काठमाडौं– नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ ।

सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानी नै शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थ अधिकारी (पेप्स, पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन) को आर्थिक कारोबार वित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबारसमेत एकाइको सूचना पहुँचमा छैन ।

उच्चपदस्थको पहिचान र कारोबारको यकिन विवरण वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने नियम ऐनमा छ तर उच्चपदस्थका कारोबार गोप्य राख्न सघाउने सरकारी रबैयाका कारण जोखिम झन् उच्च छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सदस्य भइरहन तीन वर्षभित्र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, सरकारी निकाय, चारै सुरक्षा निकायमा रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीको आर्थिक कारोबारको सूचना नियामक निकायसम्म पुग्नुपर्छ ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार ऐन आकषर््िात नहुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा नपर्ने अदालतका न्यायाधीशदेखि सेनाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीसम्मको वित्तीय सूचना पाउनु र माग्नुपर्ने हुन्छ ।
‘राज्यसञ्चालनका मुख्य अंगका प्रमुखदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्मको वित्तीय कारोबारको सही सूचना राख्नुपर्छ, यहाँ सम्पत्ति विवरण पाउनै कठिन छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकार सञ्चालन, न्यायसम्पादन र सुरक्षा निकायको कामकारबाहीमा भ्रष्टाचारको सम्भावना उच्च भएकाले यस्ता निकायमा रहने राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण बढी हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले जोखिममा राखेको हो ।

कालो धनको शुद्धीकरणका चार प्रमुख क्षेत्र

देशमा अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधन शुद्धीकरणका लागि घरजग्गा, सवारीसाधन, सुनचाँदी र सहकारी सजिलो र सुरक्षित स्थान भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले बर्सेनि ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कालो धन जम्मा हुने अनुमान गरेको छ । भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन र हुण्डीबाट सबैभन्दा बढी कालोधन आर्जित हुने अनुमान सरकारको अध्ययनले देखाएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा सहित देशभर रहेका ८ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था, मूल्य अकासिएका घरजग्गा, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका मूल्यवान सवारीसाधन र सुनचाँदीमा हुने लगानीको नियमन प्रभावकारी नहुँदा यस्ता क्षेत्र कालोधन थन्काउने अखडा बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ ।  सरकारी निकायले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सूचना नबुझाउँदा  कालोधन अचल सम्पत्ति र नगद दुवै रुपमा शुद्धीकरण भइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार, करछली, अवैध मानव ओसारपसार र हुण्डीबाट आर्जित कालो धन घरजग्गा, सवारीसाधन, सुनचाँदी र सहकारीमा लगानी भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सूचक निकाय मानिएका मालपोत कार्यालय, सुनचाँदी कारोबार गर्ने वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र सवारीसाधनको शंकास्पद कारोबारका वित्तीय सूचना एकाइसम्म नपुग्दा कालोधनको लगानी बढेको हो । सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाउने सूचनाको मुख्य स्रोत मानिएको निकायमै सूचना नपुग्दा विभागको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार एकाइमा सहकारीले जेनतेन सरकारले तोकेको थे्रसहोल्ड अन्तर्गतका सूचनासम्म पठाउने गरिए पनि अर्बौं रुपैयाँ कारोबार हुने मालपोत, सुनचाँदीको कारोबार हुने निकाय र सवारीसाधन खरिदबिक्रीका शंकास्पद कारोबारको सूचना एकाइमा पुग्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर रकम ‘डर्टी मनी’ का रुपमा जम्मा हुने गरेको छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा व्यापारिक आवरणमा आर्जित रकम शुद्धीकरणका लागि बग्रेल्ती खुलेका सहकारी, सुनचाँदी, हिरा–जवाहरत र घरजग्गा खरिद र भण्डार भइरहेको छ ।

‘करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बर्सेनि कालोधनका रुपमा  जम्मा हुन्छ, यस्तो रकम नियमन प्रभावकारी नभएका क्षेत्रमा थन्काउने कार्य भइरहेको छ,’ महानिर्देशक सिटौलाले भने । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने विभागलाई भरपर्दा र प्रमाणमुखी सूचना प्राप्त हुन कठिन भइरहेको छ ।

सरकारले गरेको अध्ययनमा जोखिमयुक्त प्रमुख क्षेत्र पहिचान भएका भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र हुण्डीबाट आर्जित धन आपराधिक गिरोहदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसम्मले कम निगरानी र नियमन प्रभावकारी निकायमा थन्क्यएका हुन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका लागि ट्रान्जिट र लुक्ने स्थानका रुपमा विकसित भइरहेको अनुमान गरिएको नेपालमा वित्तीय सूचना संकलनमा सरकारी निकायकै अवस्था दयनीय हुँदा खतरा बढेको हो ।
विभागका निर्देशक विनोद लामिछाने यस्तै अवस्था रहे तीन वर्षपछि हुने एफएटिएफ अन्तर्गत रहेको एसिया प्यासिफीक गु्रपमा बसिरहन आवश्यक अंक पाउन नेपाललाई कठिनाइ हुनेछ । उनका अनुसार सन् २०१९ र २०२० मा नेपालले परिमाणमुखी प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

‘हामी पहिलो सूचना संकलक होइनौं, प्राप्त दोस्रो तहको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सूचना नआए प्रगतिको सवाल नै उठदैन,’ लामिछानेले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मालपोतबाट मात्रै बर्सेनि  २ लाखको संख्यामा  कारोबार हुने गर्छ । देशभर रहेका एक सय १८ मालपोत कार्यालय र ३ सय ५० वित्तीय संस्थामार्फत शंकास्पद कारोबारको सूचना एकाइले पाउनुपर्ने हुन्छ ।
 

१६ सय शंकास्पद कारोबार

वित्तीय सूचना एकाइमा यस आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार ६ सयभन्दा बढी शंकास्पद आर्थिक कारोबारका सूचना आएको छ । देशभर रहेका ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र बोर्डमार्फत आएको सूचना केलाउने र सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउने काम भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार यसरी शंकास्पद सूचीमा रहेका कारोबारमा ठूला व्यावसायिक घराना, राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्ति र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति छन् ।

‘सूचना केलाउने कार्य भइरहेको छ, बाँकी सूचना अति गोप्य राख्दै कारबाही अघि बढेको हो, प्राप्त सूचनामध्ये ३ सयवटा अनुसन्धानमा जानेछन्,’ स्रोतले बतायो ।

बैंकमार्फत हुने १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको सूचना अनिवार्य राख्नुपर्ने र ५ करोडसम्मको वित्तीय कारोबार शंकास्पद देखिए एकाइमा सूचना दिनुपर्ने नियम छ ।
 

सूचना नदिए ५ करोड जरिवाना

कानुनमा नियामक निकायले सूचना नदिए ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने नियम छ तर हालसम्म सूचना नदिएको आरोपमा कुनै निकायलाई कारबाही भएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार वित्तीय संस्थाले सूचना नदिए १० लाखदेखि ५ करोड र गैरवित्तीय संस्थालाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउनुपर्ने नियम छ ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०१:५२ बुधबार