काठमाडौं - सरकारले विभिन्न देशबाट स्वीकृतिमा नेपाल आएका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देश फर्कनका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बुधबारको बैठकले गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्क सहजिकरण गर्ने निर्णय लिएको हो।

नेपालभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका उनीहरुलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याउने जनाउँदै समितिले भनेको छ, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देश फर्की जान सहजीकरण गरिने छ।’ यसरी ल्याइएका विदेशीहरूलाई विमानस्थलबाटै आफ्नो देश फर्की जाने उडानको समय नमिलेको अवस्थामा सो अवधिभर विमानस्थल नजिकको होटेलमा राख्ने निर्णय गर्दै आफ्नै खर्चमा उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले आआफ्नो क्षेत्रभित्रका वडाहरूमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संयोजकले कोभिड१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको विवरण प्रत्येक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने आग्रह गर्दै भनेको छ,‘यस्तो विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा र सो केन्द्रले आपत्कालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्दमा प्रत्येक दिन साँझ ६ बजेभित्र पठाउने।’

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४ अंकको टोल फ्री टलिफोन सेवा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने,अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ,‘औषधि उत्पादन, ग्याँस बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलसम्म आउन जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने छ।’

त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिन पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गर्दै भनिएको छ भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने छ।’

अति आवश्यक परी खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ·यन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा हवाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्णय गर्दै समितिले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसूल र भन्सार महसूल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७६ ०१:५७ बिहीबार