काठमाडौं– नेपाल वित्तीय संस्था संघले ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिमको आस्बा प्रणाली अन्तर्गत आफूले पनि सेवा दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई मंगलबार एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले माघ १ गतेदेखि लागू हुने उक्त प्रणाली अन्तर्गत सेवा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजतपत्र प्राप्त ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई बन्देज लगाइएकोमा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको कानुनी हक अधिकारलाई ठाडै कुण्ठित गर्ने गरी विभेदकारी प्रावधान राखेर निर्देशिका जारी गरेको र सो अनुसारको काम कारबाही नेपालको संविधान २०७२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६३ प्रतिकूल रहेको दाबी गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले निर्देशिकाका प्रावधानलाई विभेदकारी, असमान एवं गैरकानुनी भन्दै सच्याएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । बोर्डले आस्बाको निर्देशिका स्वीकृत गर्दा दफा ४ (१) (क) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई मात्र दरखास्त संकलनको कामका लागि योग्य ठहर गरी ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई बाहेक गरेको देखिएकोले कानुन बनाउँदा नै मापदण्ड पूरा गर्ने ग वर्गलाई बाहेक र विभेद गर्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको संघले जनाएको छ । यसरी विभेदकारी निर्देशिका बनाई लागू गराउन बोर्डलाई कानुन र विद्यमान संविधानले छुट नदिएको पनि संघले जनाएको छ ।

‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थामा लाखौं लाख निक्षेपकर्ता एवं सूचीकृत कम्पनीका लगानीकर्ता ग्राहकको खाता रहेको तथा २०औं वर्षदेखि ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको दरखास्त संकलन केन्द्रको कार्य प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्दै आएको पनि संघले सम्झाएको छ ।

बोर्डबाट लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रावधानबाट ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाका ग्राहक, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ता खाता बन्द गरी अन्यत्र पलायन हने खतरा रहेकोले यसबाट वित्तीय प्रणालीमै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने संघको भनाइ छ ।

वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी आएको वित्तीय संस्थाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण पनि  केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हो भन्दै धितोपत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय संस्थाले गर्ने काममा अनुचित बन्देज लगाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गरी निर्देशिका बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार नराख्ने संघको भनाइ छ ।
बोर्डले पहिला जारी गरेको आस्बा प्रणाली लागू गर्ने निर्देशिकामा कम्तीमा २० जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको बैंक वा वित्तीय संस्था चाहिने र सफल कार्यान्वयन पश्चात ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई समेत उक्त कार्यको जिम्मेवारी दिन सकिने भनिएकोमा मंसिर १० गतेको पछिल्लो विज्ञप्तिबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा चारवटा शाखा हुनुपर्ने भनी केही डेभलपमेन्ट बैंकहरुको अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको र त्यसरी संशोधन गर्दा अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग’ वर्गलाई निषेध गरी समान कामका लागि भेदभाव गरिएको भन्दै संघले विरोध जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले भने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित तथा छिटो छरितो बनाउन आस्बा प्रणाली निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासन लागतसमेत न्यून गरी संगठित संस्थाको प्राथमिक निष्कासन तथा नयाँ निष्कासनको क्रममा दरखास्त फारम लिन, बुझाउन र रकम जम्मा गर्ने अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको भनी लगानीकर्ताबाट आएको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशिका जारी गरेको बोर्डको भनाइ छ ।

संघले आफ्नो ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, दुवै डेपुटी गर्भनर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्षलाई पनि दिएको जनाएको छ ।
 

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०५:१७ बुधबार