिएर अन्याय गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। 'समावेशी र समानुपातिकका एजेन्डा मेरो हो भन्ने तर न्यायपरिषद्बाट जम्मा ३–४ जना मधेसी अनुहारलाई मात्रै सिफारिस गरिदिने, यो कस्तो द्वद्धैध चरित्र हो?' भन्दै ठाकुरले प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेको स्रोतले बतायो। त्यस्तै आक्रोश पोख्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजाको पालामा हुने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जति पनि अहिले न्यायपालिकामा हुन नसकेको आरोप लगाए। 'बरु, राजा हुदाँ योभन्दा बढी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो तर तपाईंका पालामा त्यति पनि भएन, यो जति लाजमर्दो केही हुन्छ र अब?' यादवले प्रधानमन्त्रीसँग  आक्रोश पोखेका थिए। 

सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जान विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड गर्दै सत्तारूढ दलको ध्यानाकषर्ण गराएका थिए। संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा पनि महतोको जोड थियो।

प्रकाशित: १ माघ २०७३ ०२:३९ शनिबार