काठमाडौं – करिब ८७ हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशित गर्ने प्रशासन कानुन अलपत्र अवस्थामा छ, जसबाट निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा झण्डै एक वर्षदेखि समितिको बैठकमै अड्किएको छ। समितिको बैठकमा यसबारेमा पटकपटक छलफल भए पनि मस्यौदा अघि बढ्न सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन सेवा ऐन लागू हुन नसकेको छैन। केन्द्रमा बनेको निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय प्रशासन सेवाका लागि मार्गदर्शन हुने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ तर प्रदेश र स्थानीय प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुन केन्द्रमा बन्न्न सकेको छैन। यसबाट हचुवको भरमा निजामती सेवालाई निर्देशन गरिएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा प्रशासन ऐन लाग नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा, वृत्ति विकास तथा खटनपटनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधाको विषयमा पनि कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको छ।

संघीय निजामती सेवा एन नआउँदा संघको मातहतमा कार्यरत कर्मचरीको वृत्ति, विकास, सरुवा बढुवा तथा खटनपटनमा अन्योल उत्पन्न भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘२०४९ मा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई टेकेर अहिले पनि निजामती सेवा चलाइएको छ। ‘यो भनेको तत्कालका लागि कामचलाउ मात्र हो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ‘२०४९ सालमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउदा मुलुक संघीयतमा गएको थिएन, तर अहिले मुलुक संघीयतमा गएको छ तैपनि पुरानो कानुनलाई टेकेर निजामती क्षेत्रलाई निर्देशित गरिएको छ,’ एक कर्मचारीले गुनासो गरे।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यले भने संघीय निजामती सेवा ऐन अघि नबढ्नुमा सरकारको तयारी नपुगेको बताउँछन्। विभागीय मन्त्रीको हैसियतबाट राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोलाइएका संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पटक पटक समय माग्ने गरेका छन्। आइतबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि उनले समय मागेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले आइतबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय मामिला मन्त्रीले समय मागेको बताइन। ऐन अघि बढ्न नसक्नुममा सरकारको तयारी नपुगेको उनको भनाइ छ।

केन्द्रमा निजामती सेवा ऐन लागू नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको उनले पनि स्वीकार गरीन्। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आउन हुन ढिलो भइसकेको छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो पास गराउन हामीले चाहेका छौं,’ शर्माले भनिन, ‘तर ऐन अघि बढाउन सरकारको तयारी देखिएन।’

आइतबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय मन्त्रालयका सचिव प्रदेशको मातहतमा हुने कि संघको मातहतमा हुने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू विभाजित भएका थिए। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाका हुने भन्नेबारेमा पनि समितिका सदस्यहरू एक ठाउँमा आएनन्। मस्यौदमा राखिएको व्यवस्थामा समितिकै सदस्यको धारणा बाझिए पनि मन्त्री त्रिपाठीले यस विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउँछु भन्दै समितिको बैठकमा समय मागेका थिए। अर्को बैठक चैत ५ गते बोलाइएको छ। त्रिपाठीले यसअघि पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समय माग्दै बैठक टार्ने गरेका थिए।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा लालबाबु पण्डितको पालामा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा लगिएको थियो। यस अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्री फेरिए तर समितिमा अड्किएको मस्यौदा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले एक वर्ष अघि तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा गरेको छ। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो तर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीन तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा कानुन अप्ठयारो उत्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०३:२५ मंगलबार