रौतहट- कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने रंगपुरको सरकारी वन अतिक्रमण गरी १ सय ६ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको पाइएको छ। जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, ५ नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रंगपुर वडा  नंं. ३, ४ र ५ मा रहेको वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गराएको फेला परेको हो।

नापी विभागको आदेशअनुसार जिल्ला नापी कार्यालयले वनको जग्गालाई १ देखि २३ सम्म कित्ताकाट गरी जग्गाधनी स्रेस्ताका लागि २०७२ साल चैत ८ गते मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको थियो। मालपोतले स्वीकृति जनाएपछि वनको जग्ग्ाा विभिन्न २६ जना व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको नापी कार्यालयमा अभिलेख छ।

रंगपुर–५ स्थित गुजरा खोल्सीदेखि पूर्व आवादी गाउँदेखि पश्चिम, नहरदेखि दक्षिण, गुजरा खोल्सीदेखि उत्तरको वन क्षेत्र सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोकका व्यक्तिका नाममा नापी कार्यालयले जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गरेको छ।

जिल्ला नापी कार्यालयले २०७२ साल जेठ ६ गते अतिक्रमित जग्गाको फिल्ड बुक तथा नक्सा तयार गरी विभिन्न व्यक्तिलाई स्रेस्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको देखिएको छ।

कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी सर्लाही, रानीगन्जका दुर्गाबहादुर कार्की, सर्लाही, घुर्काैलीका देवबहादुर बस्नेत, श्यामकुमार मल्ल, लोकबहादुर बस्नेत, खम्बबहादुर बस्नेत, पवित्रकुमार कार्की, सर्लाही, लालबन्दीका ढालकुमारी खड्का, सिन्धुली, सिर्थलीकी कृष्णकुमारी खड्का, रामेछाप बाम्तीका केशवकुमार कार्की, रौतहट, रंगपुर–४ का नारायण बन्ठा, सोनफूल खाँ तथा भैरव चौधरी,  रौतहट, सन्तपुर–७ का हरिचरण चौधरी, ओखलढुंगा, रुम्जाटारका वासुदेव लामिछाने, दीपक दाहाल, तथा रत्नकला लामिछाने, काठमाडौंकी राधिका बस्नेत, नीलम कार्की, विष्णुबहादुर कार्की, बलराम खनाल तथा खड्गकुमारी कार्की, सोलुखुम्बुका जनकदेव बस्नेत, रामेछापका रन्जन कार्की, ओखलढंुगाका दिलनारायण लामिछाने र सिन्धुली, सिर्थउलीका सुदीप कार्कीका नाममा कित्ताकाट भएको नापी कार्यालय, रौतहटको स्रेस्तामा उल्लेख छ।

जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटले वन ऐन २०४९ को दफा १६ अनुसार राष्ट्रिय वनको जग्गा नम्बरी आवादीका लागि दर्ता गर्न नमिल्ने भनी १० वर्षअघि लिखित जानकारी दिए पनि जालझेल गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको स्थानीय बताउँछन् । २०६४ असार १० मा तत्कालीन सहायक वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले उक्त जग्गा वनको मातहतमा रहेकाले व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका थिए। कोइराला अहिले  जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख हुन्।

इलाका वन कार्यालय, चोचाका तत्कालीन रेन्जर रामकेवल यादवले उक्त जग्ग्ाा पुरानो नम्बरी आवादी क्षेत्रभित्रको भन्दै २०६४ जेठ १७ मा नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा हस्ताक्षर गरी स्रेस्ता तथा पुर्जा कायमका लागि बाटो खोलिदिएका थिए। यही अभिलेखका आधारमा वनको जग्ग्ाा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको नापी शाखाको भनाइ छ। जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत रेन्जर यादवले फिल्डबुकमा आफूले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।

जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख भरतसिंह ऐरीले उक्त जग्गा ५ नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालयले कित्ताकाट गरेकाले आफूहरूले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सिफारिस गरेको जनाएका छन् । 'यसमा वन मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय र अख्तियारका कर्मचारीले ती व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गर्न सघाएका छन्, जिल्ल्ाा नापी कार्यालय एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन,' ऐरीले भने। जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले वनको अतिक्रमित जग्ग्ाा कुनै पनि हालतमा भूमाफियालाई भोगचलन गर्न नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।

'जिल्ला वन कार्यालयले यसबारे गहिरो अनुसन्धान गर्दै आएको छ।  भूमाफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रिय छु,' कोइरालाले भने। जिल्ला वनले सहायक वन अधिकृत विन्देश्वर राय यादवको संयोजकत्वमा रेन्जर बद्री ढुंगाना सदस्य रहेको जग्गा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले रंगपुर पुगेर जग्गाबारे अनुसन्धान थालेको छ।

नापी कार्यालय, रौतहटका तत्कालीन प्रमुख धीरज देवको मिलोमतोमा लालपुर्जा तयार भएको कर्मचारी बताउँछन्। जिल्ला वन कार्यालयले २०५७ जेठ ६ मा शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ९३ हेक्टर, २०६१ वैशाख २० मा जय हनुमान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ८८ हेक्टर तथा २०६८ असार ३१ मा आर्यघाट गुम्बा सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहलाई ३० हेक्टर हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको वनको जग्गा पहिलेदेखि नै वन क्षेत्रको रहेको स्थानीयले बताएका छन्। विभिन्न व्यक्तिका नाममा पास गरिएको जग्गा वनको स्वामित्वमा रहेको आर्यघाट गुम्बा सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नरध्वज घलान बताउँछन्। 'जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गयो?,' उनी आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।

रंगपुर माध्यमिक विद्यालय, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दूधराज बल राष्ट्रिय  सम्पत्ति कब्जा गर्ने भूमाफिया तथा तिनलाई सघाउने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गर्छन्। उनी भन्छन्, 'देशका अन्य भागमा रहेका यस्ता खालका अपराधीलाई पनि त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न।'

मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा केशव भट्टराई नापी कार्यालयले २३ वटा स्रेस्ता र एउटा रजिस्टर पुर्जा बनाउन मालपोतमा पठाएको बताउँछन्।

प्रकाशित: २९ पुस २०७३ ०२:२४ शुक्रबार