वीरगन्ज - भारतको बरौनीबाट नेपालका लागि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्रतिनिधिले अवैध रूपमा मागेको रकम दिन नमान्दा शनिबार दिनभर इन्धन आपूर्ति ठप्प भयोे। रकम नदिएका कारण आइओसीका प्रतिनिधिले जाँचपास रोकिदिएपछि ६९ वटा ट्यांकर दिनभर आइसिपी (इन्टरग्रेटेड चेक पोस्ट) को भारतीय हातामै रोकिए।

यो घटनासँगै इन्धन बोक्ने नेपाली ट्यांकरबाट आइओसीका प्रतिनिधिले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अवैध रुपमा असुली गर्दै आएको समेत खुलेको छ। २०७५ जेठ १४ मा आइओसीका जेपी सिंहलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेर आइसिपी नाका पठाइएको थियो। सिंहमार्फत नै नेपाली ट्यांकरबाट अवैध असुली हुने गरेको छ।

अवैध असुलीका लागि सिंहले केही स्थानीयलाई परिचालनसमेत गरेको जनाइएको छ। ‘जब आइसिपी राखियो तब बरौनीबाट आउने सबै ट्यांकर सोही ठाउँ भएर आउन थाले। त्यहाँ यस काममा आइओसीका प्रतिनिधि भएर जाँचपासमा सहजीकरण गर्ने भनेर नियुक्त एकजनालाई खटाइएको छ,’ पेट्रोलियम ढुवानी सम्बद्ध एक व्यवसायीले घटनाको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘तिनै प्रतिनिधिले अवैध तरिकाले रकम असुल गर्दै आएका छन्। सुरुमा सय/डेढ सय रुपैयाँ ट्यांकर चालकले दिने गरेका थिए। तर आइओसीका प्रतिनिधिले उक्त रकमलाई आफ्नो अधिकार मात्र ठानेनन्, त्यसलाई बढाउँदै पनि लगे। सोही रकम प्रतिट्यांकर ६ देखि सात सय भारतीय रुपैयाँसम्म पुग्यो, जसलाई प्रतिनिधिले आसेपासे खटाएर असुल्छन्।’

नेपाल आयल निगमको वीरगन्जस्थित कार्यालयमा यसबारे छलफल गर्न बसेको सरोकारवालाको बैठकमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले आफूहरू अवैध रकम दिन तयार नरहेकाले निगमकै तर्फबाट यसमा औपचारिक र स्थायी समाधानका निम्ति पहलको माग गरे। ‘सुरुसुरुमा ट्यांकर चालकले उक्त रकम आफूले पाउने पटके खर्चबाट तिर्दै आएकोमा पछि अलग्गै खर्चको मान्यता दिन र ढुवानी व्यवसायीबाट भुक्तानी हुनुपर्ने दाबी गरे तर हामीले रसिद वा पुर्जी नहुने पैसा नदिने भन्यौं,’ संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद मानन्धरले भने, ‘हिजो बरौनीबाट भित्रिएको ६९ वटा ट्यांकरले बिहान भन्सार पास गराउन भारतीय आइसिपीमा जाँदा उक्त रकम दिन तयार नभएपछि आइओसीका प्रतिनिधिले जाँचपास नै गराइदिएनन्।’

नेपाली टोलीमाथि दुर्व्यवहार

बिहान भारततर्फको आइसिपीमा उक्त समस्या भएपछि निगमका वीरगन्ज कार्यालयका प्रबन्धक रामकुमार न्यौपानेसहित नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी र ट्यांकर चालक संघका प्रतिनिधिको टोली त्यहाँ पुगेर समस्या सुल्झाउने प्रयास गरेको थियो तर निकास निस्किएन। उनीहरूमाथि आइओसीका प्रतिनिधिले परिचालन गरेका मानिसले आक्रमणको प्रयाससहित दुव्र्यवहार गरे।

नेपाली पक्षले रकम असुल्नुको कारण बताउन, रकम लिन आइओसीको निर्देशन भए परिपत्र देखाउन र रसिद उपलब्ध गराउन भनेको थियो। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका एक सदस्यले छलफललाई मोबाइलमा कैद गर्न खोज्दा आइओसीका प्रतिनिधिद्वारा परिचालित मानिसले दुव्र्यवहार गरेको मानन्धरले बताए। त्यसपछि छलफलका लागि गएका नेपाली टोली आइसिपीमा आएर बसेको थियो। यस्तै अवस्था रहिरहे ढुवानी गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायी फर्केका थिए।

निगमका शाखा प्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार आइओसीका प्रतिनिधिले नेपाली पक्षको प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। इन्धन आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्दै अपराह्न प्रबन्धक न्यौपानेले आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक राखे। ‘यसको स्थायी समाधान निस्किनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु। आपूर्ति नरोकीकन समस्या समाधानको बाटो निकालेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘शनिबार त्यहाँ रहेका ट्यांकरको जाँचपास कुनै अतिरिक्त रकम नतिरीकन गराउने, इन्धन आपूर्ति गर्ने, आइतबार निगमको अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गर्ने र उहाँमार्फत आइओसीलाई पहल गर्ने भनेर मैले आग्रह गरेको थिएँ, उहाँहरू (पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी) ले यसमा सहमति जनाउनुभएको छ।’

आगामी दिनमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। बिदामा बसेका आइओसीको रक्सौलस्थित कार्यालय प्रमुख चैत ५ गते आइपुग्ने भएकाले त्यसपछि मात्र स्थायी समाधान निस्किने आशा न्यौपानेले व्यक्त गरे।

आपूर्ति व्यवस्थापन नबिग्रियोस् भनेर आफूहरूले निगमका शाखा प्रबन्धकले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अगाडि बढेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दासले बताए। ‘हामीले भाडा नेपाल आयल निगमसँग लिने हो नि, निगमले त्यसबापत कति पैसा राखेको छ, त्यति हामीले पनि खर्च गर्ने हो, एकपटकमा २५ गाडी पास हुन्छन्, जसमा ५७ रुपैयाँ (भारतीय) लाग्छ, त्यतिसम्म तिर्नु वैध हो,’ पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ हेटांैडाका अध्यक्ष दीपक सिवाकोटीले भने, ‘तर अहिले भारु सात सयसम्म असुलिरहेको खुलेको छ।’

निगमको अभिलेखअनुसार पछिल्लो समय दैनिक करिब ७० ट्यांकर आइसिपी भएर भित्रिरहेका छन्। दैनिक आइओसीका प्रतिनिधिलाई बुझाइने सात सय रुपैयाँ एकमुष्ट जोड्दा दिनको ७८ हजार चार सय रुपैयाँ, मासिक २३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र वार्षिक दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ। उक्त रकम बरौनीबाट आउने ट्यांकरको अनावश्यक दोहन मात्र हो। रक्सौल डिपोबाट आउने दैनिक डेढ सयभन्दा बढी ट्यांकरमा लाग्ने अतिरिक्त खर्च र दुवैतिर लाग्ने अन्य अनावश्यक खर्चसमेत जोड्दा बर्सेनि करिब १४ करोड रुपैयाँ नेपालको पेट्रोलियम ढुवानीबाट भारततिर अवैध दोहन भइरहको महासंघका पदाधिकारीले बैठकमा दाबी गरेका थिए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०१:०५ आइतबार