गल्ती गर्नु मानवीय कर्म हो भने क्षमा गर्नु ईश्वरीय कर्म। – अलेकजेन्डर पोप
सम्पादकीय 
निकै उत्साह र चासोसाथ हेरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबार राष्ट्रका नाममा आएको सम्बोधनले आशा सञ्चार गर्न सकेन। कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी प्रकोप बुझेका सर्वसाधारणले ‘लकडाउन’ बस्ने कुरामा विमति जनाएका छैनन्। सरकारप्रति सोधाइ यतिमात्र छ– यत्रो राष्ट्रिय संकट पार लगाउने योजना के हो ? प्रधानमन्त्रीको संबोधनमा जे विषय आएका छन् ती यसअघि सार्वजनिक भइसकेकै हुन्। राष्ट्रका नाममा हुने संबोधनले मुलुकको वर्तमान संकटबाट निस्कने मार्ग खोज्छ। प्रधानमन्त्रीको संबोधनमार्फत् जान्न खोजिएको विषय यो संकट पार लगाउने सरकारको कार्ययोजना हो। तर त्यही कुरा संबोधनमा अटेन।

देशभित्रका सबै उद्योगधन्दा बन्द छन्। कसैले पनि उत्पादन क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्ने अवस्था छैन। जे÷जति मानिससँग हिजोको सञ्चिति छ, त्यसैबाट गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक कमाएर खानेहरूका बारेमा निकै ढिलो गरी सरकारले संबोधन गर्न खोजे पनि पर्याप्त छैन। यस्ता लाभग्राहीले सहजै त्यो सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुचारु गर्दै सरकारले कसरी यस्ता संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउँछ भन्ने आमअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै पनि हो। यस्तो बेलामा संबोधन गर्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीमा सरकारका कामलाई लिएर भएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति बढ्ता आग्रह देखिन्छ। संकटका बेला सरकारको भूमिका अभिभावकको जस्तो हुन्छ।

ऊ आफूप्रति आउने असन्तुष्टिले भन्दा बढी मुलुकबासीप्रतिको जिम्मेवारीवोधले प्रेरित हुनुपर्छ। सरकारलाई प्रश्न गरिन्छन्। त्यस्ता प्रश्नबाट चिढिनुभन्दा प्रस्ट पारेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जान्न पाउने अधिकारले सुसज्जित गरिएको छ। त्यसकारण तिनले सरकारसँग जिज्ञासा राख्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालय सदस्यसमेतको संलग्नतामा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्पष्ट जवाफ दिएर सन्तुष्ट तुल्याउन सकिन्छ। तर यस्ता प्रश्न गर्नेलाई दुत्कारेर सत्यता लुक्न सक्दैन। अनलाइनको समाचार सामग्री त्यसको सिस्टममै पसेर हटाउने काम भएको छ। त्यसमा पनि सचिवालय सदस्य र ‘माथिको आदेश’ जोडिएका छन्। यी ‘माथि’ भनिएका को हुन् ?

प्रश्न उठेपछि छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेपछि प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हुन्छन्। औषधि खरिदकै प्रसंगमा जुन तहको पारदर्शिता अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिएन। सरकार आफैँले दिएको ठेक्का तोडेको र फेरि त्यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनिएको हो। अहिले फेरि त्यही कम्पनीका सामग्री प्रयोग गर्ने र ठेक्कालाई अर्को ढंगले उसैको पोल्टामा हाल्ने तयारी भएको छ। किन यस्ता निर्णयमा पारदर्शिता हुँदैन ? प्रधानमन्त्री ओलीको संबोधनमा यी विषय पनि उल्लेख होउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। यतिबेला सरकारलाई सबैले सहयोग गरेका छन्। प्रेस होस् वा सामाजिक सञ्जाल, सबैले अपेक्षा गरेको सरकारका कामको पारदर्शितामात्र हो। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिएको पूर्ण योजना हो। दुई साता लामो बन्दाबन्दीको स्थिति पार गरी तेस्रो साता प्रवेश गर्दा आएको प्रधानमन्त्रीको संबोधनमा मुलुकको अर्थतन्त्र तङ्ग्य्राउने योजनाप्रति अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो बेलामा केही उत्पादनमूलक कामलाई व्यवस्थित गराउन सक्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो।

कतिपय दैनिक जीवनका लागि आवश्यक सामग्रीको उत्पादन पनि गर्न सकिन्थ्यो। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम गर्न भने पनि अन्य अत्यावश्यक उद्योगधन्दा चलाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। कोरोनापछि विदेशबाट धेरै फर्के। भारतबाट आउने नेपालीको संख्या रोकिएको छैन। अब उनीहरू देशभित्रै रोजगारीको खोजीमा हुनेछन्। त्यसका निम्ति भइरहेका उद्योगधन्दाको निरन्तरतामात्र हैन, नयाँ उद्योगधन्दाका निम्ति सहुलियत कर्जा र अन्य सुविधा अपेक्षित हुन्छ। त्यो दिशामा सरकारको ध्यान पुगेको देखिएको छैन। अर्कोतर्फ लकडाउन अवधिमा जुन गतिमा संक्रमण परीक्षण हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन। त्यतिमात्र होइन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार हुन थालेदेखि नै नेपालले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो तयारी नगरी खुरुखुरु संक्रमित मुलुकबाट यात्रु नेपाल आइरहन दिने कामले पनि समस्या बढाएको हो। 

यहाँका नागरिकले दुःख पाउनुको कारण यिनै हुन्। समयमै यस दिशामा निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौँ। यस्ता प्रश्नको जवाफ ‘जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ?’ भन्ने सवाल हुन सक्दैनन्। वैयक्तिक स्वतन्त्रताका निम्ति आफ्नो जीवन अर्पित गरेका नेताबाट यस्ता प्रश्न सोध्नुको अर्थ अधिनायकवादी मनसुवाबाहेक अरु केही हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै आगामी दुई साता मुलुकका निम्ति कष्टकर छन्। यो सर्वसाधारणका निम्ति मात्र होइन, सरकारका निम्ति पनि कष्टकर हुनेछ। त्यसका निम्ति उदार लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक अघि बढ्ने अपेक्षा हुनुपर्छ। यो कठिनाइमा सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने इच्छाशक्ति सरकारमा हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७६ ०४:२२ बिहीबार