काठमाडौं –  बालकुमारी बस्ने काभ्रेकी रश्मिला श्रेष्ठको ९ दिनसम्म चुलो बलेन। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोविड–१९) को कारण देखाउँदै सृजित कृतिम अभावले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास(सिलिण्डर) नपाएपछि उनले ९ दिनसम्म चुलो बाल्न सकिनन्। फागुन २१ गतेदेखि कोठामा रित्तो सिलिण्डर मात्रै छ। दैनिक एक पटक बिक्रेता कहाँ पुग्छिन्। ग्यास डिलरले भोली पक्का ग्यास आउँछ भन्न थालेको पनि ११ दिन भैसक्यो। तर हालसम्म रित्तो सिलिण्डर साट्न पाएकी छैनन्।

दुई जना साथीसँगै बस्ने श्रेष्ठले नौ दिन ‘बजारकै खाना’ ले काटिन्। ‘साँझ बिहान चाउचाउ र बिस्कुट खाएरै बिताइयो’ उनले भनिन्, ‘ग्यास डिलरवालाले भोलि पक्का ग्यास आउँछ भन्न थालेकै १०/११ दिन भैसक्यो हालसम्म पनि पाएको छैन।’ तर नयाँ सिलिण्डर भने ९ दिनपछि (शुक्रबार) पाएको उनले बताइन्।

उनी मात्रै होइन नेपालटार बस्ने धादिङकी निर्मला गुरुङले पनि रित्तो सिलिण्डर साट्न ग्यास डिलरकोमा नाम टिपाएको आज १० दिन भैसक्यो। धेरै भोली गए हालसम्म पनि साट्न पाएकी छैनन्। आइतबार(आज) पाउने आसामा छिन्। घरमा विकल्पमा अर्को सिलिण्डर भएकोले उनको चुलो बल्न भने रोकिएन्। 

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडल गहिरिँदो छ। उत्पादकले सस्तोमा बेचेको बस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा दोब्बरसम्म मूल्यवृद्दि हुन्छ। उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा ‘बिचौलिया’ले अनावश्यक लाभ लिने क्रम बढ्दो छ।

किसानले ३० रुपैयाँमा प्रतिकिलोमा बेचेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा पचासदेखि सत्तरी प्रतिकिलोसम्म पुग्छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी दुईदेखि तीन तहमा बिक्री भएपछि बल्ल उपभोक्ताले महँगोमा किन्न पाउँछन्। तरकारी मात्रै होइन कुखुरापालक कृषकको पीडा बारम्बार सुन्दै आएका छौं। किसानले मूल्य पाउँदैनन्। उपभोक्ता महँगोमा पर्छन्। उत्पादकले उत्पादन गरेको प्राय सामग्री/खाद्यान्न ‘डाइरेक्ट’ उपभोक्ताले किन्न पाउदैनन्। उत्पादकले सस्तोमा बेचेको सामानको बिचमा ‘बिचौलिया’ले खेल्छन्। उनीहरुले अत्याधिक नाफा कमाउँछन्। उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्छन्। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडल गहिँरिदो छ।

यहाँ प्रस्तुत रश्मिला र निर्मला वा किसान प्रतिनिधि घटनाका पात्र मात्रै हुन्। देशभरकै किसानले लागत मूल्य पनि नपाएको गुनासो बारम्बार गरिरहन्छन्। उपभोक्ता महँगीको मारमा परेकै छन्।

खाद्यान्नमा मिसावट, गुणस्तरहिन खानेकुरा, आकासिँदो मूल्य नेपाली बजारमा व्याप्त छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि उस्तै समस्या छ। पैसा बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत मान्छेले गुणस्तरीय बस्तु पाइरहेका छैनन्।

सन्दर्भ हो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको। रहेक वर्ष १५ अप्रिलमा मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि २०५६ सालदेखि सरकारी तवरमै मनाउन थालिएको हो। यस पटक पनि मनाइँदै छ। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोविड–१९ का कारण ठूला औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि सानातिना कार्यक्रम भने हुने अधिकारकर्मिहरु बताउँछन्।

सुशासन र उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सुशासन महासंघ नेपालमा आवद्द ओम लामिछाने बजारमा अझैं पनि कालो बजारी व्यप्त रहेको बताउँछन्। राज्यले छैन भने पनि पछिल्लो समय बजारमा ग्यास अभाव देखिएको र मास्क लगायतका बस्तुमा व्यापक कालो बजारी भैरहेको उनले बताए। ‘उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छैनन्।’ उनले भने, ‘कालो बजारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय सेवा र बस्तु समयमा उपभोक्ताले पाउँदैनन्।’ राज्यका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको ठहर छ।

उपभोक्ता आफै पनि सजक र जागरुक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नियमन गर्ने, गुणस्तरीय सेवा ‘प्रवाहका विषयमा अनुगमन राज्यका निकायले गर्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएन।’ उनले भने, ‘ यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता पनि सजक र जागरुक हुनुपर्छ।  हामीले उपभोक्तालाई सजग गराइ रहेकै छौं। बस्तु किन्दा मूल्य हेर्ने, उत्पादन मिति हेर्ने, गुणस्तर विचार गर्ने। यी कुराहरु राज्यका कुनै निकायमा दर्ता छन् कि छैनन्। किन्दा बिल लिने काम उपभोक्ताले पनि गर्नुपर्छ। गुणस्तरहिन बस्तु वा मिति नाघेको बस्तु छ भने नियामक निकायमा जानकारी गराउने काम गर्नुपर्छ।’

विभिन्न संघ संस्थाको तर्फबाट उपभोक्ता सचेतनाका काम भैरहेको बताउँदै फेरि पनि राज्यका निकायले नै प्रकावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।  ‘संघ संस्थाहरुले आवाज उठाएका छन्। सरकारलाई जानकारी दिने हाम्रो काम हो। त्यो हामीले निरन्तर गरेका छौं। तर नियम कानुन बनाउने, नियमन गर्न, कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारी संरचनाको हो। सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्छ।’ उनले भने।

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन, कानुन कार्यान्वयन नै फितलो

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरी नेपाली जनतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, तत्काल जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ। नेपालमा उपभोक्ता हितमा कानुन भए पनि कार्यान्वयन एकदमै फितलो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

उपभोक्ताको विषयमा राज्यका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष तारा कार्कीको आरोप छ। ‘बाणिज्य विभागले कामै गर्न सकिरहेको छैन। खाद्यान्नमा व्यापक मिसावट छ। उपभोक्ताले पैसा खर्च गरेर पनि गुणस्तरीय बस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन्। पाइहाले पनि अति महँगोमा। मूल्य सूची नै हुँदैन, मनपरी बिक्री गरिरहेका छन् व्यापारीहरुले।’ उनले भने। ‘ पहिलो त उपभोक्ता पनि सजग छैनन्। राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाउन खसेको छैन। बनेको मापदण्ड पनि कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ।

कालो बजारी गर्ने र बदमासीमा संलग्न व्यापारीहरुलाई राज्यका निकायले नै उन्मुक्ति दिने गरेको उनको दाबी छ। भएका नीति नियम समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘ठूला व्यापारीले मनपरी मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेका छन्। नीति नियम कागजमा मात्रै छ। बजारमा नीति नियम प्रभावकारीरूपमा लागु भएको देखिदैन। कारबाही गरिहाले सानातिना व्यापारीलाई मात्रै हो। ठूला व्यापारीको प्रलोभनमा परेर केही गर्नै सक्दैन राज्यका निकायले।

घरानिया ठूला व्यापारीलाई राज्यका निकायले कारबाही गर्नै नसकेको उनको आरोप छ। बदमासीमा संलग्नलाई कडा कारबाही नगरेसम्म कालो बजारी मौलाइरहने उनको ठम्याई छ। ‘बदमासीमा संलग्न साना ठूला सबै व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दुई चार जनालाई जेलै हाल्नुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म बजारको मनपरीतन्त्र अन्त्य हुन सक्दैन।’ उनले अगाडि थपे।

उपभोक्ता आफै पनि सजक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन। उपभोक्ता शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौं। सरकारलाई बजारको अवस्थाका बारेमा पनि बेला बेलामा जानकारी दिइरहेका छौं।’ उनले भने।

उपभोक्तामा जागरुकता ल्याउन सरकारले व्यापकरूपमा देशैभर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक हरेको उनको भनाइ छ। आम उपभोक्ता पनि आफैँ जागरुक भएर आफूलाई संविधानले दिएको उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०६:५२ आइतबार