पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमै आइसकेको ७ महिनापछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले भर्खरै मात्र त्यसको मूल दस्तावेज पारित गरेको छ। जसमा योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशत उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन आधारपत्रमा उल्लेखभन्दा ०.७ प्रतिशत कम हो। आधारपत्रमा योजना अवधि अन्त्यसम्म १०.४ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अर्थ– आफ्नो लक्ष्यप्रति स्वयं योजना आयोगलाई नै विश्वास छैन। तीन वर्षयता कायम औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदरका आधारमा चालु वर्षमा ८.५ हुँदै योजना अवधिभर साढे ९ प्रतिशत हाराहारी वृद्धिदर हासिल गर्ने आयोगको लक्ष्य देखिन्छ।

सरकारको लक्ष्य र हासिल वृद्धिदरलाई मात्र साक्ष्य बनाएर हेर्ने हो भने कसरी महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकामा ६.७ प्रतिशत रह्यो भने २०७५÷७६ मा ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकामा ७ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर हासिल भयो।  नेपाली अर्थतन्त्रको वहनशील क्षमताका कारण आव २०७३÷७४ मा अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारमा हासिल गरेको ८ प्रतिशत वृद्धिदरसहितको बहालीबाहेक त्यसभन्दा अघिका आर्थिक वर्षमा औसतमा ५ प्रतिशत पुग्दा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था थियो। विगत २ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्र रहनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै/नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावट सामना गर्दै छ।

विगत २ आर्थिक वर्षमा हासिल भएको साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरका पछाडि पनि ठोस कारक देखिएन। कतिपय अर्थशास्त्रीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानी, विद्युत्को निरन्तर उपलब्धता, ठूला आयोजना निर्माणमा आएको तीव्रतालगायत कारण बताउने गरेका छन्। तर अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डिसिआर–२०१९)ले ४ वर्षमा दातृ निकायबाट पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त खुद सहायता (डिस्बर्समेन्ट) १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँँ मात्र रहेको देखायो। यसमा सरकारले दाताबाट पछि सहायता आइहाल्छ भनेर गरेको खर्चसमेत जोड्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि ४ वर्षमा भएको खर्च ३ खर्ब रुपैयाँँभन्दा नाघ्दैन। यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता आकलन गरिएको रकमको आधाभन्दा पनि कम हो। त्यसैले पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदर माथि उठायो भन्ने तर्कको ठोस पुष्टि हुँदैन।

अब, निरन्तर विद्युत् उपलब्धताका कारण औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च वृद्धिमा टेवा पुगेको भन्ने तर्क हेरौं। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औद्योगिक क्षेत्रको कूल क्षमता उपयोग करिब ६० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष ०७५/७६ मा यो घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको छ (स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक गतिविधि अध्ययन)। औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै औद्योगिक क्षमता उपयोग भइरहेका अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने तर्कको पनि आधार पुष्टि हुँदैन।

यस्तै, ठूला आयोजनाका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने तर्क हेर्दा विगत ३ वर्षमा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुनेगरी न कुनै ठूला आयोजना आरम्भ भएका छन्, न त पूरा नै भएका छन्।

अनुभवजन्य साक्ष्यले के पुष्टि गर्छन् भने कुनै पनि भयावह प्रकोप झेलेका मुलुकले निकट वर्षमै उच्च वृद्धिदर हासिल गर्छन्। त्यसलाई कायम राख्न के–कस्ता प्रयास अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुराले भने विशेष अर्थ राख्छ। तीन वर्षयताको वृद्धिदर नेपालजस्तो मुलुकका लागि उल्लेख्य उपलब्धि भएकामा अर्को मत हुन सक्दैन। भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले एकपटक पहिरो गएको अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारको पुनर्बहाली हासिल गरे पनि त्यसलाई कायम राख्न लगानी प्रवाह र अन्य प्रयास नपुगेकै कारण पुनः ‘एल’ आकारको वृद्धिको लय समातेको छ। यो भनेको पुनः झरेर स्थिर हुने चरण हो।

चालु आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै/नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावट सामना गर्दै छ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्व स्वास्थ्य संकटले कम्तीमा ०.६ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशतसम्म विश्व आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने प्रक्षेपण गरिएका छन्। कोरोनाको असर अझै कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव अहिले नै ठोकुवासाथ भन्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अर्थशास्त्री बताइरहेका छन्।

कोरोना भाइरसको असरले विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र एवं नेपालका छिमेकी– चीन र भारत दुवैको वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण जारी भइरहेका बेला नेपालमा भने सरकारी अधिकारी अझै ७ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै छन्। राष्ट्रिय लेखा विवरणमा तथ्यांकीय समायोजन र आधार वर्ष परिवर्तन गरेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धिदर त देखाउन सकिएला, तर त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा विश्वसनीय आधार कति रहला ?

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकसँग कुनै रूपमा आबद्ध रहिसकेका अर्थशास्त्रीले यथास्थितिमा नेपालको वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेका छन्। यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा करिब १ प्रतिशत बिन्दुको कटौती हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्र, कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। हवाई सेवा क्षेत्रले मात्र ४ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने बताएको छ भने मुख्य पर्यटन सिजनमा बुकिङ रद्द हुँदा र उद्योग बन्द हुँदा पर्यटन उद्योगले कूल आयको ५० प्रतिशत गुमाउने खतरा छ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र श्रम गन्तव्यहरूमा कोरोनाले पारेको प्रभावले रेमिट्यान्स आय व्यापक घट्ने जोखिम छ। नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य कतारले प्रवेशमा रोक लगाइसकेको छ। यसको प्रभाव कतार हुँँदै तेस्रो देश जाने नेपालीमा पनि पर्नेछ। यस्तै चीनपछि दक्षिण कोरियामा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। यीसहित अन्य श्रम गन्तव्यमा कोरोनाले पार्ने असरले २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले नै रेमिट्यान्स प्रवाह घट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक आकलन छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण अवस्था हो। निर्यात आय बल्लतल्ल १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ। कम्तीमा १२–१३ खर्बको आयात हुने र निर्यात ७५–८० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने सम्भावना छ। पर्यटन आय पहिलो ६ महिनामा ४२ अर्ब ४३ करोड रहेकामा बाँकी अवधिमा बढीमा १५–२० अर्ब थपिएला। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको प्राप्तिसमेत खुम्चिँदा पर्ने प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ।
 
आधार वर्षमै लक्ष्यभन्दा निकै ठूलो अनुपात कम हासिल हुने आर्थिक वृद्धिको असर समग्र योजना अवधिमा पर्ने निश्चित छ। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना र प्रकृति हेर्दा सधैंभरि तीव्र गतिको गिरावटपछि फेरि उच्च वृद्धिदर हासिल होला नै भन्ने ठोस आधार छैन। अझ, प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा त्यो स्वैरकल्पनाभन्दा बढी देखिँदैन। जस्तो ः प्रदेश १ को १०.४ प्रतितश, प्रदेश २ को ११ प्रतिशत, बागमतीको ७ प्रतिशत, गण्डकीको १०.२ प्रतिशत, प्रदेश ५ को १०.५ प्रतिशत, कर्णालीको १५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ११.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छन्। सीमित स्रोत/साधन र लगानी परिचालनको आधार रहेका कर्णालीजस्ता प्रदेशले कसरी १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु-याउलान् ?

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षासँगै फेरि एकपटक नेपाललाई पन्ध्रौं योजना अवधिमा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सपना देखिएको छ, जुन तेह्रौं योजनादेखिकै हो। यसअघि नै स्तरोन्नतिका तीनमध्ये दुई सूचक– प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जिएनआई), ह्युमन एसेट इन्डेक्स (एचएआई) र इकोनोमिक भल्नारेबिलिटी इन्डेक्स (इभिआई) पूरा भइसके पनि आयगत आधार नपुग्ने भएपछि नेपाल आफंैले तत्काल स्तरोन्नतिमा नजाने भनेर राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको थियो। हालै बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बैठकले नेपाल, बंगलादेश, लाओस, म्यानमार र टिमोर लेस्टेको सन् २०२४ को स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने संशोधित मापदण्ड छ। रेमिट्यान्स आयले थेगेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वाभाविक वृद्धिबाटै १९९० को दशकमा २५० डलर हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १०५० पुगिसकेकाले आउँदा ४ वर्षमा १२०० डलर नाघ्ने भएकाले यो स्तरोन्नतिको विषय अर्थ–राजनीतिक श्रेय लिइरहनुपर्ने विषय बन्न सक्ने अवस्था कम छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि हालको १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने आधारपत्रको लक्ष्य संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले एकल अंकमा गरिबी घटाउने लक्ष्य राख्नु भने र कुनै पनि किसिमको सर्भे र अध्ययन नगरीकनै गरिबी २४ प्रतिशतबाट १८.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भनेकै भरमा विश्वव्यापी मानक संस्थाले पत्याउँदैनन्। यो आउँदो ५ वर्षभित्रमा कसरी १० प्रतिशतमा झार्ने हो, त्यसको पनि ठोस आधार भेटिँदैन।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०५:१३ बुधबार