काठमाडौं- 'प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वसाधारणलाई सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो। अझै पनि के हेरेर बसिरहनुभएको छ। केही न केही त गर्नुस्!' बीस वर्षअघि वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका भुषण तुलाधर बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक कक्षमा एकाएक कड्किए। उनले राष्ट्रिय पत्रिकाका प्रमुख र ब्यानर समाचार, टेलिभिजनका फुटेज र क्लिप आफ्नो कार्यपत्रमा देखाउ“दै भने, 'वायु प्रदूषको भयावह स्थिति आइसक्दा पनि तपार्इं केही कदम चाल्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यू, आमसञ्चारले कुनै पनि सामान्य अवस्थामा यस्तो ब्यानर न्युज बनाउँदैनन्। अब त केही गर्नुस्।'

तुलाधरले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह मात्र गरेनन्, वायु प्रदूषको भयावह स्थितिलाई कार्यपत्रमार्फत पस्किने र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची पनि दिए।

अमेरिकाबाट फर्किएका वातावरण अभियन्ता तुलाधर अहिले पनि साइकलमा यात्रा गर्छन्। २० वर्षको दौरान उनलाई दोस्रोपटक वायु प्रदूषणबारे प्रस्तुति दिन बुधबार ११ बजे आयोगमा बोलाइएको थियो। 'दुई दशकपछिको मेरो उपस्थितिले पनि देखाउ“छ, हाम्रो मुलुक कति सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ', उनले थपे, 'अब श्वासप्रश्वासका लागि सफा हावा पाइँदैन। यस्तै हो भने केही वर्षमै चीनमा जस्तै हामी पनि वायु प्रदूषका कारण घरभित्रै बन्धक हुनुपर्छ वा बसाइँसराइ गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ।'

करिब २ सय जनाको उपस्थितिमा उनले दुई दशकयताको वायु प्रदूषको इतिहास केलाइरहँदा उपस्थित सबै स्तब्ध भएका थिए। भयावह अवस्था झल्काउने उनका तथ्यांक र विवरणले सबैलाई तर्साइरहेको थियो।

'त्यतिबेला अहिलेजस्तो सहज र प्रविधिमा सरल अवस्था थिएन। तैपनि राजधानीका छ स्थानमा वायु प्रदूषण जा“च केन्द्र थिए। प्रदूषक सवारीसाधन जा“च गरेर रातो स्टिकर दिइन्थ्यो र हरियो स्टिकर थुतिन्थ्यो। डिजेल विक्रम टेम्पो र टु स्ट्रोक मोटरसाइकल प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। युरोका गाडी चल्तीमा ल्याइएको थियो। इँट्टाभट्टाको नया“ प्रविधि आएको थियो', तुलाधरले भने, 'अहिले त केही पनि छैन। अब यसरी हँुदैन।'

उनले सरकार र त्यसको नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए राजधानीको ५० प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सकिने सुनाए। '१० वर्षअघि ट्राफिकले गर्ने प्रदूषणको छड्के जा“च अहिले किन गर्न सकिन्न सरकार?', तुलाधरको प्रश्न थियो, 'तत्काल यो प्रक्रिया सुरु गरियोस् र यो त्यति खर्चिलौ छैन। उपकरण खरिद गर्न मात्र अलि समस्या होला। तर यो पनि छैन, प्रतिलिटर पचास पैसाका दरले उठाएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ यस्ता उपकरण खरिद गर्न पर्याप्त छ।'

उनले सर्वसाधारणलाई वायु प्रदूषणले आक्रान्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रतिलिटर इन्धनमा पचास पैसा मात्र होइन, पा“च रुपैयाँ तिर्न पनि तयार रहेको बताए। 'तर त्यो रकम सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्नुपर्छ', तुलाधरले भने।

तुलाधरको तथ्यांकले देखाउँछ– राजधानीको प्रदूषणको प्रमुख कारक पुराना सवारीसाधन नै हुन्। कुल प्रदूषणमा यसको ३८ प्रतिशत हिस्सा छ। '२० प्रतिशत यस्ता साधनले कुनै पनि सहरमा ५० प्रतिशत प्रदूषण थपिरहेका छन्। हाम्रो खाल्डोको अवस्था पनि यस्तै हो', उनले भने, 'त्यसले तत्काल छड्के प्रदूषण जा“च सुरु गर्नुपर्‍यो र त्यसमा असफल हुने साधनलाई राजधानीबाट तत्काल हटाउने साहस गर्नुपर्‍यो।' यति गरे 'पचास प्रतिशत प्रदूषण कम हुने' उनले बताए।

'तर सरकार उल्टो विकासमा लागेको छ। सडक विस्तार गरेर कहीँ पनि ट्राफिक जाम र प्रदूषण समस्या हल भएको छैन। तपार्इंहरु आउनुस्, सडकमा सवारीसाधन गुडाउनुस् भनेर निम्ता गरेको हो।'

यसबीच उनले कोलम्बिायाको बोगटा सहरका पूर्वमेयर एनृके पेनालोसाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'लोकतन्त्रको गहिराइ फुटपाथको चौडाइले नाप्न सकिन्छ।' तुलाधरको भनाइ थियो, 'जबसम्म पैदलयात्री मैत्री फराकिला फुटपाथ हँुदैनन्, तबसम्म त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको मानिँदैन।'

वातावरण विभागका प्रवक्ता मोहनदेव जोशीले त्यस्तै जोशिलो प्रस्तुति दिए र भने, 'म सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति भए पनि मैले भन्नै पर्छ, हामीले उपत्यकालाई के बनाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन। यो आर्थिक नगरी हो कि पर्यटकीय नगरी हो कि वा के हो?, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। अब राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो।'

जोशीले तथ्यांक र विवरण राख्दै भने, 'जनसंख्या पनि यहीँ बढिरहेको छ। औद्योगिकीकरण पनि यहीँ छ र सवारीसाधन पनि यहीँ बढिरहेको छ। यसले गर्दा हामी अहिलेसम्म पनि राजधानीलाई के बनाउने भन्ने सवालमा स्पष्ट छैनौं।'

उनका अनुसार राजधानीको जनसंख्या ४.८ प्रतिशतले बढिरहेको छ। सवारीसाधन विगत १० वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ। काठमाडौंमा २ हजार ६ सय ५ वटा उद्योग दर्ता छन्। ललितपुरमा ५ सय ७३ र झक्तपुरमा १ सय ३६ उद्योग दर्ता छन्। ७५ जिल्लामध्ये काठमाडौं एक नम्बर, ललितपुर दुई नम्बर र भक्तपुर नौ नम्बरमा पर्छन्। बाग्मतीमा ०६२/६३ मा ३० हजार सवारीसाधन दर्ता भएका थिए भने ०७२/७३ मा करिब ९५ हजार थपिएका छन्।

'जब कि जनसंख्या, उद्योग र सवारीसाधन वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक हुन्,' जोशीले भने, 'हामीले विकेन्द्रीकरणलाई कुरामा मात्र सीमित गर्‍यौं। व्यवहारमा लागू गरेनौं। त्यसको परिणाम अहिले भोग्दैछौं।'

तुलाधरले सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई सुझाव पनि दिए। उनका अनुसार वातावरण मन्त्रालयले सडक निर्माण र इँटाभट्टाजस्ता प्रदूषणका स्रोतहरुको नियमित अनुगमन गरी प्रदूषण घटाउन लगाउने, प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने, प्रदूषण करबाट प्राप्त रकम सदुपयोग गर्न प्रभावकारी र पारदर्शी प्रक्रिया बनाउने र प्रस्ताव संकलन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नेलगायत उनले सुझाव तेर्स्याए।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदूषण जा“च प्रणाली (हरियो र रातो स्टिकर दिने) प्रभावकारी बनाई सडकमा समेत छड्के जा“च गर्ने, काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन नीति र गुरु योजना तर्जुमा गर्ने, दिगो यातायात आयोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि बस बिसौनी र रुटहरुको सुधारमा लगानी, हिँड्ने, साइकल र विद्युतीय सवारीजस्ता वातावरणमैत्री साधन प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सडक निर्माण र विस्तार कार्यबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण, साइकल र सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता, काठमाडौंको व्यवस्थित विकासका लागि तयार पारिएका गुरु योजना कार्यान्वयन, नगरपालिकाहरुले फोहरमैला प्रभावकारी व्यवस्थापन र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने, निर्माण सामग्री बाटोमा राख्न नदिने, बाटो र फुटपाथ अतिक्रमण रोक्ने, नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सडकहरुको समयमै मर्मतसम्भार गर्दा प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय गर्ने, भित्री सहरमा पैदल यात्रुलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायत जिम्मेवारी तुलाधरले सम्झाए।

उद्योग मन्त्रालयले इँटाभट्टाबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भट्टाको प्रविधि र काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउने, भट्टा तथा अन्य उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियमित अनुगमन गरी रोकथाम गर्न लगाउने र सार्वजनिक ठाउँमा फोहर फाल्ने र बाल्नेलाई तत्कालै नियन्त्रणको काम गर्न सक्ने उनले औंल्याए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०२:१७ बिहीबार