काठमाडौं- स्वदेशी पुँजीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकसँग अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता माग गरेको छ। विदेशी लगानीको भरमा मात्र बस्दा आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै सरकारले नेपालमै रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गैरआवासीय नेपालीसँग प्रतिबद्धता मागेको हो।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न तयार भएकोले यस्तो नीति ल्याएको जानकारी दिए। 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जामन्त्री शर्माले सोमबार लगानी प्रतिबद्धता माग्न वेबसाइट सार्वजनिक गरे।

जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्नेले पहिले नै पैसा भने तिर्नु पर्दैन। आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता मात्र माग्ने जानकारी ऊर्जामन्त्री शर्माले दिए। 'लगानी गर्न चाहेको रकम विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नेछ,' उनले भने, 'कति वर्षमा कति प्रतिफल आउँछ सोको जानकारीसमेत सरकारले दिनेछ।'

वेबसाइटमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क नम्बर, इच्छाएको व्यक्ति आदिको सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्नेछ र आफूले कति रकम लगानी गर्न चाहेको हो, सोसमेत किटान गरेर विवरण राखेपछि सरकारले सम्पर्क गर्नेछ।

'सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम छिट्टै प्रतिफल दिने र चाँडै सम्पन्न हुने आकर्षक परियोजनामा लगानी गरिने छ,' उनले भने, 'मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा आजदेखि नै नागरिकले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकमको प्रतिबद्धता भर्न सक्ने छन्।'

जलविद्युत आयोजनाहरु आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने योजना अनुसार सरकारले त्यसका लागि सर्वसाधारणको पैसा प्रयोग गर्न लागेको जानकारी ऊर्जामन्त्री शर्माले उक्त अवसरमा दिए।

सामान्य जलविद्युत आयोजनाले सीमित संख्यामा सेयर आह्वान गर्दा अर्बौं लगानीको माग हुने गरेको सन्दर्भलाई विचार गरेर सरकारले सहज रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट नै सेयर आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि उनले दिए।

प्रतिबद्धताका आधारमा आवेदनकर्तालाई तोकिएको जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्रदान गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्र व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा र संस्था वा संस्थागत निकायले भने संस्थागत रुपमा नै पेस गर्न पाउने छन्।

दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायत मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारले पनि सहज रुपमा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित प्रतिबद्धतापत्र दर्ता गर्न सक्ने छन्। यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिक, विदेशमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिक अधिकारी, निजामति कर्मचारी, विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सबैले सहज रुपमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्।

नागरिकको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बढ्दो चाह र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रविधिको उपयोग गरेर लगानी जुटाउन लागिएको जानकारी दिँदै ऊर्जा सचिव उपाध्यायले यस खालको प्रणालीले केही आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नागरिकले कति रकम लगानी गर्न चाहेका हुन् सोही आधारमा सेयर प्रमाणपत्रसमेत दिइने भएकाले त्यसले लगानीको सुरक्षा एवम् प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नेछ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०४:४६ मंगलबार