चावहिलका  दिनेश धितालले  विगतदेखि नै ५ रुपैयाँ पर्ने माक्स १० रुपैयाँमा  किन्दै आएका थिए।  तर, केही दिनदेखि उनले एउटा माक्सलाई ३० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण माक्स अभाव भएको भन्दै पसलेले नै महँगोमा बेच्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।

‘साँच्चै, अभाव हुन्थ्यो भने १० रुपैयाँमा नपाइने तर ३० रुपैयाँ किन पाइयो ? तर, माक्स अत्यावश्यक भएकाले  किन्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्। ग्यास, सेनिटाइजर लगायत वस्तुमा पनि यस्तै खाले समस्या भोग्न थालेको उनी सुनाउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना निजी क्षेत्र सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी नदेखिएकाले सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने  बताउँछन्।    ‘२०७२ सालको भूकम्पछिको नाकाबन्दीको त्रासले  आम उपभोक्तालाई अझै तर्साएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैको प्रतिबिम्ब अहिले बजारमा देखिँदै छ।’

उपभोक्ता त्रसित भएको बेला व्यापारीले मौका छोपेर महँगोमा अत्यावश्यक सामग्री बेच्न थालेको तिमल्सिना बताउँछन्। ‘एउटा ग्यास किन्न आएको ग्राहकलाई चारवटा लैजानुस् भन्दै भिडाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकलाई अत्याएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोजिँदै छ।’ कालोबजारी गर्ने मानसिकता कोरोनाभन्दा बढ्दा खतरनाक  रहेको उनी बताउँछन्।  बजारमा कालोबजारी हावी हुँदा राज्य बजारमा उत्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुकमा समस्या आएपछि राज्यले उद्योगी व्यापारीको मात्र मुख नताकी आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गर्दै बजारमा आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विगतमा झैँ यसपटक पनि कालोबजारी नियन्त्रणका लागि राज्य अग्रसर  नहुँदा उपभोक्ता डराएका हुन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको डर चिर्न राज्य अगाडि आउनुपर्छ।’

मनोसामाजिक परामर्शदाता शर्मिला महर्जन उपभोक्ताको मनोविज्ञान  जोहो गरेर पहिला  आपूm जोगिन खोज्ने रहेको बताउँछिन् । यस्तो मानसिकताले बजारमा अनावश्यक हल्ला फिँजिएको र  आवश्यकताभन्दा बढी जोहो गर्न उपभोक्ता अग्रसर भएको उनको बुझाइ छ। ‘उपभोक्ताको  अत्तालिने मनोविज्ञानलाई  ‘क्यास’ गर्दै व्यापारी पनि महँगो मूल्य लिएर नाफा कमाउने दौडमा लागेका छन्,’ उनी भन्छिन्। ‘मुलुकमा समस्या परेको समयमा जनतालाई साथ दिनु  व्यापारीको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व  भएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्यो देखिएको छैन, धेरैमा कमाउने मानसिकता हावी भएको छ।’

विगतका घटनाबाट त्रसित जनतामा  अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने मनोविज्ञान हावी भएको र व्यापारीले मानवीयता बिर्सेर चर्को मूल्य असुल्न थालेकाले बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘राज्यले  जनताका मनमा पलाएका यस्ता भावनालाई हटाउन जरुरी छ।’ यस्तो अवस्थामा विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक साताअगाडि नै  विज्ञप्ति निकालेर    औषधि, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ  व्यवस्थापन, बिक्री वितरण र ढुवानी पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगबाट गर्न अनुरोध गरेको छ। तर, यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको पाइएको छ।

महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले संवदेनशील अवस्थाको ख्याल गर्दै  मानवताको आधारमा अघि बढ्न आह्वान गरेको बताउँदै त्यसो नगर्नेलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘सरकार  र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अन्तराल (ग्याप) कारण विभिन्न समस्या आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर दुवै पक्षले आम नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ सरकारले कोही कसैले ग्यास लुकाएको थाहा पाए वा ग्यान्स नदिए ११३७  वा ९८५११४४१८९ मा सम्पर्क गरेर जानकारी दिन  अनुरोध गरेको छ। यी नम्बरमा दैनिक रूपमा  हजारौं  गुनासा आउने गरेका छन्। तर, राज्यका तर्फबाट त्यसको  प्रभावकारी सम्बोधन हुन सकेको छैन।

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएकाले नआत्तिन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। ग्याससँगै अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भइरहेकाले अभाव नहुने र कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिने सरकारको दाबी छ। ग्यासको आपूर्ति भइरहेकाले आवश्यकताभन्दा धेरै नलिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आग्रह गरेका छन्। मनमैजुका रमेश न्यौपाने  ग्यास नपाएको एक साता  भएको बताउँछन्। ‘पसले ग्यास आज आउँछ, भोलि आउँछ मात्र भन्दै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘घरमा ग्यास सकिएको एक साता भइसक्यो।’ ग्यास कहाँ आपूर्ति भइरहेको  र कहाँ उपलब्ध हुन्छ भनी राज्यले जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ ०३:२२ शनिबार