रोल्पा - जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दै ढिलो गरी गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २०७३ सालमा लिएको उजुरी नै ‘बेपत्ता’ भएको छ। विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा परेका एक सय ३२ उजुरीमध्ये अहिले आयोगसँग ९८ उजुरी मात्र रहेका छन्। आफन्त बेपत्ता भएको भन्दै आयोगमा दिइएका बाँकी उजुरीहरू कहाँ गए भन्ने बारेमा उजुरीकर्तालाई कुनै जानकारी छैन। त्यसो त आयोग आफंै पनि यो विषयमा प्रस्ट देखिँदैन।

भर्खरै गठन भएको उक्त आयोगको पाँच सदस्यीय टोली दुई दर्जन कर्मचारीसहित यतिबेला ९८ वटा उजुरी बोकेर सत्य अन्वेषण गर्ने भन्दै रोल्पा आएको छ। २०५८ साल असारमा तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी बेपत्ता बनाएका रोल्पा मिरुलका धनबहादुर रोकाको परिवारले २०७३ सालमा बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। पति धनबहादुर रोका बेपत्ता भएको भन्दै दिलकुमारीले दिइएको उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १५११ नम्बरमा दर्ता भएको देखिए पनि अहिले आयोगसँग भएको लिस्टमा उनको नाम देखिँदैन।

आफूहरूले उजुरी दिएको तर आजसम्म आयोगले कुनै सोधखोज नगरेको धनबहादुरकी छोरी पवित्राले बताइन्। आयोगले खोजखबर गर्ला भन्ने बेलामा लिस्टमा बुबाको नाम नदेखेपछि पवित्राको मनमा अन्योलता बढेको छ। ‘आयोगमा निवेदन दिएका हौं। बुबाको अवस्थाका बारेमा थाहा पाइएला भनेको त उजुरी नै बेपत्ता भएको छ।’ के गर्ने भन्ने अन्योलतामा रहेकी पवित्रा आयोगको गतिविधि अविश्वास गर्ने ठाउँ जन्मिएको बताउँछिन्। उजुरी हराएका बेपत्ता धनबहादुर पत्रकार हुन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका ३२ वटा उजुरी उजुरीकर्ताको सहमतिबिना कसरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइयो भन्ने प्रस्ट जवाफ कोहीसँग छैन। सुरक्षा र गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै उजुरी मागेको आयोगले उजुरीकर्तालाई जानकारी नदिएर यताउति गराएको विषय आफैंमा गम्भीर हो।

पवित्राको परिवारजस्तै रोल्पामा अन्य ३२ परिवारलाई पनि उजुरी कता गयो भन्ने बारेमा जानकारी छैन। पहिलो आयोगको समाप्तिसँगै दोस्रो आयोग नबनुन्जेल उजुरीहरू शिलबन्दी नगरेरै राखिएकाले कतै हेरफेर भयो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। त्यसो त अहिलेको आयोगसँग भएको तथ्यांकमा पनि एक सय ३२ उजुरी परेकोमा ३२ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको देखिन्छ। तर उजुरीकर्ताको सहमतिबिना कसरी अर्को आयोगलाई जिम्मा दिइयो भन्ने प्रस्ट जवाफ कोहीसँग छैन।

‘बेपत्ता छानबिन आयोगमा रोल्पाबाट एक सय ३२ उजुरी परेको थियो। ३२ वटा टिआरसीमा ‐सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) पठाएको रहेछ। पछि फेरि टिआरसीले तीनवटा हाम्रोमै पठाएको देखिन्छ। अहिले पाँचवटा उजुरी तामेलीमा छ भने ९८ वटा मात्र उजुरी हामीसँग छ,’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘के कस्तो भएको रै’छ, टिआरसीमा पनि बुझ्छौं। यदि बेपत्ता नै हो भने फेरि यतैबाट छानबिन सुरु गर्छौं।’ उनका अनुसार टिआरसीमा पनि उजुरी भेटिएन भने अझै उजुरी दिन सकिन्छ।

सुरक्षा र गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै उजुरी मागेको आयोगले उजुरीकर्तालाई जानकारी नदिएर यताउति गराएको विषय आफैंमा गम्भीर हो। ‘कम्तीमा पीडितसँग एकपटक बयान लिएर उसको अनुमतिमा उजुरी अर्को आयोगमा पठाउनुपर्ने थियो,’ द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले भनिन् ‘उजुरीका विषयमा उजुरीकर्तालाई जानकारी नै नदिएर यताउति पार्नु न्यायसंगत होइन। यसको बारेमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।’

बेपत्ताको उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा आयोगको नवगठित टोलीलाई पनि पर्याप्त जानकारी छैन। ‘उजुरीकर्तालाई जानकारी नगराएर फाइल अर्को आयोगमा नपठाउनुपर्ने हो। यो विषयमा हामी गहिरोसँग बुझ्छौं,’ आयोगका सदस्य डाक्टर गंगाधर अधिकारीले भने, ‘अन्याय हुन दिँदैनौं। यदि बेपत्ताको उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पुगेको रै’छ भने हाम्रोमा ल्याएर छानबिन गर्छौं।’ धनबहादुरको उजुरी १५११ नम्बरमा दर्ता भएको देखिएको स्वीकार गर्दै डाक्टर अधिकारीले न्याय पाउने कुरामा आयोगको विश्वास गर्न अनुरोध गरे।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको टोलीले शुक्रवार दिउँसोदेखि रोल्पामा पीडितसँग बयान लिन सुरु गरेको छ। ‘हामी केही दिन रोल्पामै बसेर पीडितहरूसँग बयान लिनेछौं। वास्तविकता पत्ता लगाउने कामको सुरुवात रोल्पाबाट गरेका छौं,’ आयोगका सदस्य गंगाधर अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौं र आफ्नो नियमित काम पनि अघि बढाएका छौं।’

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको उद्गमथलो भनेर चिनिएको रोल्पामा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भन्दै बेपत्ता आयोगले काम सुरु गरेको छ। आयोगले शनिबार औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आफूले रोल्पामा काम सुरु गरेको जानकारी दिएको थियो।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०१:४१ आइतबार