काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीलाई सरकारले सोधेको दास्रो स्पष्टीकरणको जबाफ आज बिहान सरकारलाई बुझाउने भएका छन्। ज्ञवालीले यसअघि बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले बिहीबार दोस्रोपटक 'तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्ने बेहोरासहित चारबुँदे स्पष्टिकरण सोधेको थियो। सरकारले सोधेको २४ घन्टे स्पष्टीकरण ज्ञवालीले शुक्रबार बुझेका थिए।

स्पष्टीकरण पत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा समन्वय गर्न नसकेको, पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नसकेको र अनुदान वितरण गर्न नसकेको भन्दै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न गरिएको छ। ज्ञवालीले ती प्रश्नहरुको जबाफदिँदै पदबाट हटाउन नहुने कारणसहित स्पष्टिकरण  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालालाई बुझाएका हुन्।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधि सरकारले लामो समयदेखि पास नगर्दा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम वितरण हुन नसकेको जबाफ दिएका छन्।

'भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एकलाख रकम दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो। तर उक्त कार्यविधि पास भएको थिएन' ज्ञवालीले आइतबार बुझाएकाे  स्पष्टिकरणमा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, 'उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले मलाई स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन पास गरेको अवस्थामा दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम नदिएको भनी मलाई उत्तरदायी भएन भन्न मिल्ला र?'

ज्ञवालीले स्पष्टिकरणमा अनुदान वितरणको कार्यविधि सरकारले नै रोकेर पीडितलाई अनुदानको रकम वितरण गर्न नसकेको भन्न नमिल्ने विवरण पनि सरकारलाई बुझाएका  छन्। अनुदान कार्यविधि रोकिएकै कारण २ लाख भन्दा बढी भूकम्पपीडितका गुनासाको जबाफ दिन समस्या परेको विवरण पनि स्पटिकरणमा हुने प्राधिकरण स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दियो।

यसका साथै ज्ञवालीले अघिल्लो पटकको स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै बजेट नदिएको र सामान्य प्रशासनले कर्मचारी नदिएको विवरण पनि यसपटकको स्पष्टिकरणमा दोहोर्‍याएका  छन्। 'सरकारी निकायकै असहयोगका कारण पुनर्वासमा अवरोध आएको विवरण स्पष्टिकरणमा  छ' स्रोतले भन्यो।

समन्वय गर्न नसकेको विषयमा भने ज्ञवालीले स्पष्टिकरणमा बिश्व बैंक, जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्वीस डेभलपमेन्ट नियोग लगायतका प्रमुख दातृ निकायहरुले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरेको विवरण  राखेका छन्। यसका साथै नाकाबन्दीको समयमा विभिन्न निकायविच समन्वय गरेका कुराहरु पनि स्पष्टिकरणमा उल्लेख गर्नेछन्।

'कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने विभिन्न निकाय विचमा प्रभावकारी समन्वय गरी आएको तथ्य यसबीचमा भएको नाकाबन्दी तथा ईन्धन अभाव लगायतको प्रतिकूलताहरुका बाबजुद सम्पन्न गरेको कार्यवाट देखिएको अवस्थामा प्रभावकारी समन्वय नभएको भनी लिएको आधार तथ्यबाट पुष्टि हुन नसक्ने' ज्ञवालीले आइतबार बुझाएकाे  स्पष्टिकरणमा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो।

पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको र काम सन्तोषजनक नभएकोलगायत ५ वटा विषयमा ज्ञवालीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायहरूकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या भएको भन्दै ७२ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ बुझाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले त्यो जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिहीबार पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण ज्ञवालीलाई सोध्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०४:१० आइतबार