काठमाडौं - सरकारले अभिभावकहरुलाई राहत दिन  निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको सबै शुल्कहरु मिनाहा गर्नु पर्ने  निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको त्रासका कारण सम्पुर्ण देशनै संकटमा रहेको अवस्थामै सरकारले निजी विद्यालयका अभिभावकहरुलाई आर्थिक राहत दिन यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ तथा सचार मन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार मन्त्रि परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै देशमा माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका निजि विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिने छैन भनी निर्देशन दिएका हुन्। अर्को तर्फ मन्त्री परिषदको यस्तो निर्देशनलाइ निजी विद्यालय संचालकहरुले कार्यन्वयनमा कठिनाइ आउने भन्दै निर्णय अब्यवहारिक भइको बताएका छन्। निजि विद्यालय संचालकहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याबसन) र राष्ट्रि निजी तथा आजासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एनप्याबसन) ले भने सरकारले निजी विद्यालय संचालकहरुले सरकारको निर्णय सम्मान गरे पनि माध्यामिक तहसम्म शुल्क मिनाहा गर्ने निर्देशन कार्यन्वयनमा  कठिनाई हुने बताएका छन्। 

प्याबसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाल संकटको समयमा सरकारले निजी विद्यालयलाई लक्षित गरि माध्यामिक तह सम्मको एक महिनाको  शुल्क मिनाहानै गर्नु भनि गरेको निर्देशन बारे निजी शैक्षिक संस्थाहरुको हालसम्म कुनै छलफल वा तयारी नभएको स्पष्ट पारे। उनले देश लकडाउनको परिस्थितमा रहेकोले सदस्य शैक्षिक संस्थाका संचालकहरुसँग कुनै छलफल हुन नसकेकोले स्पष्ट पारे। उनले निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्कबाटै शिक्षक कर्मचारी तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याज, कार्यालय संचालन लगाएतको काम हुने भएकोले यी विषयबस्तुलाइ सरकारले कसरी ब्यवस्थापन गर्ने बारे सरकारसँग पुनःछलफल गरी मात्र कुनै निर्णयमा पुगिने प्रष्ट पारे। ढुँगानाले सरकारले निजि विद्यालयहरुलाई घरभाडा, बैंक ब्याज, शिक्षक कर्मचारीको तलब लागएतमा सबसिडि दिनु पर्ने निजी विद्यालय संचालकहरुको माग रहेको बताए। 

‘विद्यालयको सम्पुर्ण खर्च ब्यवस्थापन विद्यार्थीको शुल्कबाटै हुन्छ,’ उपाध्यक्ष ढुँगानाले भने ‘ तर सरकारको निर्णयमा एक महिनाको शुल्क मिनाहा भनेको छ। निजी विद्यालयको खर्च ब्यवस्थापन कसरी गर्ने केहि बोलेको छैन। जबकी निजी विद्यालय संचालन निर्देशीका अनुसार उठेको शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलब, २० प्रतिशत घरभाडा र २० प्रतिशत अन्य प्रशासनिक खर्च हुन्छ। ’ उनले थपे ‘सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्छ।   निजी विद्यालयको शिक्षक कर्मचारी तलब,  घरभाडा, बैंक ब्याज कसले तिर्ने सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु पर्छ। ’एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले कोरोनाबाट निजी विद्यालयका अभिभावक मात्र नभएर सम्पुर्ण देशकै जनता संकटमा रहेको बताउँदै उनले सरकारले हतारमा गरेको एकलौटि निर्णय कार्यन्वयनमा चुनौति देखिएको बताए।

उनले निजी विद्यालयहरु आ आफनो संगठनको तर्फबाट संगठनात्मक रुपमा विभिन्न खाले राहत दिने काम गरिरहेकै अवस्थामा निजी विद्यालयहरुसँग छलफलनै नगरि सरकारले एक्कासी निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट दिनु पर्ने निर्णय अब्यवहारिक भएको औल्याए। ‘सरकारी निर्णय कार्यन्वयन गर्न सरकारले  निजी विद्यालयहरुलाई घरभाडा, बैंक ब्याज, शिक्षक कर्मचारीको तलब र स्कुल संचालन ब्यवस्थापन खर्चलगाएतमा सबसिडी दिनु पर्छ ,’ अध्यक्ष सापकोटाले नागरिकसँग भने ‘सरकारले एक महिनाको शुल्क छुटाबारे  हामीसँग छलफल समेत नगरि एक्कासी निर्णय गरेको छ । ’  सरकारी तथ्याँक अनुसार देशभरिा कुल ६५ सय निजी विद्यालय संचालनमा छन्। जसमा कुल २३ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्।

 तर अभिभावकहरुले भने आफुहरुले चैत्र महिनासम्मकै शुल्क तिरेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले अभिभावकलाई राहत नमिल्ने बताउँछन्। निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क कहिल्यै फिर्ता गरेका छनैन्।  अभिभावक ठाकुर प्रसाद आचार्यले सरकारले जनता झुक्याउने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोस पोखे। उनको बच्चा उपत्यकाकै एक निजी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छन्। उनले पनि आफनो नानीको चैत्त महिनासम्मकै शुल्क अन्तिम परीक्षा अगावै चुक्ता गरिसकेको बताए। ‘संकटका. अवस्थामा सरकारले के के न गर्यो भन्ने पार्ने उदेश्यले प्रचारवाजी निर्णय हो जुन कहिल्यै कार्यान्वयन हुदैन ,’ उनले भने ‘निजी विद्यालयले एक महिनाको सबै शुल्क छुटको निर्णय जनतालाई झुक्याउने निर्णय मात्र हो। ’शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले कठिन परिस्थितिमा जनताको हितमा जुनसुकै वेला जुनसुकै निर्णय र निर्देशन गर्न सक्ने बताए। उनले सरकारको निर्णय निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नु पर्ने जोड दिए।

‘सरकारले घरभाडा, भन्सार महसुल, बैंक ब्याज लगाएतको सबैमा छुटको निर्णय गरेकै छ, ’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘सबै कुरा छलफल गरेरै आउनु पर्न भने छैन।’उनले थपे ‘ कुनै विषयमा मार्का परेको छ भने सरकारसँग छलफल गर्न सकिन्छ तर सरकारको निर्देन मान्दिन भन्न पाइन्दैन। सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार निजि विद्यालयहरुले एक महिनाको सबै शुल्क मिनाहा गर्नु पर्छ।’

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७६ ०७:५२ मंगलबार