काठमाडौं– सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई अनुरोध गरेको छ । महसुल काउन्टरमा हुने भीडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

इन्टरनेटको अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘महसुल काउन्टरमा भीडभाड हुने भएकाले कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आम ग्राहक महानुभावमा अपिल गर्छु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिने छैन र जरिवाना लिइने छैन ।’ बैठकले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान र बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।

सरकारले विद्युत्लाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । यस्तै, प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको छ । ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरुलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘नो लाइट र एलडिसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

मन्त्रालयले अत्यावश्यक कर्मचारीको आवागमनबाहेक भेटघाट बन्द गरेको छ । कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि मुल प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत कार्यालय आउजाउ गर्ने कर्मचारीका लागि मंगलबारदेखि नै छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मन्त्री पुनले कार्यालयमा भएका गाडी कर्मचारीका लागि प्रयोग गर्न तथा अपुग भए अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग नबाझिने गरी न्यूनतम खर्चमा सवारी साधन भाडामा लिन आग्रह गरे।

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिएको स्पष्ट पारे । तर अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीले कामको प्रकृतिका आधारमा घरमै बसेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिएको छैन । आलोपालो काम गर्न सकिन्छ । आवश्यक परेको बेला एउटा एसएमएसको भरमा उपस्थित हुन र एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७६ ०४:१५ मंगलबार