काठमाडौं– सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ।

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सिमानदीहरु, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरुको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरु भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन्। यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ। तराई क्षेत्रको भूमिगत जलश्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलश्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ। जलश्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य  गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिव स्तरीय समिति गठन हुने भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम जलश्रोतको व्यवसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानून बमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ। 

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा विवाद भएको स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्तित्र गरिनेछन्। यस्तै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जलश्रोत विषयको पाठ्क्रममा अध्यापन गराइने भएको छ। ‘जलश्रोतको महत्व, अपरिहार्यता, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनको बारेमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ’, नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ।

जलश्रोत नीतिमा जलश्रोत प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकताक्रम समेत निर्धारण गरिएको छ। नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। यस्तै सिंचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौं, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौं तथा अन्य उपयोगलाई आठौंमा राखिएको छ। नीतिमा जलश्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिंचाइ, जलविद्युत तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक बहाव छाडिनेछ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त आफैं नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन काममा सक्रिय भएका छन्। मन्त्री पुनले मस्यौदाको प्राविधिक र भाषागत पक्ष सच्याएर छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइने बताए। उनले आवश्यक परेको खण्डमा पुनः परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संघको जलश्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल यो पारित गरिने उल्लेख गरे।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०८:४५ बुधबार