संशोधन पारित हुन नदिने उद्‍घोष

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा संसद्बाट पारित हुन नदिने बताएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दैे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतका नेताले संशोधन प्रस्ताव देशको हितअनुकूल नभएको दाबी गर्दै कसैगरी पनि पारित हुन नदिने घोषणा गरेका हुन्।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन बृहत् प्रदर्शन र सभा गरिएको हो। नेताहरूले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म सदन र सडक दुवै स्थानबाट दबाब दिइरहने बताए।

सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, 'संसद्बाट राष्ट्रहितविपरीतको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दिइने छैन। हामी ढुक्क र दृढतासाथ अघि बढौं। राजधानीमा मात्रै होइन, यो जाँगर देशव्यापी फैलाउनुपर्छ। मेची महाकाली फैलाउनुपर्छ।'

मधेसी दलका नेताले एमालेलाई तराई– मधेसमा पस्न नदिने भनी दिएको चेतावनीको प्रतिवाद गर्दै ओलीले फागुन दोस्रो साताबाट एमालेले मधेस केन्द्रित अभियान चलाउने घोषणा गरे। 'अहिले यहाँ हाम्रो सभाको फोटो लिन ड्रोन प्रयोग गर्नुपरेको छ,' ओलीले भने, 'तराईमा गर्ने कार्यक्रममा स्याटलाइटबाट फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ।'

अहिले पनि एमाले तराईमा शक्तिशाली रहेको दाबी गर्र्दै उनले भने, 'तराईबाट एमालेले ४० स्थान जितेको छ। सबै मधेसी दल मिलेर ११ स्थान जितेका हुन्।'

संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसको हितमा पनि नरहेको ओलीले बताए। 'संविधान संशोधनमा भाषाको कुरा आएको छ। यहाँ कुरा गर्दा मैथलीमा भन्ने अनि हिन्दी अगाडि बढाउने षड्यन्त्र बोकेर आएको छ,' ओलीले भने, 'भन्दा मधेसको कुरा गर्ने तर सबैभन्दा पहिलो प्रहार गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषामाथि हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रभाषामाथि आक्रमण हुन्छ।'

सरकारले प्रदेशका सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनलगायतमा संशोधन प्रस्ताव मंसिर १६ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि एमालेलगायत दल त्यसको विरोधमा उभिएका छन्। त्यसयता विपक्षीको अवरोधका कारण संसद् बैठक पनि चल्न सकेको छैन। संसद् नचल्दा सरकारले विधेयक टेबुल गर्न सकेको छैन।

ओलीले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गरे। 'सरकार पक्षका नेता भन्नुहुन्छ, यो त संविधान संशोधन पो हो। देशलाई नोक्सान पार्ने कुरा कहाँ छ यो प्रस्तावमा। जुवाडेले कौडा खेलाउँछ, पछार्छ। तर कौडा जित्ने हार्ने होइन, सम्पत्तिको हारजित हुन्छ। जुवाडेले तासको पत्ती फ्याँक्छ, पछार्छ। तर, तासका पत्ती हारजित हुने होइन। जित्नेले तासका पत्ती जितेर घर लैजाने होइन, सम्पत्तिको हारजित हुन्छ', उनले भने, 'संविधान संशोधन पनि तासका पत्ती पछारेजस्तै हो। यसभित्र राष्ट्रियतालाई आघात पार्ने षड्यन्त्र छ। त्यसकारण हामीले यसलाई हुन दिन्नौं भनेका हौं।'

ओलीले मधेसवादी दलप्रति लक्षित गर्दै भने, 'संविधान जारी गर्न नदिने, जलाउने, च्यात्नेहरू अहिले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न दिँदैनौं भन्छन्। उनीहरू नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डतालाई तोड्ने मनसायले अघि बढेका छन्, जसरी भए पनि देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउन लागेका छन्।'

सभालाई माले महासचिव सिपी मैनाली, नेमकिपा नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी नेता लक्ष्मण राजवंशी, परिवार दल अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक अध्यक्ष शिवलाल थापा र बहुजन शक्ति पार्टी अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले सम्बोधन गरेका थिए।

सभाअघि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालिएका थिए। ती जुलुस रत्नपार्कमा एकीकृत भएका थिए। प्रदर्शनी मार्गको सडकमा मञ्च बनाएर सभा गरिएको थियो।

न्यायालयलाई विवादमा तान्ने खेल

सभामा 'प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ग्रिन सिग्नल' पाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन थालेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो। न्यायालयलाई विवादमा पार्नेगरी सो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएको नेताहरूले बताए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले झूट बोलेर हिँडेको बताए। 'प्रधानन्यायाधीशले भेट्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो, निर्देशन दिनुभयो। सल्लाह दिनुभयो– संसद्मा छलफल गर्नू भनेर। न सर्वोच्च अदालतको त्यो काम हो न प्रधानन्यायाधीशको। न प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो काम गर्छन्', ओलीले भने।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउन थालेको मुद्दाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै ओलीले भने, 'मैले अदालत पनि मिलाइसकें, ढुक्क भए हुन्छ। भ्रष्टाचारका कुरा उठेका थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अदालत पनि मिलाएँ, मैले सबै मिलाएँ– ढुक्क भए हुन्छ। केन्›ीय तहको नेतृत्वमा त्यो बोल्नुभयो।'

ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे।

सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेस सुवालले प्रधानमन्त्रीको काुननी सल्लाहकार प्रधानन्यायाधीश नभई महान्यायाधिवक्ता भएको बताए।