काठमाडौं– १४ मंसिरमा संसद सचिवालय सिंहदरवारमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नयाँ बानेश्वरको संसद बैठकमा प्रवेश गराउन सरकारलाइ ४० दिन लाग्यो । लामो प्रयत्नका बावजुद सहमति बटुल्न नसकेपछि आइतबारको संसद बैठकमा विपक्षी दलहरुको नाराबाजीबीच संशोधन प्रस्ताव सरकारले टेबल गर्यो। तर संशोधन विधेयक अघि बढाउने सहज बाटो नभएपछि सोमबार र मंगलबारको संसद बैठकका कार्य सूचिमा संविधान संशोधनको विधेयक आएन ।

संविधान संसोधन विधेयक पारित हुन नदिने उद्घोषसहित एमाले लगायतका विपक्षी ९ राजनीतिक दलले संशोधनको बिषय संसदमा छलफल हुन नदिने अडान लिएका छन्। सरकारको योजनाबारे नागरिकन्युजसँगको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले भने, ‘छलफल हुँदैछ, हामी छलफल गरेर कहिले अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय गर्छौँ ।’ तर सरकारले संविधान संशोधन अघि बढाउने बिषयमा मंगलबार अबेरसम्म पनि विपक्षी दलहरुसँग छलफल सुरु गरेको छैन्।
 

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ ले संविधान संसोधन प्रस्तावलाइ सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार आजको गोरखापत्र दैनिकमा संसद सचिवालयले संसोधनको विवरण प्रकाशन गरिसकेको छ ।

यस्तो छ प्रक्रिया
सबै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गरिसक्न एक महिना बढिसम्म लाग्नसक्छ । प्रकृया छिटो अघि बढ्ने वा लम्बिने बिषय राजनीतिक दलहरुबीचको आगामी सम्वन्धमा निर्भर रहन्छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ ले संविधान संसोधन प्रस्तावलाइ सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार आजको गोरखापत्र दैनिकमा संसद सचिवालयले संसोधनको विवरण प्रकाशन गरिसकेको छ ।

संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा विचार गरियोस् वा  जनताको प्रतिक्रियाका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । जसमा संसदको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरुलाई विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन  ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइन्छ। संविधान संसोधन विधेयक जनताको प्रतिक्रियाका लागि जाने संभावना भने न्यून रहेको दलहरुको दावी छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि, धेरै विवादित बनेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धि विधेयक मात्र जनताको राय प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको थियो।

अहिले विपक्षी गठवन्धनका नौ दलहरुसँग २०१ जना सांसद छन्, जुन संख्या संसोधन असफल गराउन पर्याप्त छ ।

सांसदहरुले संसोधन दर्ता गराएपछि संसद बैठकमा पुन संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधनबारे छलफल हुनेछ। छलफलपछि संशोधनबारे दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्नसक्ने अधिकार संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीले दिएको छ। समिति गठन नहुने अवस्थामा संशोधनलाई संसद बैठकमा छलफल गरेर सिधै स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने ब्यवस्था छ। समिति गठन भएको अवस्थामा समितिको प्रतिवेदन संसदमा छलफलपछि दुई संविधान संसोधन विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

सत्ता गठवन्धनसँग छैन २ तिहाइ

संविधान अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संसदमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। हाल संसद बैठकमा ५९४ सदस्य छन्। जस अनुसार संशोधन विधेयक पारित हुन कम्तिमा ३९६  सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अहिले विपक्षी गठवन्धनका नौ दलहरुसँग २०१ जना सांसद छन्, जुन संख्या संसोधन असफल गराउन पर्याप्त छ । सरकारले विपक्षी गठवन्धनबाट कम्तिमा ४ जना सांसदलाई संहोधनको पक्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सत्ता साझेदार राप्रपाले नागरिकता र भाषाका बिषयमा संसोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ। सत्तारुढ कांग्रेसकै चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी लगायतका सांसदले संसोधनको खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।
विपक्षीको अवरोध र सत्ता पक्षकै विरोधकाबीच संविधान संसोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउन सरकारलाइ कठिन हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ १०:०३ मंगलबार