काठमाडौं- एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिशले मिडियाप्रति सरकारको गलत तथा संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार देखिएको सम्पादकहरुले बताएका छन्।

काठमान्डुप्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार अनलाइन डेभलपरले हटाएको प्रति सम्पादकहरुको गभ्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सम्पादकहरुले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिज्को प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ', उनीहरुले भनेका छन्।

सम्पादकहरुले हामी संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबीन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरेका छन्।

'प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो, जसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ' उनीहरुले भनेका छन्।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७६ १३:०३ बिहीबार