अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्ध संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण इतिहास हो– मार्च २१। यो ऐतिहासिक दिन ६० वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। काला र गोराबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा स्थापित यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा रहेका सबै उत्पीडित जातिलाई मुक्तिका लागि लड्न प्रेरणा दिन्छ। नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछूत झेल्न विवश दलितलगायत उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरेका छन्।

सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मी मारिए। त्यही दुःखद दिन स्मरण गर्दै राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। यही शान्तिपूर्ण संघर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको अपार्थिड प्रणालीलाई धराशायी बनाइदियो। र, विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानुन र व्यवहार खारेज गर्न सन्देश दियो। विश्वभर जातीय विभेद÷अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि–१९६५ लागू गरियो। जसको नारा हो– ‘सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान समान हुन्छ।’

दक्षिण एसियाका मानिस लाखौं (२२ करोड) मानिस पुस्तौं (३ हजार वर्ष)देखि जातीय विभेद भोग्न बाध्य छन्। नेपालमा मात्रै ६० लाखजति जनता (दलित) अछूतको अपमानित जीवन जिउन विवश छन्। त्यसो त मुलुकमा ७० वर्ष पहिल्यै प्रजातन्त्र आएको थियो। तर जात–व्यवस्थाको जग हाल्ने १९१० को मुलुकी ऐन आंशिक संशोधन गर्न मात्र अरू १३ वर्ष कुर्नुप¥यो। छुट्टै जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसुर र सजाय ऐनका लागि ६१ वर्ष पर्खनुप¥यो। कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारका छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने तथा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकमै लेखाउन नेपालको संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्नुप-यो।

न्यायप्रेमी आम नागरिकले जातीय विभेदलगायत सबै कुप्रथाको समूल अन्त्य चाहेका छन्।

दलित दमनको निरन्तरता
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रापतापमा बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो। बितेका १३ वर्षमा जातीय विभेदकै कारण १७ दलितको हत्या भइसकेको छ। बाहुन जातकी किशोरीसँग प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो। न्याय नपाएसम्म सदगद् नगर्ने परिवारको अडानका कारण उनको शव ४ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अलपत्र छ। कालिकोटकी जनप्रतिनिधि मना सार्कीको पनि जातकै कारण ज्यान लिइयो। कहिले चुलो त कहिले धारो छोएकै निहुँमा दलितको हत्या नै गर्नेसम्मका जघन्य अपराधका शृंखला जारी छन्। पछिल्लो समय बझाङ, जयपृथ्वी नगरपालिकाका मञ्जन विकको कथित उपल्लो जातकी रामदेवी सिंहसँग प्रेम–सम्बन्ध भएको थाहा पाएपछि विभत्स ढंगले हत्या भएको छ। तर नेपाली मिडियाका आँखामा समेत यस्तो गम्भीर घटना परेन।

दलित महिला÷बालिका बलात्कारको स्थिति झन् डरलाग्दो छ। दलित महिला संघ (२०७५) को अध्ययनअनुसार धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा भनिने दितिया रसाइली, पोखराकी ९ वर्षीया श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार र बुटवलकी ५ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। दलित महिला बलात्कारका घटनामा झण्डै ८० प्रतिशत हत्यासमेत भएको छ।

गत वैशाख ५ र ६ गते सिन्धुपाल्चोक, सुन्दरत्रिपुरा गाउँपालिका–५ मा वडा कार्यालयले धार्मिक कलश–यात्रा आयोजना गरेको थियो। तर दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि अन्जु कपाली र बालकुमारी गदाललाई कलश–यात्रमा सामेल गराइएन। भर्खरै फागुनमा केन्द्रीय राजधानी काठमाडांैमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख पदमा कार्यरत श्रीकृष्ण बिडारीले जात थाहा पाएपछि विद्यार्थी दीपा नेपालीलाई डेराबाट निकाले। फागुनकै २१ गते कालिकोट, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–६ का वडाअध्यक्ष रंगराज सार्कीलाई कार्यालय हाताभित्र तल्लो जातका मान्छे बस्ने ठाउँ कुर्सी होइनजस्ता अपशब्द प्रयोग गरियो। राजधानीकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा ४० दलित परिवारविरुद्ध जातीय रूपमा होच्याउने गालीगलौज गर्ने कुमार केसीलगायत ३ व्यक्तिविरुद्ध यही चैत २४ गते प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। तर नेकपाकै मन्त्री र नेताले त्यो उजुरी फिर्ता गराउन ठूलो दबाब दिइरहेका छन्।

दलित संघर्षको संकट
माथि उल्लिखित केही प्रतिनिधि घटना हेर्दा प्रहरीले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी लिनै इन्कार गरेको देखिन्छ। जाहेरी दर्ता भइहाले पनि फिर्ता गराउन केन्द्रीय मन्त्री तथा उच्च पदस्थ नेतासम्मको ‘पावर’ प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। सरकारी वकिलकहाँ पुगेपछि मुद्दा अभियोजनयोग्य नबन्ने खतरा छ। न्यायालयले मुद्दा अड्काउनेदेखि फैसला दलितका पक्षमा नगर्नेसम्मका सम्भावना बढी छ। किनकि प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायालय जताततै कथित उपल्लो जातिकै वर्चस्व छ। जसले जात–व्यवस्थामा आधारित समाज व्यवस्थामा न्याय पनि जातीय नै हुने सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ। अर्थात् शिखरमा बाहुन, फेंदमा दलित।

सत्ताधारी दलका दलित अगुवा, मुक्ति संघर्ष गन्तव्यमा पुगेको निष्कर्षमा छन्। उनीहरू अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न आकाशबाट शक्ति बर्सिने आसमा छन्। सत्ताबाहिर ९ दल सम्मिलित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन भएको पनि ७ महिना भइसकेको छ। तर केही छलफल र विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक अरू खास काम हुन सकिरहेको छैन। दलित गैसस परियोजना सञ्चालनमै व्यस्त छन्। दलित नागरिक समाजका व्यक्ति दलमा छन् कि अलमलमा, अन्योल छ। यी सबै परिस्थितिले अहिले दलित संघर्ष संकटमा रहेको संकेत गर्छन्।

अब यसो गरौं
अहिले इतिहासकै शक्तिशाली दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार छ। चाह्यो भने यो सरकारले कानुन मात्र होइन, संविधान नै फेर्ने हैसियत राख्छ। कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त र व्यवहारअनुसार जात–व्यवस्थाजस्तो पुरातन परिपाटी अवश्य शोभनीय होइन। नेपालकै इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सतीप्रथा उन्मूलन गरेका छन्। यसैगरी वर्तमान सरकारले सतीप्रथाजत्तिकै क्रूर र अमानवीय जात–व्यवस्था उन्मूलन गर्ने हिम्मत गर्न सक्ला ? यो ऐतिहासिक काम गर्न सकेका खण्डमा यो कम्युनिस्ट सरकारलाई नेपाली नागरिकले मात्र होइन, विश्वले नै युगौं युगसम्म सम्झिरहेनछ।

जात–व्यवस्था उखेल्न एउटै उपायले काम नगर्न सक्छ। तसर्थ एउटा उपाय– जातीय विभेद गर्नेलाई जन्मकैदसम्म सजाय हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यो भनेको आधा अपराध घटाउनु हो। अर्को उपाय– कसैले पनि थर लेख्न नपाउने कानुन बनाउन सकिन्छ। यसले सारमा परिवर्तन नगरे पनि नाम हेरेर भेदभाव गर्ने प्रचलन हट्छ। अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी र राष्ट्रिय सम्मानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्ता अनेकौं उपाय निस्किन सक्छन्, जुन सरोकारवालासँग संवाद गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।

राज्यका समग्र संरचनाभित्र बस्ने सबै मानिस समान भएको प्रत्याभूति हुनेबित्तिकै आरक्षण, विशेषाधिकार आदि स्वतः नकामसिद्ध भइहाल्छन्। जुन समाज वास्तवमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बन्छ। न्यायप्रेमी आम जनताले जात–व्यवस्थालगायत सबै कुप्रथाको समूल अन्त्य चाहेका छन्। ती जनताको अत्यधिक बहुमत पाएको नेकपा सरकारले सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय विभेद निर्मूल पार्न गर्ने प्रतिबद्धताले नै मार्च २१ मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७६ ०५:३७ आइतबार