काठमाडौं- रेमिटेन्स सदुपयोगमा केन्द्रित रहँदै स्थापना गर्ने भनिएको श्रम बैंक अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले साढे दुई वर्षअघि नै बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्र तयार गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गरे पनि सरकारले स्वीकृति नदिँदा श्रम बैंक स्थापना अनिश्चित बनेको हो।

बोर्डले श्रम बैंक स्थापनापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई चाहिने आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने तथा उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स ठीक ठाउँमा सदुपयोग हुने अपेक्षा गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पछिल्लो ४–५ महिनायता श्रम बैंकबारे सम्बन्धित निकायमा कुराकानीसमेत हुन छाडेको बताए। 'बैंक स्थापना भएको भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनु पर्दैनथ्यो। विदेशबाट कमाएको रकम सदुपयोगमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेका थियौं,' काफ्लेले भने, 'त्यही भएर बोर्डले बैंक स्थापनाका लागिसबै तयारी पूरा गरेको थियो। आवश्यक कागजपत्र जुटाउन निकै मेहनत गर्नु परेको थियो।'

वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि अपरिहार्य भएको बेला विज्ञहरूले श्रम बैंकको आवश्यकता ठानेका थिए। खासगरी श्रमिक लक्षित श्रम बैंकको अवधारणामा सरकार सहमत भएको खण्डमा त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले आफ्नो कमाइबाट उच्च प्रतिफल पाउने धेरैको अपेक्षा थियो।

श्रम बैंक नहुँदा विदेशमा रहेका व्यक्तिले बैंकभन्दा बाहिरबाट रेमिटेन्स पठाउनु परिरहेको छ। सीमित देशमा रहेका रेमिट कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो समूहलाई सेवा पुर्‍याउन नसकेको गुनासो छ। बैंकभन्दा बाहिरबाट रकम पठाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति बेलाबेला ठगीमा पर्ने गरेका घटना समेत छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरूका अनुसार रेमिट कम्पनीले सेवा पुर्‍याउन नसक्दा यतिखेर सर्वाधिक दक्षिण कोरियाबाट अवैध तवरले आधाभन्दा बढी रकम हुन्डीमार्फत भित्रिने गर्छ। हाल कोरियामा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।

कोरियाबाहेक खाडी र मलेसियामा अलि धेरै रेमिट कम्पनी रहे पनि ती रेमिटले कामदारलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउन र कामदारको संख्या अनुसार क्षमता विस्तार गर्न नसकेको बताइन्छ। २०५० सालयता वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४४ लाख नेपाली विदेशमा गए पनि तीमध्ये २० लाख जति विदेशमै रहिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्ने गरे पनि कति कामदार करार अवधिपछि स्वदेश फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै सुरु गर्न सकेको छैन। त्यसैले धेरैले यतिखेर कामका लागि २० लाख जति नेपाली विभिन्न मुलुकमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका हुन्। २०६८ सालको जनगणनामा पनि करिब १९ लाख जनसंख्या स्वदेशमा अनुपस्थित रहेको देखाएको थियो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार श्रम बैंकको स्थापना हुने हो भने अहिले जसरी रेमिटेन्स अनुपात्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ त्यसमा समेत कमी आउने सम्भावना बढी हुन्छ। 'अहिले विदेशबाट पठाएको रकम रेमिट कम्पनीबाट सबै एकैचोटि झिक्दा अनावश्यक काममा पनि खर्च हुन सक्छ,' उनले भने, 'बैंकमार्फत रकम आउने हो भने चाहिने जति मात्र झिक्ने र बाँकी बैंकमै रहन्छ। अनि रकम बचत हुन्छ।'

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार रेमिटेन्सको २ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ। युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोह सधैं एकनासको नहुने भएकाले अहिले ठूलो मात्राको रेमिटेन्स सदुपयोग गर्नुपर्ने जनस्तरमा चर्को आवाज उठिरहेको छ। युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम विस्तारै घट्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो तीन वर्षयता वार्षिक करिब ५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब पौने ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो भने पछिल्लो चार महिना (साउन–कात्तिकसम्म) २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०३:४४ आइतबार