काठमाडौँ- व्यवस्थापिका–ससद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।

बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सबै तहका निर्वाचन र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य चैत मसान्तलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको सल्लाह थियो।

केही सदस्यले भने निर्वाचनलगायत राज्यका सबै निकायमा काम लाग्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए। नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय १० गरी दुई सय ७५ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ। नेपालको संविधानमा भौगालिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले सात प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्ख्या सात सय १९ प्रस्ताव गरिएको छ।

मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा लैङ्गिक समानताको आधारलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने तथा महिलाको पाटोमा विवाह पछिको मतदाता नामावली सङ्कलनलाई सरल तुल्याउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बैठकमा सुझाव आएको थियो । आगामी २०७४ सालभित्र तीन तहकै निर्वाचन सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप निर्वाचन, राजनीतिक र मतदाता नामावालीसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफललाई अब तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने समितिले अठोट लिएको छ।

आजको बैठकमा सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, रामेश्वर फुयाल, गुरु बुर्लाकोटी लगायतले मतदाता विधेयकमाथि केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका थिए। रासस

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०९:१६ आइतबार