काठमाडौं  -  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न आवश्यक रकम जोहो गर्न सरकारले खर्च कटौती गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले भने राज्यलाई एक अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने गरी इ–पासपोर्टसँगै घुसाएर ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिस) खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। एबिसलाई कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ पर्छ।

विभागले यसअघि आह्वान गरेको इ–पासपोर्टको टेन्डर गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो। बिनाकारण टेन्डर रद्द गरेको विभागले गत फागुन २१ मा पुनः टेन्डर आह्वान गरेको हो।  इ–पासपोर्ट मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले यसको टेन्डर हुनु स्वाभाविक हो। तर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएको एबिस सिस्टम प्रयोगमा सहकार्य गर्न सकिने भए पनि अर्को सिस्टम खरिद गर्न थलिएको छ। पञ्जीकरण विभागले यो प्रणाली खरिद गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।यस्तो प्रणालीले दस औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएको एबिस सिस्टम प्रयोगमा सहकार्य गर्न सकिने भए पनि अर्को सिस्टम खरिद गर्न थलिएको छ। यसमा कमिसनको गन्ध आएको परराष्ट्रकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
 

मुलुक समस्यामा परेको बेला सहकार्य गरेर मितव्ययी बन्नुुपर्नेमा राहदानी विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई धेरैले कमिसनसँग जोडेर हेरेका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोना संकटसँग जुध्न सिंगो देश एकातिर लागिरहेको अवस्थामा राहदानी विभागले गत मंगलबार इ–पासपोर्ट र एबिसको टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनी÷फर्मका प्रतिनिधिसँग स्काइपमार्फत छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा १३ वटा कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च रोकेर संकटमा आवश्यक पर्ने वस्तु खरिदमा खर्च गर्न राज्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्थ मन्त्रालयलेचैत २० मा सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर १४ शीर्षकमा विनियोजित बजेट रोक्का गरेको छ। यसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ जोहो हुनेछ। निर्माण व्यवसायीहरुले पनि यो बेला ठूला टेन्डर नगर्न अनुरोध गरेका छन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले पञ्जीकरण विभागसँग भएको प्रणाली प्रयोग गर्ने–नगर्ने विषयमा बाहिर भन्न आवश्यक नरहेको बताए। आफूहरु  प्रक्रियामा गइसकेकाले अहिले नै यस विषयमा जवाफ दिन उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।

पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने भए पनि राहदानी विभागमार्फत छुट्टै एबिस खरिद गर्न लागेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरु रुष्ट बनेका छन्।पञ्जीकरणले एबिस सिस्टम चाहिने भए त्यसको सम्पूर्ण विवरण खुलाइ पठाउन भन्दै राहदानी विभागलाई पत्रचार गरेको छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफैंले प्रणाली खरिद गर्न खोज्नुमा कमिसनको गन्ध आएको परराष्ट्रका अधिकारीहरुको आरोप छ।यस्तै बेथिति कायम रहने हो भने बायोमेट्रिक विवरण आवश्यक पर्ने राहदानीमात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारलगायतका निकायले समेत भविष्यमा छुट्टाछुट्टै यस्तो प्रणाली खरिद गर्ने बाटो खुल्ने र यसबापत राज्यको ठूलो धनराशि बर्बाद हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको तर्क छ।

पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले तीन साताअघि राहदानी विभागलाई एबिस प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर राय दिएको प्रस्ट पारे। आफूहरूले एबिस प्रणाली विकास गर्न लागेकाले केके आवश्यक पर्छ, लेखेर पठाए त्यही आधारमा प्रणाली विकास गर्न सहज हुने भनेर सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न केके विवरण आवश्यक पर्छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गरिएको थियो’, प्रवक्ता जोशीले भने, ‘राहदानी विभागले आफूहरुसँग राय मागेकाले एबिस प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर लिखित रुपमा नै पठाएको हौं।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहनेगरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको तथ्यांक तथा विवरण राहदानी विभागले पनि उपयोग गर्न सक्छ। त्यसैले राहदानी विभागले छुट्टै यस्तो प्रणाली किन्न आवश्यक नरहेको पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

यसअघि कमिसनकै चक्करका कारण इ–पासपोर्टको ठेक्का कहिले राहदानी विभाग त कहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको तानातानमा परेको थियो। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मुद्रण केन्द्रबाट राहदानी विभागले नै इ–पासपोर्टको काम अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। विभागले यसअघि आह्वान गरेको बोलपत्रमा ५० लाख थान इ–पासपोर्टको बुकलेट मागेको थियो।

अहिलेको बोलपत्रमा २० लाख थान बुकलेट मात्र किन्न खोजेको छ। यसले गर्दा प्रति एकाइ बुकलेट पनि महँगो पर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले ५० लाख थान बुकलेट किन्दा भन्दा २० लाख थान बुकलेट किन्दा महँगो पर्ने भएकाले राज्यलाई थप घाटा लाग्ने अवस्था आएको जनाए।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ ०२:३१ सोमबार