बुटवल– देश लोडसेडिङ मुक्त हुनु भन्दाअघि नै विद्युत प्राधिकरणको महशुल निर्धारण आयोगले पारित गरेको परिभाषा र नियमकै कारण मर्कामा परेका बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले ट्रंक लाइन बापतको महसुल मिनाहा गर्न माग गरेका थिए। करिडोरका २२ वटा उद्योगले आफूहरूको मागबिनै जवरजस्ती ट्रंकलाइनको भार थपेको भन्दै त्यसबापतको शुल्क नर्तिने बताएका हुन्।

सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा र मणिग्राम वितरण केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीले प्राधिकरणले आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स मिलाउने नाममा जोडेको सर्किटकै कारण ६६ प्रतिशत बढी महशुल लगाएर कलकारखानालाई भार पार्न खोजेको बताए।

बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूमा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले ३० करोड बढी बक्यौता बिल पठाएको छ। गत फागुन ८ गते ३५ दिने सूचना मार्फत छुट बिल भुक्तान गर्न भनिएको छ। तर करीडोरका उद्योगीले भने सरकारले जवरजस्ती गरेमा उद्योगको तालाचावी बुझाएर सडकमा निस्कने चेतावनी दिएको छ। उद्योगीले आफूहरूलाइ ट्रंक लाइन नचाहिने भन्दै साधारण लाइन जोड्न माग समेत गरेका छन्। यसअघि उद्योगीले प्रति युनिट ८ रुपैयाँदेखि १० रुपैँया महशुल तिर्दै आएको बताएका छन्। तर ट्रंक लाइनको महशुल प्रति युनिट १८ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ।

विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ बमोजिम ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग वा सम्झौता नगरेको उद्योगीको दाबी छ। लोडसेडिङ मुक्त हुनु अघि र पछि पनि अन्य गैर–औद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरि बसेको उद्योगीको भनाइ छ। ट्रंक लाइनको माग नगरेको र सो सरहको सुविधा पनि नलिएकाले विनियमावलीमा लेखिएको मासिक शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्ने कार्य नियम सम्बत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। प्राधिकरणले २०७५ बैशाख देखि यो करीडोरमा ट्रंक लाइन जोडीएको भन्दै २०७५ बैशाख देखि २०७६ मंसिरसम्मको ट्रंक लाइन बापतको छुट बिल गत फागुनमा पठाइएको थियो।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उच्च दररेटको विद्युत महशुलका कारण उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको बताए। ‘दुई वर्षअघिको वक्यौता भनिएको करोडौको बिल तिरेर उद्योग चल्न सक्दैनन्। छुट विलका नाममा पठाइएको शुल्क मिनाह गरियोस् र करीडोरबाट ट्रंक लाइन हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो’ न्यौपानेले भने। ‘वर्षौदेखि साधारण लाइनबाटै चलेका उद्योगलाई ट्रंक सुविधा चाहिएकोे छैन र प्राधिकरणले जवरजस्ती गर्न पनि मिल्दैन’ उनले थपे।

पञ्चकन्या गु्रपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगीलाई आतङ्कित पारेको बताए। ट्रंक लाइनकै कारण एउटा उद्योगलाई पर्ने ५० देखि ७० लाखसम्मको अतिरिक्त भार थेग्न नसक्ने शाहुले बताए। उनका अनुसार करीडोरका २२ उद्योगमा ३० अर्ब बढीको लगानी छ, भने पाँच हजार बढी श्रमिक, कर्मचारी कार्यरत छन्।

विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले तत्कालिन समयमै उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन जोडेको जानकारी दिइएको बताए। समस्या समाधानका लागि केन्द्रबाटै पहल हुनुपर्ने भन्दै उनले तत्कालका लागि विद्युत नियमन आयोग बनिसकेकाले आयोगको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने बताए।

समस्याको मुल जरो
यो करीडोरका उद्योगमा २०७४ फागुन अघिसम्म बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा शाखा हुँदै अमुवा सबस्टेशनसम्म पुर्‍याइएको सर्किट थियो। लोडसेडिङको चर्को मारबाट गुज्रीएको भैरहवा शहरलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन २०७४ को चैतमा सो सर्किट काटियो र भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरीयो। अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरिएपछि माग र आपुर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलीया सवस्टेशनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो।

आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स ब्यालेन्सका लागि सो सक्रिट जोडीएपछि करीडोरका उद्योगहरू ट्रंक लाइन अन्तर्गत परे। २०७२ अघिकोे बिद्युत बिनीयमावलीेले एउटा सबस्टेशनबाट अर्को सवस्टेसनसम्म लैजाने सक्रिटलाई ट्रंक लाइन परिभाषित गरेको छ।

सो परिभाषा अुसार प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा ट्रंक लाइन जोडीएको भनेर सामान्य जानकारी सहितको पत्र उद्योगीलाइ पठाएको थियो। तर त्यसपछि उसले ट्रंक लाइन बापतको महशुल बिल भने काटेन। उद्योगी संगको अनौपचारिक भेटमा भैरहवा बितरण केन्द्रका तत्कालिन प्रमुख उमेश झाले ट्रंक लाइन बापतको ६६ प्रतिशत महशुल तिर्न नपर्ने र त्यसका लागि आफुले केन्द्रमा कुरा मिलाउने आश्वासन उद्योगीलाई त्यतीबेलै दिएको श्रोतको दाबी छ।

उद्योगीले पनि तत्कालिन समयमा झाको अश्वासन पत्याए। लगत्तै २०७५ मा देशलाई नै लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरियो। प्राधिकरणले पठाएको बिल चुक्ता गर्दै आए। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नियमसंगत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी दिँदा करीडोरका उद्योगी मारमा परेका हुन्। औधोगिक उत्पादनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत अनुरुप तय गरिन्छ। त्यसमा उर्जा तथा इन्धन लागत मुख्य मानिन्छ। तर यो करीडोरका उद्योगीलाई झण्डै दुई वर्षअघिको वक्यौता रकम भन्दै लाखौको बिल प्राधिकरणले पठाएको छ। जसका कारण उद्योगी आत्तिएका छन्।

करीडोरका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुइ वर्षअघिको बिल भुक्तानी अब कहाँबाट गर्ने, हिसाव मिलान कसरी गर्ने? सरकारले हाम्रा कुरा नसुने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै छैन’ श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ १३:२५ मंगलबार