काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीले अझै सरकारी निवास छाडेका छैनन् ।

सर्वोच्चले तीन दिनअघि कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । फैसलासँगै स्वतः पदमुक्त भएका कार्कीले सरकारी निवास पनि छाड्नुपर्ने हो । सरकारी सेवाबाट हटेलगत्तै पदमा रहँदा लिएका सेवासुविधा पनि छाड्नुपर्छ ।

नियुक्ति बदर भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि कार्कीले अख्तियार कार्यालयसँगै जोडिएको प्रमुख आयुक्तका लागि बनाइएको सरकारी निवास छाडेका छैनन् । स्रोतका अनुसार कार्कीले निवास छाड्ने तयारी भने गरिसकेका छन् । ‘अहिलेसम्म त सरकारी निवासमा नै बसिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को स्थानमा जान उचित व्यवस्था नभएका कारण अड्िकनु भएको हो । घर सर्नका लागि सामानसमेत प्याक गरिसकिएको छ ।’

कार्कीलाई सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख हुन आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधि नपुगेको भन्दै अयोग्य ठहर गरेको हो । कार्की अख्तियार प्रमुख भएको ४४ महिनापछि सो पदका लागि अयोग्य भएको फैसला आएको हो ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचराधीन अवस्थामा छ । संसद्मा कात्तिक ३ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनमा परेका बेला सरकारी निवासमा बस्दा पदको दुरुपयोग हुने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको सेवा सुविधा खोस्न पुरक निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए । पुरक निवेदन दर्ता गर्दासमेत सरकारी निवास र सुविधा त्याग्न अटेरी गर्दै आएका कार्की सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपछि मात्र निवास छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

कार्कीको बानेश्वरमा घर छ । तर घरमा सामसुङ कम्पनीको गोदाम रहेका कारण उनी अन्यत्र बस्न सक्ने निकट स्रोत बताउँछ ।
‘उहाँको घरमा सामसुङको गोदाम छ र उक्त घर तुरुन्तै खाली हुने अवस्था देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कारण उहाँले सरकारी निवास छाड्न ढिलाइ भएको हो ।’

कार्की २०७० वैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठित मन्त्रिपरिषद्का बेला संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०२:५६ बुधबार