काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र नदी बहावमा आधारित (आरओआर) अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृति र सिजनअनुसार प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसादेखि बढीमा १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पीपीए दर निर्धारण गरेको हो।

मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनालाई मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ।

त्यस्तै आरओआर आयोजनालाई वैशाखदेखि मंसिरसम्म ४ रुपैयाँ ४० पैसा र पुसदेखि चैतसम्म ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको छ भने आरओआरकै ‘पिकिङ’ ऊर्जाका लागि ४ रुपैयाँ ४० पैसादेखि १० रुपैयाँ ५५ पैसासम्म तोकेको छ।

मन्त्रकालयले मंसिर १६ देखि जेठ १६ सम्म सुख्खायाम मानिने ६ महिनाका लागि बढी र त्यसबाहेक वर्षायाम मानिने ६ महिनाका लागि कम मूल्य निर्धारण गरेको हो।

जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई १७ प्रतिशत प्रतिफल रहेने गरी उक्त दर कायम गरिएएको ऊर्जामन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी गराए।

उनका अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दासम्मका आयोजनाहरुलाई यो दर लागू हुने र त्यपछि दरमा पुनरावलोकन हुने छ। त्यस्तै, उक्त दरअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरी ८ वर्षसम्म विद्युत् दिनुपर्ने छ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार उक्त दर कायम गरेको हो। उक्त दर बारे मन्त्रकालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव माग गरेको मन्त्री शर्माले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले थप चुनौतीहरुसहित ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अघि बढाएको जनाएका छन्।
यसै अभियानअन्तर्गत हाल काठमाडौं उपत्यकासहित, काभ्रे, विराटनगर, विरगञ्ज, पोखरा, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङजा लोडसेसिडङ मुक्त गरिएको बताउँदै उनले अन्य स्थानहरुमा समेत लोडसेसिडङ मुक्त गर्दै जाने गरी प्राविधिक र अन्य तयारी अघि बढाइएको उनले बताए।

नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न विद्युत् माग बारे विस्तृत रिपोर्ट तयार गरिएको, हाइड्रोमा लगानी बढाउनका लागि शेयर प्रतिबद्धता आह्वानका लागि वेवसाइट तयार गरिएको, विद्युत प्राधिकरणको कार्यविभाजन गरी उत्पादन, ग्रिड, विद्युत् व्यापार र इन्जिनियरिङ कम्पनी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएकोलगायत उज्यालो नेपाल अभियानका लागि मन्त्रालयले हाल गरिरहेको कार्यसम्पादन बारे जानकारी गराए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०८:३५ सोमबार