वीरेन्द्रनगर -  कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको २२औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लालाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। कर्णाली प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्तासमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।

कोरोनाको सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सो मापदण्डअनुसार सेवासुविधा उपलब्ध गराउने, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७६ ०१:५४ मंगलबार