काठमाडौं- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न केही दिनदेखि लगातार बसेको न्यायपरिषद्को बैठक बिहीबार बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। परिषद्ले निर्णय लिन नसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको छ।

 बैठकमा परिषद्का पदाधिकारीले आआफ्ना निकटलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्न अडान राखेपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।  शुक्रबारदेखि परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाउँदै छन्।

रिक्त परिषद् सदस्यमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली तोकिने सम्भावना छ। उनी सदस्य भएर आउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना टरेको स्रोतले बतायो। पराजुली र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच सुमधुर सम्बन्ध नभएका कारण पनि उच्च अदालतको नियुक्ति प्रभावित हुने देखिन्छ। परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। 

१८ उच्च अदालतका लागि करिब ८२ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारीका साथ एक सातादेखि लगातार बैठक बसिरहेको थियो। तर परिषद्का सबै सदस्यले आफू निकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न अडान लिएपछि बिहीबार दुई पटक बैठक बस्यो। तर पनि नाममा सहमति हुन सकेन। 

गत शुक्रबारबाट निरन्तर बसेको परिषद् बैठकले बिहीबार न्यायाधीशमा सिफारिस हुने नाम टुंग्याउन नसकेपछि अर्को बैठक कुर्नुपर्ने भएको हो। अर्को बैठक बस्न परिषद्मा नयाँ सदस्य कुर्नुपर्ने छ। हाल परिषद् सदस्यमा  उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक छन्।

उपाध्यायले उमेर हदका कारण शुक्रबार अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। उनीपछिको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश पराजुलीको परिषद् सदस्यमा प्रवेश नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति नहुने देखिन्छ।

बैठकमा छलफल चलिरहेको र योग्य व्यक्ति छान्ने कसरत भएको दाबी परिषद्का सदस्य सिटौलाले गरे। बैठकमा पार्टी निकट कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति नभएको स्रोतले बतायो। 'बैठक एजेन्डामै प्रवेश गरेर छलफल चलिरहेको छ', सिटौलाले भने 'अर्को बैठक कहिले बस्ने खबर छैन।'

कानुनमन्त्री नायकले बैठकमा सहमति नभएको स्वीकार्दै अर्को बैठकमा निर्णय हुनसक्ने बताए। तर अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारे टुंगो छैन।

बैठकमा उपाध्यायले अदालतमा कार्यरतलाई न्यायाधीशमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए। अध्यक्ष कार्की योग्य व्यक्ति र सिनियर हुनुपर्ने अडानमा छिन्।

परिषद्ले न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरी छनोट प्रक्रिया थालेको  थियो। आठ सयजनाले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण बुझाएका छन्।

परिषद् स्रोतका अनुसार अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यको भागमा कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशको कोटा छुट्याइएको छ। यस हिसाबले ३० जना न्यायाधीश न्याय सेवाबाहिर अर्थात कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने तयारी थियो। बाँकी ५२ जना न्यायाधीश भने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवबाट चयन गर्ने परिषदको भित्री तयारी थियो। 

अधिकृत समाजले माग्यो ७० प्रतिशत 

न्यायापालिका अधिकृत समाजले उच्च अदालतमा ७० प्रतिशत न्यायाधीश कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीबाट बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। समाजले परिषद्मा ज्ञापनपत्र बुझाएर यस्तो माग गरेको हो। अदालतमा कार्यरत योग्यलाई पन्छाएर जुनियर कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउनु नहुने माग समाजले गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा आधाजति न्यायाधीश आफ्नो सिफारिसमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७३ ०२:४६ शुक्रबार