काठमाडौं – भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, सहरी क्षेत्रबाहेक तराईमा आवासका लागि बढीमा एक कठ्ठा, खेतीपातीका लागि ६ कठ्ठा तथा पहाडमा खेतीपातीका लागि बढीमा १० आना जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। काठमाडौं उहत ६ वटा महानगर र उपमहानगरभित्रका जग्गालाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदामा सुकुमबासी या भूमिहीनले आवास वा खेतीपातीमध्ये एउटा जग्गा रोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएपछि त्यस्ता सुकुमबासीले खेतीपातीका लागि जग्गा पाउने छैनन्। खेतीपातीका लागि जग्गा पाएका सुकुमबासीले आवासका लागि जग्गा पाउने छैनन्।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहरी क्षेत्रमा बाहेक खेतीपातीका लागि बढीमा डेढ बिघा जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिनेछ। आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गर्नेछ।

राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी निमयावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो। उक्त मस्यौदा हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भूमि व्यवस्थाले जनाएको छ।

नियमावलीमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर एक इन्च पनि जग्गा नभएकालाई भूमिहीन तथा सुकुमबासी नाम दिइएको छ। तर आफू र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीको नाम दिइएको छ। मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन आदेश २०७६ मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेपछि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिने भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए। त्यसका लागि अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गाको न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। मस्यौदामा आयोगको नाममा सुकुमबासी शब्द नभए पनि सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु आयोगको उद्देश्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न कानुनी बाटो खुला भएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य हुनेछन्। अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त सरकारले गर्नेछ। केन्द्रमा एउटा आयोग गठन हुने र जिल्लामा आवश्यकताअनुसार कार्यालय गठन हुने व्यवस्था गठन आदेश मस्यौदामा राखिएको छ।

‘अब गठन हुने आयोग यसअघिका आयोगहरूजस्तो नभई शक्तिशाली प्रकृतिको हुनेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने, ‘आयोगले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याका समाधान गर्नेछ।’ जोशीका अनुसार अब गठन गरिने आयोगले विगतका सुकुमबासी आयोगले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको गठन आदेशको मस्यौदामा आयोगको कार्यविधिसहित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा आयोगको एक जना सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको आयोग गठनको मस्यौदा सबै मन्त्रीको हातमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ आठौं संशोधनमा आयोगमार्फत गठन गरिने भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी केन्द्रमा शक्तिशाली आयोुने तथा जिल्लामा आवश्यकताअनुसार समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐनमा भूमिहीन सुकुबासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ। प्रस्तावित ऐन अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन, सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउनेछ।

भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्नेछ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्व क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक–सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगका लागि प्रयोग गरेको जग्गा भने भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराइने छैन भनी ऐनमा किटान गरिएको छ। ऐनमा सुकुमबासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गा–जमिन नभएको, आफ्नो र परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउने उल्लेख छ भने अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वनक्षेत्रमा घर–टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ भनिएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र आठ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।

सकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन २०४६ देखि २०७० सम्म १२ वटा सुकुमबासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लोपटक २०७१ सालमा शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर आठ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर सर्बोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७६ ०१:२१ शनिबार