काठमाडौं – सरकारबाहिर रहँदा प्रखर आलोचक नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बनेको चार महिनापछि कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न पाँच नीतिगत योजना सार्वजनिक गरेका छन्। मुलुक कृषिमा परनिर्भर रहेको अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै मन्त्री भुसालले आफ्ना भावी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि कृषि क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै आएका भुसालले बुधबार किसानलाई न्यूनतम बचत हुने गरी कृषि उत्पादन व्यवस्थाका लागि खाका सार्वजनिक गरे। पाँचवटा नीतिगत आधार बताए पनि मन्त्रीको कार्यक्रममा ठोस योजना भने छैनन्। मन्त्री भुसालले कार्यान्वयन गरेर मूर्त रुप दिन जटिल सैद्धान्तिक कार्यक्रम ल्याएका छन्। पुरानै कार्यक्रममा केही मोडालिटी परिवर्तन गरेर आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री भुसालले कृषिमा विकर्षण बढेकाले आकर्षण बढाउन कृषिलाई नाफा हुने पेसाको रुपमा विकास गर्न लागेको बताए। ‘कृषि कर्म गर्ने नाफाको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँचबुँदे नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा आएपछि सुधार हुन्छ।’

कृषिमन्त्रीका पाँच नीतिगत योजना
  उत्पादन सामग्रीमा अनुदान
  सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा
  सस्तो र सुलभ ऋण
  बाली तथा पशुपन्छी बिमा
  न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी

मन्त्री भुसालले ल्याएको नीतिमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने बुँदा छन्। अहिले दिँदै आएको कृषि सामग्री वितरण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै अनुदानका सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान सर्वसुलभ बनाउने जनाएका छन्। हरेक किसानले प्राविधि सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त ६ हजार दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। ‘कृषि प्राविधिकबिना कृषि सम्भव छैन,’ उनले भने।

किसानले सहुलियत दरमा ऋण नपाएको अवस्थामा मन्त्री भुसालले हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो व्याजमा सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने बताएका छन्। यस्तो घोषणा गर्दै गर्दा मन्त्री भुसालले अहिलेसम्म दिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण माटोमा नपुगेको बताए। किसानले लगाएको बाली सुरक्षित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गर्ने बताए। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली, वस्तु हानि–नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली, वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘उत्पादनको बिक्री नभए खरिद गर्ने सुनिश्चित गरिन्छ।’

मन्त्री भुसालले कृषिमा पनि दलाल पुँजीवाद हाबी रहेको बताए। बाहिरबाट हेर्दा जस्तो कृषि क्षेत्र नभएको उनको भनाइ छ। ‘बाहिरबाट हेर्दाभन्दा कैयौं गुणा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जोखिम मोलेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौं।’ अन्य पेसाको तुलनामा कृषि जटिल रहेको उनले बताए। ‘कृषिमा नाफा र बचत कम हुने भएकाले आकर्षण नबढेको हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत’को नारासहित यो अवधारणा ल्याएका हौं।’ विगत ६० वर्षको योजनावद्ध कृषि विकासका अनुभव, समाजवाद उन्मुख राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए। ‘हामीले ठूलै जोखिम र संकल्पका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यो कृषि विकास इतिहासको लागि नयाँ आयम हुनेछ।’

किसानको  सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिला मात्र नभएर सामाजिक तथा राजनीतिक विषय भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या रहेको बताए। ‘एकातिर कृषि सबैभन्दा दुःखको, गाह्रोे काम हो,’ उनले भने, ‘अर्को यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो।’ यान्त्रिकीकरण गरेर गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउने उनले बताए। कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषि कर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। कृषिमा अनुसन्धान, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता लगायतका विषयमा संवेदनशील भएको मन्त्री भुसालले बताए।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:४४ बिहीबार